काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दल संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत र ‘टीओआर’का निम्ति छलफल गर्नेबाहेक कुनै प्रगति नभएको जनाएको छ । आइतबार बिहानदेखि संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारणका निम्ति कार्यदलको बैठक बसे पनि ठोस सहमति भएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले उठान गरेको आधारभूत विषय नै सत्तापक्षले स्वीकार गरेको छैन । संसदीय समितिको टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने विवादको विषय नभएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

“मुख्य कुरा सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । यस्तो केसमा अन्य सहकारीबाट कुनै कम्पनीमा लगानी भएको छ भने कानुनानुसार राज्यका नियमित निकायबाट कारबाही चलिरहेकै छ । कतिपयको समस्या सम्बोधन भएको छ, कतिपयको बाँकी छ,” ती नेताले बाह्रखरीसित भने, “तर, सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । त्यसमा अनुचित काम भएको छ । तर, कारबाही हुन सकेन । किन सकेन भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।”

त्यही कारण संसदीय छानबिन समिति आवश्यक भएको ती नेताले जिकिर गरे । संसदीय समितिले गर्ने काम भनेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट भएको लगानी र व्यक्तिको संलग्नताबारे हुने उनले बताए ।

“गोरखा मिडियामा को–को संलग्न छन्, सेयरधनी को–को हुन्, सञ्चालक को हो, त्यस्तो गैरकानुनी काममा के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न संसदीय समिति बनाउने माग भएको हो,” ती कांग्रेस पदाधिकारीले भने, “त्यसलाई लगेर उहाँहरूले केमा जोडिरहनुभएको छ भने देशभरिका सहकारीको अवस्था के छ, त्यसको अध्ययन गरौँ । अहिलेसम्म समस्यामा आएका जति पनि सहकारी छन्, ती सबैको नाम राखेर अहिलेसम्म आएकोमा अध्ययन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो आधारभूत माग उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन ।”

संकटग्रस्त सहकारीका समस्या अध्ययन र सम्बोधन गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ यसअघि नै बनाइएको, कतिपयको समस्या सम्बोधन भएको र केहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था रहेको ती नेताले बताए । त्यसले सम्बोधन गर्न नसकेका समस्याबारे के गर्ने भन्ने विषयमा भोलिका दिनमा पनि छलफल गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।

सत्तापक्षले छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्ताव गरेको विषयलाई सहमति भएको भनेर गलत प्रचार गरेको ती नेताले बताए । “उहाँ (सत्तापक्ष)हरूले तीनबुँदे सहमति भइसकेको, कांग्रेसले नमानेको भन्दै प्रचार गर्नुभयो । त्यो केही पनि होइन । त्यो उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव मात्र हो,” ती नेताले भने, “हामीले उठाइएको आधारभूत कुरा नै उहाँहरूले स्वीकार नगरेका अवस्थामा हामीले सहमति गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।”

कांग्रेसले उठाएको विषय भनेकै गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानेको संलग्नता र सहकारीका बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा पनि उनी संलग्न भएको भन्ने रहेको ती नेताले बताए । “त्यो कुरा राज्यका नियमित निकायले उहाँ (रवि लामिछाने) गृहमन्त्री भएकाले हेरेन, त्यसैले यसमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरौँ भनेको हो,” ती नेताले भने ।

तत्कालीन समयमा सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला नेकपा (एमाले)ले सरकारी अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको भनेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाइएको ती नेताले स्मरण गरे । सत्तापक्षले अहिले व्यक्तिलाई तोकेर छानबिन गर्न नहुने विषय उठाइरहेको र त्यस्तो बहसको अर्थ नभएको ती नेताको भनाइ छ ।

“व्यक्तिलाई छानबिन गर्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिकै कारण छानबिन आवश्यक परेको हो । संसदीय समिति बनाउने र टीओआर बनाउनेसम्म प्रगति भएको छ । तर, विषयमा सहमति भइसकेको छैन,” ती नेताले भने, “जेनरलाइज्ड गरेर हुँदैन । बनावटी कुरै छैन । संसदीय समिति बनेकै दिन गोरखा मिडियाको फाइल पल्टाउने हो । सूर्यदर्शनसहितले पठाएको विषय अध्ययन गर्ने हो । हाम्रो माग नै व्यक्तिसँग जोडिएर छानबिन गर्ने हो ।”