काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारमा गरेको पहिलो दाबी खारेज नै नगरी अर्को आह्वान गर्नु र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित उनले प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले आफ्नो दाबीमा बहुमत रहेकाले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, डा. कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले पठाएको पत्रले द्विविधा सिर्जना गरेको प्रदेश प्रमुखको दाबीलाई स्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले बिहीबार नै रिट खारेजको आदेश गरे पनि संक्षिप्त आदेश शुक्रबारमात्र आएको हो ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले पहिलोपटक ०८० चैत २२ मा ०८१ वैशाख २ सम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेका थिए । उनको आह्वानअनुरूप नागरिक उन्मुक्तिका सांसदद्वय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका पाँच र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार सांसदको समर्थन पाएका लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएपछि केन्द्रीय सत्ता समीकरणमै 'हलचल' आएको थियो । 

गठबन्धनबाट नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । तर, रन्जिता पक्षसँग दुई सांसदमात्र भएपछि उनलाई पछि हट्न लगाइएको थियो ।

कुनै कारण नै नदिई पुन: सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । उनको नियुक्तिपछि मुमख्यमन्त्री दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री दाबीका लागि आह्वान हुनुअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरी र अध्यक्ष रन्जिता पक्षबीचको विवाद चर्किएको थियो । प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी रेशमको पक्षमा देखिएपछि अध्यक्ष रन्जिताले प्रदेशमा पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गर्दै कैलाश चौधरी संसदीय दलको नेता भएको पत्र पठाएकी थिइन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्रअनुरूप प्रदेशसभाका सभामुखले घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन भने गरेका थिएनन् । तर, सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा जवाफ दिँदा भने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले प्रदेशसभाले नै स्वीकार नगरेको रन्जिताको त्यही पत्रका कारण बहुमत पुग्नेमा द्विविधा सिर्जना भएकाले सरकार गठनका लागि पुन: आह्वान गर्नुपरेको जवाफ दिएको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेश प्रमुख कार्यालयको त्यही जवाफलाई स्वीकार गर्दै लक्ष्मणकिशोरको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

लक्ष्मणकिशोरले रिटमा ‘पहिलो दाबी रद्द वा खारेज नगरी नयाँ आह्वान गरी अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको’ दाबी गर्दै नियुक्ति खारेजीको माग गरेका थिए ।

रिटमा उनले मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति, निर्णय वा काम कारबाहीको सम्पूर्ण प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को विपरीत रहेको तर्क गरेका थिए । उनले 'बदनियतपूर्ण र दोहोरो प्रयोग तथा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमणको विषय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका थिए । उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ ग्रहण गराउने आदेशको माग गरेका थिए ।

त्यसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभाले मान्यता नै नदिएको पत्रका कारण द्विविधा भएकाले पहिलो दाबी रोक्नुपरेको जवाफ फर्काएको थियो । उसले सोडारीको नियुक्ति हुँदा लक्ष्मणकिशोरको संविधानप्रदत्त कुनै अधिकार हनन नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले त्यही दाबीलाई सदर गरिदिएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले एउटै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नु आफैँमा विवादित भएकाले स्पष्ट बहुमतमा द्विविधा उत्पन्न भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका थिए । त्यसैकारण वैशाख ४ गते स्पष्ट दाबी माग गरेर सरकार गठनका लागि पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको तर्क थियो ।

“प्रस्तुत विवादमा निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आफूलाई विवाद रहित तवरले बहुमत रहेको भन्ने आधार पेस गरेको भनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता माननीय घनश्याम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित दाबी गरेता पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मिति २०८०।१२।२५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलास चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेको समेतको अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यमा द्विविधा रहेको एवम् निवेदकलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ती गर्न समर्थन गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको देखिएको अवस्थाबाट निवेदन माग बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,” फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको संक्षिप्त पाठ