काठमाडौं । विदेशमा रहेका ४० वटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले एक वर्षमा घरभाडा, पानी, विजुली, सञ्चार, इन्धन र स्वास्थ्य खर्चको नाममा राज्यकोषबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कूटनीतिक कर्मचारीले एक वर्षमा उक्त खर्च गरेको औंल्याइएको छ । 

विदेशमा रहेका ३० वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र सातवटा महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ४० वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले घरभाडा, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन र स्वास्थ्य खर्चको नाममा १ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । 

कूटनीतिक कार्यालय र कर्मचारी आवासको लागि घर भाडामा मात्र ९४ करोड ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार खर्च गरेका छन् ।

“कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गतेमा निर्देशन दिएकोमा सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोले पुनः २०७७ मंसिर १४ मा तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको कार्यान्वयन भएको छैन । यसरी पटक–पटक मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिँदासमेत कार्यान्वयन नहुनुलाई असल अभ्यास मान्न सकिएन,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ गते बसेको बैठकले नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीको लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम साधारण रूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयलाई आधार बनाउँदै कूटनीतिक कर्मचारीले मनमौजी रुपमा खर्च गर्दै आएका छन् ।  प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४० वटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चको लागि रू.२७ करोड ३ लाख ७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । 

“विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये बेइजिङ, ग्वान्जाओ, ल्हासा, छेन्दुलगायतका नियोगले स्वास्थ्य बीमा गराएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा नगरेका नियोगले मन्त्रालयको सहमति लिई औषधि उपचार खर्च गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नियोगहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा गरी औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी यस्तो खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्दछ ।” 

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी शोधभर्ना दिन सक्ने र सोभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनु पर्नाको कारण र बीमा कम्पनीले नबेहोरोको कारणसमेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर कूटनीतिक कर्मचारीले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको औल्याएको छ ।