माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको एउटा प्रबल प्रवृत्ति थियो— समाजका सबै तह, वर्ग, पेसा र व्यवसायका लागेकालाई आतङ्कित तुल्याउनु र आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक स्थार्थ पूरा गर्नु । चाहे चन्दा असुल्न होस् वा अन्य लाभका लागि समाजमा भय सृजना गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा तत्कालीन माओवादी अभ्यस्त थियो । त्यही रणनीतिअनुसार माओवादीले छानीछानी आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्थ्यो ।

कतिपयलाई यातना दिएर छोड्थ्यो भने कतिपयको उनीहरूका शब्दमा ‘सफाया’ अर्थात् हत्या हुन्थ्यो । राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत थियो जो सुकैमाथि आरोप लगाउने, फैसला गर्ने र दण्ड सजाय दिने एउटै प्राधिकार हुन्थ्यो । जताततै भय सृजना गरेर लाभ लिने रणनीतिमा माओवादी निकै हदसम्म सफल बनेको थियो । सर्वत्र डर व्याप्त जो थियो । 

माओवादी ‘जनयुद्ध’ का सुप्रिम कमाण्डर 'प्रचण्ड' उर्फ पुष्पकमल दाहाल थिए जो अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् । र, देशमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । 

माओवादी काल त्यसपछिका अनेक राजनीतिक आरोह अवरोहकासाथ संविधान सभाले संविधान बनायो । अहिले त संघीय नेपालमा दुईवटा आम निर्वाचनसमेत भइसकेका छन् । विधिअनुरूप शासन चलाउन संविधान र ऐन कानून बनेका छन् । लोकतन्त्रमा संवैधानिकता शासन गर्ने मूल आधार मानिन्छ तर व्यवहारमा के भइरहेको छ त ? पछिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका पछिल्ला ९- १० महिना यता सरकारको बहादुरीका रूपमा ठूलो प्रचार गरिएका केही उदाहरण हेरौँ । 

ती मामिला केलाउँदा सरकार समाजका सबै तह, तप्का र पेसाकर्मीमा भय प्रसार गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ । ‘हामी जे पनि गर्न सक्छौँ’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू । घटनाहरूले त्यस्तै संकेत दिइरहेका छन् र त्यस्तै सन्देश प्रवाहित गरिएको देखिन्छ । 

पछिल्लो घटना कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफतारीलाई नै लिऊँ । उनीमाथि नागरिकता अपचलन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ । नेपालको प्रमुख संचार माध्यमका अध्यक्षलाई मिडिया हाउसबाटै हतियारधारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको र प्रहरी नियन्त्रणमै राखेर अदालती कारवाही चलाइएको घटनाको चौतर्फी आचोचना, विरोध भइरहेको छ । सिरोहिया प्रकरणलाई राम्रोसँग हेर्दा सरकार नियोजितरूपले उनीमाथि जाइलागेको देखिन्छ । 

तीव्र गतिमा  सम्पन्न यो प्रकरण 'अतिनाटकीय' पनि छ । र, यस प्रकरणमा सरकारको गृह मन्त्रालय, उस मातहतको प्रहरीसँग धनुषा जिल्ला अदालतसमेत जोडिन पुगेको देखिएको छ । अदालतका निर्णयमा सामान्यतः प्रश्न उठ्ने गर्दैन ।

यहाँ विचारणीय पक्ष के हो भने सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धमा वैशाख दोस्रो साता उजुरी परेको थियो र सोही उजुरीको आधारमा जेठ ८ गते प्रहरीको मागअनुसार अदालतले गिरफ्तार गरी कारबाही चलाउने अनुमति दिएको हो । अदालतको आदेशको आडमा सिरोहियालाई गिरफतारी गर्न  गृह प्रशासनले उच्च प्राथमिकता दियो । जनकपुरमा बिहान १० बजेपछि आदेश भयो, सोही दिन साँझमा सिरोहियालाई काठमाडौंमा गिरफ्तार गरियो र तात्तात्तै जनकपुर पुर्‍याइयो । 

प्रहरीको यस्तो तदारुकताका पछाडि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहनाले काम गरेको मानिएको छ । कान्तिपुरले पछिल्ला केही महिनादेखि सहकारीको ठूलो रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि हुने समाचार महत्त्वकासाथ प्रकाशित गर्दैआएको थियो ।

कान्तिपुरलगायतका संचार माध्यमले सहकारीबारे समाचार दिँदैआएका र प्रम्रुख विपक्षीले सहकारी अपचलनबारे गृहमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर संसद् अवरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा उनले ‘देखाइदिने’ मानसिकताबाट ग्रसित भएर सिरोहिया प्रकरणको बीजारोपण गरेको स्पष्ट हुँदैआएको छ ।

कान्तिपुरलाई ‘ठेगान लगाउने’ अभिप्रायबाट उत्पन्न गराइएको यस प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने सतहमा देखिएका पात्र हुन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (जो सरकारका संरक्षक हुन्) को पनि उस्तै चाहना अन्तर्निहित देखिन्छ । 

सिरोहिया प्रहरी नियन्त्रणबाट चाडै मुक्त होलान् तर यो प्रकरण जटिल हुने संकेत देखिदैँछन् । विडम्बना, सिरोहियाको नागरिकतामाथि औँलो उठाउने गृहमन्त्री आफैँ नागरिकता अपचलन मुद्दामा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए पनि सजाय नपाएका व्यक्ति हुन् ।

दाहाल र ओलीको वरदानमा प्राप्त सत्ता राजनीतिको कवचले जोगिएका लामिछानेको दोहोरो राहदानी दुरुपयोगको मामला भने फौजदारी अभियोग हो । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि बल्झिने संभावना बलियो हुँदैगएको छ । सत्ता राजनीतिको अंक गणितमा  शेरको भूमिकामा रहेका रवि लामिछाने ओलीको शब्दमा भँगेराको हैसियतमा पुगेका छन् ।

ओलीले रविलाई कुन हदसम्म जोगाउन सक्ने हुन् ?  त्यो प्रकट हुँदै जाला तर यतिखेर राजनीतिक दृश्यमा उनको राजनीतिक ओज ओइलाउँदै गएको देखिँदै छ । त्यसो त नागरिकता प्रकरणमा संसद्का महासचिव  पद्मप्रसाद पाण्डेले 'उन्मुक्ति' पाएका छन् । ओलीका विश्वासपात्र पाण्डेमाथि कारवाही गर्ने आँट कसले गर्ने ? 

आफु र आफ्नालाई जोगाउने, विरोधी र आलोचकलाई प्रहरी डण्डा लगाउने सरकारको नीति छिपेको छैन । केही साताअघि सतहमा आएको बालमन्दिरको जमिन र बृहस्पती स्कुलको विवाद अहिले सामसुम छ । बालमन्दिरको जमिनको अपचलनसँग सम्बन्धित वर्षौंदेखिको विवाद सतहमा ल्याइयो । कारबाहीको तहमा ल्याउने ओलीकै कार्यकर्ता थिए, अहिले त्यसलाई सामसुम बनाउन पर्ने दायित्व ओलीकै काँधमा आइलाग्यो । प्रहरीले यो प्रकरणमा दुई साता अघि २० जनाविरुद्ध प्रक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रकाउ पुर्जी जारी हुनेमा ओलीका विश्वासिला विशाल ग्रुपका सदस्यहरू पनि परेपछि बालकोटको सिग्नलमा यस प्रकरणलाई थाती राख्न बाध्य भएको गाइँगुइँ सुनिएको छ । 

बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जमिनसँग सम्बन्धित मामला २०८० माघ तेस्रो साता सतहमा ल्याइयो र  चौधरी ग्रुपका सदस्य अरुण चौधरी तथा तत्कालीन  महाप्रबन्धक अजितनारायण सिंह थापालगायतलाई प्रकाउ गरेर प्रहरी नियन्त्रणमा लिइयो ।

लामो समय अदालनतबाट म्याद थपेर प्रहरी हिरासतमा दुःख दिने षड्यन्त्रमा भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले साथ दिएन । सरोकारवाला निकायले वर्षौं पुरानो यस मामिलामा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दैआएको देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरू भने त्यत्तिकै थन्किएका थिए । प्रहरीबाट पनि अनुसन्धान भएको थियो ।

विगतमा गलत मनसायले र्चौधरी ग्रुपलाई जमिन दिइएको थियो भने सरोकारवाला निकायले नीतिगत निर्णय गरेर अदालती कारवाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो । अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्र प्रहरीको काम हुन्थ्यो अलालतको आदेश पालन गराउन सहयोगी बन्नु ।

तर, ऐन नियमअनुसारका न्यायका बाटा बन्द गरियो र प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने अनि अनुसन्धान गर्ने भनियो । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा खुइल्याउने, जनमानसमा आतङ्क फैलाउने, भयभीत बनाउने नियत राखेरै प्रहरी परिचालन गरिएको देखियो । यो मामला अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । 

एउटा उद्देश्यका लागि ठूलो परिणाममा जमिन लिने र पछि त्यसलाई विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीमात्र त्यस्ता अरू पनि धेरै छन् चर्चामा आएका । हयात होटल र तारागाँउ विकास समिति, गिरीबन्धु् टी स्टेटलगायत थुप्रै उदाहरण छन् । अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यस्ता मामिलाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता आवश्यक थियो । तर, यहाँ कसैलाई कारवाही कसैलाई संरक्षण गर्ने काममा मात्रै यस्ता घटना प्रयोग भएको देखिँदैछ ।

राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो र हुनुपर्छ । सरकारले गलत गर्ने र दोषीलाई नियमसम्मत कारवाही गर्नुपर्छ प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर ‘ठीक’ पार्ने सोचमा कसैलाई दुःख दिने होइन । अदालतले बाहेक कोही कसैलाई सरकार आफैँले अपराधी ठहर गर्न मिल्दैन । अधिनायकवादी शासनसत्तामा मात्र यस्ता अभ्यास हुन्छन् । 

गत साउनमा ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी व्यापारिक समूहका मीनबहादुर गुरुङ्गलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइयो र लामो समयसम्म प्रहरी नियन्त्रणमा राखियो । ललिता निवास प्रकरण पनि नयाँ होइन । वर्षौंदेखि सार्वजनिक बहसमा आएको, मुद्दा मामिला र अदालती कारवाही  भइरहेको विषयलाई प्रहरीले संगठित अपराधको आवरण दिएर गुरुङ्ग लगायतलाई नियन्त्रणमा लियो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिवेदन, प्रहरी अनुसन्धान, महान्यायाधिवत्ता कार्यालयका नीतिगत निर्णयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका मुद्दाको  पृष्ठभूमिबीच ललिता निवास प्रकरणलाई यसरी बिउँताउने काम किन गरियो ? तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूलै काम गरेको  प्रचार पछाडिको राजनीतिक स्वार्थको के थियो ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

उद्यमी व्यवसायीको मानर्दन गर्ने, उनीहरूको सार्वजनिक मान प्रतिष्ठामा आधात पुर्‍याउने र अपराधी करार गर्ने उद्यममा सरकार लागि पर्न मिल्दैन । ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुर लगायतको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।  अदालतले धरौटी राखेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

अख्तियारले चलाएको मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा रहेको छ । यही मामलालाई फेरि उछाल्नुको तात्पर्य  ‘ठेगान’ लगाउने नियतबाहेक अरू देखिँदैन । पुष्पकमल दाहालमा ‘जनवाद’ वा माओवादी विचारअनुसार शासन चलाउने धोको हुनसक्छ तर वास्तविकता के हो भने उनी अहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीको अनुसार शासन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् । उनीबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूपको आचरणको अपेक्षा गरिन्छ ।

तर, पछिल्लो सिरोहिया प्रकरणलगायत केही घटनाले एकैपटक धेरै प्रश्न उब्जाएका छन् । निजी मिडिया पनि सरकारको अरनखटनमा चल्नुपर्छ भन्ने सरकारी मन सतहमा छरपस्ट भएको छ । प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने र ‘ठेगान’ लगाउने सोच आफैँमा प्रतिक्रियावादी हो । लोकतन्त्रमा यस्ता सोच, चिन्तनबाट सबै माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।   

शासनमा बन्दुके धङधङी विगत ९ - १० महिनादेखि नै देखिँदैआएको भए पनि अहिले सिरोहिया गिरफ्तारी प्रकरण बढी चर्चामा छ । सरकारको रबैयाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसै प्रकरणमा प्रकाशित एउटा विज्ञप्तिको चर्चा गरौँ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद् र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सिरोहिया प्रकरणसम्बन्धी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तमा लेखिएको छ —  ‘ थुनेपछि मात्रै सुन्ने प्रवृत्तिले समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ राज्य अगाडि बढ्न हामी आग्रह गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीको अर्को हरफ यस्तो छ ‘पहिला सुन्ने र गल्ती देखिएपछि मात्रै थुन्ने हो । तर, यहाँ पहिला थुन्ने अनि सुन्ने देखियो । यो गलत हो ।’ 

सामान्यतः यस्ता विषयमा बोल्न नरुचाउने उद्यमी, व्यवसायीले समेत अब खुलेरै सरकारी कारवाहीलाई गलत भन्दै औँलो उठाउन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा पनि सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ । अति भएपछि खती हुन्छ नै । भय प्रसार गरेर शासन गर्ने सोच बैलैमा परित्याग गरे दाहाल, ओली, लामिछाने सबैको कल्याण हुन्छ । बेलैमा सोचौँ ।