काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आआफ्ना अडान नछाडे‍पछि ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो ।

संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि हटेको छैन । सत्तारूढ दलहरूले गृहमन्त्रीको नाम नभएर उनी जोडिएको भनिएका सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने बताइरहेका छन् ।

बिहीबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका सांसद जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी कांग्रेस सहमति गर्न नसक्ने बताए । गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी गोलमोटल भाषामा छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा आफ्नो तर्फबाट राखेको उनले बताए ।

"हामीले स्पष्टरूपमा भनेका छौँ कि जसका बारेमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले उठाएका हौँ । जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म हामी मान्दैनौँ । मैले आज पनि त्यही कुरा राखेँ । उहाँहरूले केही प्रस्तावहरू राख्नुभएको छ, मौखिकरूपमा । नाम नराखीकन पनि हामी छानबिनको दायरालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको आशय छ । हामीले यस्तो गोलमोटल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन," उनले भने ।

उनले थपे, "त्यसकारणले स्पष्टरूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री उक्त अपचलनमा सहभागी हुनुहुन्छ । बरु कांग्रेसले नै आरोप लगाएको छ भन्ने भाषा पारौँ न बरु । त्यो पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीले हुने लचकता भनेको त यिनै कुरा न हुन् । तर सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा छानबिन नगरिकन नेपाली कांग्रेस पार्टीले कार्यदलमा सहमति गर्ने अवस्था छैन ।"

कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा(एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गृहमन्त्रीको नाम राख्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहमतिको नजिक आएको उनको दाबी छ । भोलि बिहान साढे बस्ने बैठकमा निर्णय गर्नेगरी काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

"आज दुवै पक्षले आफ्ना केही विषयहरूबाट मूलतः नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भनौँ, हामीले सहकारीको नामहरू राख्ने, सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका सहकारीका सन्दर्भमा उहाँहरूले संसद्‌मा जे–जे विषय उठाउनुभएको छ, ती विषय राखेर जानमा कुनै असहज भएमा । तर नाम नै राख्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्मको जे हाम्रो असहमति थियो, त्यो कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट केही सहजता थोरै लचकताजस्तो पाएका छौँ," उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि सहमतिमा आउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको दाबी गरे । उनले व्यक्तिकेन्द्रित गरेर छानबिन गर्दा न्यायोचित नहुने आफूहरूको मान्यता कायम रहेको बताए ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । त्यसअगाडि नै सहमति गर्ने नेताहरूको बताएका छन् ।