सबैभन्दा पहिला संसद्मा जस्ता घटना भइरहेका छन् । यसको निष्कर्ष के हो भने नेताहरू अझै सुध्रिएको देखिएन । आफ्ना विगतका गल्तीहरूबाट जनताले सच्याउन कोसिस गरे, दण्डित पनि गर्न खोजे । त्यसबाट पनि पाठ सिकेनन् ।

संसदीय व्यवस्थाको मूल आत्मा भनेको संसद हो । संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसले जनताको मनोविज्ञानमा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा, नेताहरूप्रति आलोचना र कहिलेकाहीँ अब नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य तयार हुँदैछ ।

यही भाष्यलाई बल पुग्ने काम संसद्मा भएका छन् । यद्यपि यो नयाँ होइन । यसअघि पनि संसद् अवरोध हुँदा पनि काम–कारबाही अघि बढेका थिए । हुँदाहुँदा संविधानसभामा पनि यसैगरी चलाएर जारी गरिएको थियो ।

अब नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट पनि त्यसैगरी आउला ।

नीति निर्माण बनाउने थलो कमजोर भयो । राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो चेत अझै आएको देखिँदैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा जाने हो भने सधैं यस प्रकारका असंगति भोग्नुपर्‍यो । ०१५ सालको संसद् हेर्दा पनि हुन्छ । जुन प्रतिपक्ष आएको थियो– त्यो एक किसिमले राणाहरूकै पार्टी थियो । गोरखा परिषद त्यसकै लागि निर्माण भएको थियो ।

जो बहुदलीय व्यवस्थाको घोर विरोधी थियो । आफूलाई नै विस्थापित गरेर आएको ठान्थ्यो । तत्कालीन राजा पनि संसदीय व्यवस्थाका हिमायती थिएनन् । एक डेढ वर्षमै संसद् र निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी कुत्सित मनसाय प्रदर्शन गरेकै हुन् । 

संसद्ले यही मनोविज्ञान भोग्नुपर्‍यो । रमाइलो कुरा पनि के छ भने संसद्मा रहेका दल तथा नेतालाई त्यसबाट आरोपित गर्न खोजियो । एक डेढ वर्षमै विफल बनाउन खोजियो । यथार्थमा के हो भने संसद् चल्नै नदिने मनोविज्ञान हो । चुनाव हुनुभन्दा अघि नै बनिसकेको रहेछ, त्यसबेला ।

०४८ पछिको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन पद्धतिमा आउनु त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । जुन अहिले शास्त्रीय आफ्ना विचार र सिद्धान्तलाई परिमार्जित गर्दै निर्वाचनको माध्यमद्वारा अघि बढाए । मदन भण्डारी वास्तवमा यसमा सम्झिनलायक पात्र हुन् ।

तर कम्युनिष्ट पार्टीको दोहोरो मापदण्ड सधैँ रह्यो । एकातिर सर्वहाराको अधिनायकत्वका कुरा छाडेनन् । तिनले संसद् प्रयोगको थलो हो भन्ने मनोविज्ञानका साथ प्रयोग गरे । सधैं कम्युनिष्टले प्रभावहीन बनाउने भूमिका निर्वाह गरे ।

संसदीय व्यवस्था हाम्रो लक्ष्य होइन प्रयोगमात्रै गरेका हौँ भन्ने प्रतिवद्धताविहीन वक्तव्य हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट सांसदहरू सदनमै भन्थे, ‘यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।’

त्यसले कहिले पनि संसद् बलियो हुन सकेन । नयाँ दल आए, नयाँ पात्र आए त्यस्तै देखियो । माओवादी आउँदासम्म पनि करिब करिब यही अवस्था हो ।

तिनीहरू संसद्मा आउन त आउँछन् क्रान्तिकारी धारका साथमा । बाहिर बसेकाले के देख्छ भने संसदीय भासमा फस्यो भन्छ । त्यो समूहको बहुमत चाहिँ संसद्मा पुग्छन् । प्रयोग गर्न पनि भन्छन् तर संसद्का गरिमा र मर्यादालाई बिगारीसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

तर अर्को पात्र आइसकेको हुन्छ बिगार्नका लागि । पुरानो भनाइ छ वन साङ्लोले घर साङ्लोलाई लखेट्छ । वन साङ्ला पहिला घरमा आउँछन् बस्दा बस्दा घर साङ्ला भइहाल्छन् । घरमा रहेका साङ्लाहरू भाग्छन् ।

वनबाट आएका साङ्ला नै घर साङ्ला हुन्छन् फेरि वनबाट अर्को समूह आउँछन् ती पनि भाग्ने अवस्थामा पुग्छन् । किनकि ती वनमा रहेका आफ्ना पुराना साथीसँग रहनै सक्दैनन् । यस्तै प्रवृतिबाट संसद् चलिरहेको छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको जग बसाल्ने, प्रभावशाली बनाउने काम भएन । एक थान सरकार बनाउनेभन्दा बढी देखेनन् ।

सबैभन्दा पहिला ०४८ र ०५१ को संसद् चाहिँ हेर्नुपर्छ । त्यसबेला सरकार पनि प्रभावशाली भएर आयो र संसद् पनि । त्यसको एकमात्रै कारण के हो भने तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका हो ।

उहाँले जुन पार्टीको  प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो सबैभन्दा बढी दुखी त्यही पार्टी भयो अर्थात् उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा बढी अरुलाई हेर्नुभयो ।

कांग्रेसले उहाँलाई राम्रो मानेन, उहाँले पनि प्रवाह गर्नुभएन । उहाँको भनाइ हुन्थ्यो– धेरैपछि हाम्रोमा संसदीय व्यवस्था चल्न थालेको छ । हामीले जे नजिर स्थापित गर्छौँ भोलिको नजिर बन्दै जानेछ । त्यसकारण सत्तापक्षको सरकार, प्रतिपक्षको संसद् । 

यो भूमिकाले गर्दा जुन जवाफदेहीपनको भावना बढी हुन्थ्यो । सरकार प्रभावकारी हुनु भनेको संसद् प्रभावकारी भएर नै हो । पछि क्षीण हुँदै गयो । 

यतिखेर एकथान संसद्मात्रै भए पुग्छ भन्ने ठानिएको छ । निर्वाचनबाट संसद् बनाऔँ, त्यसको काम सरकार बनाउने र गिराउने काममात्रै हुँदा जनताको मनोविज्ञानमा जुन भाष्य तयार भइरहेको छ, त्यसलाई नै बलियो बनाउँछ । प्रणालीको लागि हितकर हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो बुझेको देखिएन ।

नाराको बीचमै नीति तथा कार्यक्रम पारित होला । बजेट पनि त्यसैगरी पारित होला । यो सन्देशले प्रणालीप्रति विश्वास उत्पन्न गर्दैन त्यसको उल्टो हुनेछ ।

यी पात्र जति छन् उनीहरूको क्रियाकलापले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था र वर्तमान संविधान कमजोर बनाउनेछ ।

व्यवस्था नै खतरामा त भन्न मिल्दैन । तर कमजोर चाहिँ हुन्छ । संविधानको प्रयोग गर्दा जहाँ बाधा र अड्चन गरेर अब संशोधनतिर जानुपर्ने अवस्था हो । झन् भीडन्त हुने अवस्था आउन सक्छ ।

यतिखेर संसदीय छानबिन समितिको जुन माहौल छेडिएको छ । संसदीय समिति बनाउने जुन विषय आयो त्यसअघि नै यो विषय अर्थ समितिले हेरेको भए हुन्थ्यो । जुन संसद्को समिति नै हो । त्यो चुक्यो । त्यसपछि संसदीय समितिको माग आयो त्यो निकै सामान्य माग हो । त्यो तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने माग हो । अब आयो व्यक्तिको नाम राख्ने कि नराख्ने ।

संसदीय परिपाटीमा के हुन्छ भने व्यक्ति उल्लेख नगरी विषय उल्लेख गर्ने चलन छ ।

तर समिति बन्नै नदिने अडान चाहिँ संसद् विरोधी अडान हो । यसको अर्थ के हुन्छ भने व्यक्तिले केही न केही गल्ती गरेकै रहेछ । र, त्यसलाई चाहिँ लुकाउन र छोप्न संसदीय समिति बन्न नदिने काम गलत हो । संसदीय समिति बन्नु सामान्य काम हो ।

मैले यहाँ पुुरानो एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म लेखा समितिको सभापति थिएँ । एकाबिहानै उहाँले फोन गर्नुभयो । अहिलेजस्तो मोबाइलको चलन थिएन । मेरो परिवारले फोन उठाइन् र भनिन्– मनमोहन दाइको फोन छ । हामीले उहाँलाई दाइ दाइ भन्थ्यौँ । 

उहाँले फोनमा भन्नुभयो– ‘पावर करप्ट पिपुल । हाम्रा साथीहरूको लेवीको चिनीमा र्‍याल चुहिन थाल्यो । यसमा तत्काल छानबिन गर्नुपर्‍यो । आवश्यक परेमा मलाई पनि समितिमा बोलाउनू ।’

संयोगले त्यही दिनमा समितिको बैठक थियो । मैले हुबहु यही कुरा समितिमा राखेँ । अनि एकैछिन विवाद भयो । उहाँ एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एमालेकै केही साथी अलमलमा परे । पछि सबै ‘कन्भिन्स’ भए अनि प्रक्रिया अघि बढाए ।

त्यो बेला तत्कालीन मन्त्री सीपी मैनालीलाई बर्खास्त नै गर्नुभयो समितिको रिपोर्टपछि । त्यस्ता नेताहरू पनि नेपालको राजनीतिमा थिए । अर्को घटना थियो, मलको विषयमा पनि छ । हामीले हेरेपछि धेरै परिवर्तन भएको थियो । 

मनमोहन अधिकारीको विश्वास त्यस्तो थियो । हामी कहाँ दमननाथ ढुंगाना जस्ता सभामुख पनि थिए र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेता पनि थिए । प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीलाई तह लगाउन संसदीय समिति गुहार्नुहुन्थ्यो, अचेलका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेताहरू समिति समेत बन्न दिँदैनन् ।

स्थानीय तहमा अराजकताको अवस्था छ । बेरुजु निकाल्छ छलफल गर्ने ठाउँ नै छैन । अहिलेको अवस्था बिग्रको अवस्था पनि छ ।संसदले सबै काम आफैं गर्न सक्दैन । त्यसैले समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदीय व्यवस्था सभ्यहरूको प्रणालीको हो, अभद्रहरूको लागि होइन ।

त्यसकारण यसका हरेक क्रियाकलाप सभ्यहरूका लागि निर्देशन हो अभद्रहरूको लागि कुनै अर्थ नै राख्दैन ।

(पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)