काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा ध्रुवीकरण भएपश्चात् संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) बन्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुनै पनि हालतमा रविको नाम समावेश गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, सत्तापक्ष उक्त कुरालाई मान्यता दिने पक्षमा छैन । 

सहकारीको बचत रकम अपचलन र ठगी भएको भन्दै निरन्तर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग सदनमा उठ्यो । प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेसले यो माग निरन्तर उठाएको हो । जसका कारण संसदीय कामकारबाही नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि जबर्जस्ती गरेको आरोप पनि लागेको छ । कार्यदलमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेसबाट सदस्यहरू बसेका छन् । कार्यदलको नेतृत्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गरेका छन् । एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल तथा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार सदस्य छन् । 

सोही कारण छलफलस्थल पनि कानुन मन्त्रालय नै हुने गरेको छ । समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरू पनि निरन्तरजसो नै छलफलमा हुन्छन् । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । आखिर किन त ? 

कार्यदलकै सदस्यहरू नै भन्छन्– कार्यादेश बनाउने र सहमति जुटाउने सम्पूर्ण अधिकार उनीहरूको हातमा छैन । “हामीले छलफल गर्ने हो । तर, हामीले टुंगो लगाउने हैन । अधिकार हामीलाई छैन,” ती नेताले भने । 

उनको भनाइले स्पष्ट हुन्छ कि जति समितिमा छलफल गरे पनि सहमति चार नेता बसेर मात्रै हुन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाको सहमति नभएसम्म टीओआर स्वीकार्य हुँदैन । 

कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले पनि विषयमा छलफल गर्ने र यस्तो प्रस्ताव आयो के गर्ने भन्दै तुरून्त शीर्ष नेताहरूलाई सोध्ने गरेका छन् । “उताबाट प्रस्ताव आए हामीले शीर्ष नेतालाई सोध्ने, हामीले प्रस्ताव गरे उहाँहरूले शीर्ष नेतालाई सोध्ने । माथिबाट नमिलेसम्म तल मिल्दैन,” ती नेताले थपे । 

समिति बनाउनुको उद्देश्य नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेको छानबिन गर्नु भएको भनाइ कांग्रेसको छ । यो विषयमा कांग्रेसले पटक पटक आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । रास्वपा र एमालेले भने समिति बन्दै नबन्ने अडान राखेका थिए । समिति बन्ने भएपछि व्यक्ति केन्द्रित समिति नबन्ने अडान उनीहरूको छ । “नाम नलेखे कांग्रेस, नाम लेखे सत्ता पक्ष कमजोर भएको म्यासेज जान्छ,” ती सदस्यले भने, “नमिलेको कुरा यति हो ।” 

यही विषयमा इगो बन्दा विषय मिल्न सकेको छैन । तर, रविको नामै नलेखी सार्वजनिक पद धारण गरे व्यक्ति वा यस्तै शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर सत्ता पक्षले प्रस्ताव समितिमा पुर्‍याएको छ । यस्तै, अनुसूचीमा सम्पूर्ण समस्याग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी सहमति जुटाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

“गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएको र त्यसको अपचलन भएको विषयलाई समेटेर पार्टीले कार्यादेश बनाउन कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सुरूआतमा फाइल सुप्रिम, सहारा हुँदै खोलिने र लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने हाम्रो अडान छ,” कांग्रेसका एक सांसदले भने ।