काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखविरुद्धको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’मा परेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको हो । बुधबारका लागि पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा अब न्यायाधीश रेग्मी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले नै फैसला गर्ने गरी अघि बढेको छ । 

गएको वैशाख २५ गते प्रदेशसभाका सभामुखसमेतको नाम राखी बहुमत देखाएर गण्डकी प्रदेशकोको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यसविरुद्ध पाण्डेले वैशाख २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैशाख २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।  

संविधानअनुसार, विश्वासको मत अर्थात विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा सम्पूर्ण सभाको बहुमत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासको फैसलाअनुरुप विश्वासको मत लिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि त्यो विषय छोडिदिएको थियो ।