काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १४ दूरसञ्चार कम्पनीको दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७८/७९ को आय विवरणानुसारको यो रकम असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न कम्पनीको रोयल्टी (जरिवाना समेत) सात करोड ७० लाख १८ हजार र ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट र अरू चार्ज आम्दानीको रोयल्टी ३२ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सरकारले असुल गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, तीन सेवाप्रदायकले मन्त्रिपरिषद्को किस्ता सुविधाको निर्णयानुसार बुझाउनुपर्ने चौथो किस्ताको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ९९ करोड ३१ लाख १९ हजार, ६ सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर एक अर्ब २९ करोड ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

दुई प्रसारण संस्थाले २०७८/७९ को वित्तीय प्रतिवेदनानुसारको प्रसारण आम्दानीमा प्रसारण शुल्क जरिवाना समेत एक करोड नौ लाख ९४ हजार र १३ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको २०७८/७९ को वार्षिक आयमा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर जरिवाना समेत तीन करोड ८५ लाख आठ हजार तिर्न बाँकी छ ।

यसरी कुल दुई अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैयाँ असुल भएको नदेखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।