काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । 

बुधबार आयोगमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी न्युन भएकाले अहिले समस्या देखापरेको भन्दै १६औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । 

उनले मुलुकको अहिलेसम्मको विकास मोडलले पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा राम्रो गरे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिणाममुखी काम नभइएकाले पनि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तीन तहको सरकार आएपछि सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचक खस्कन थालेको बताए । उनले त्यस्ता आयोजनालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने बताए । उनले पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम, दोस्रोमा कम प्राथमिकता युक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरे । 

उनले १६औँ योजनाले सबैभन्दा विशेष रूपमा गरेको काम समस्यालाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिएको बताए । उनले  अर्थतन्त्र, शासकीय समस्याको पहिचान गरेर १६औं योजना बनेको बताए । उनले  विगतमा महत्वकांक्षी योजना बनेको भन्दै अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य मात्र राखेको दाबी गरे । 

आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको औषतमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । उनले १६औँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/०८६मा ७.३ प्रतिशत हुने पनि बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरू हुने पूर्वाधार निर्माणको आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने आंकलन गरिएको बताए । 

“सोह्रौँ योजनाको जोड अर्थतन्त्र, शासकीय व्यवस्थाका प्रमुख समस्या, चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको आधारमा समस्या समाधानका लागि रुपान्तरणकारी रणनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतमा योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा भएको प्रगतिलाई ध्यानमा राखिएको छ । सोह्रौँ योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष के होभन्दा कार्यान्वयनको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ,” उनले भने, “सोह्रौँ योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिन्छ । मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या भनेकै उत्पादन र रोजगारी न्युन भएकाले शोधनान्तरतर्फ आन्तरिक उत्पादनतर्फ धेरै समस्या सिर्जना भएकाले मुलुकको अहिलेसम्मको विकास मोडलले पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा केही राम्रो गरे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरेकाले त्यसमा जोड दिइएको छ । तीन तहका सरकारको बजेट भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको कारणले समाजिक विकासमा प्राथमिकता नदिएको अवस्था छ । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको औषतमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुन्छ । १६औँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/०८६मा ७.३ प्रतिशत हुने भनिएको छ । त्यसैले औषत र कुन वर्षको भन्नेमा दोधार नहोस् । हामीले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आँकलन गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु हुने पूर्वाधार निर्माणको आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुँदै जान्छ भन्नेछ ।”

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६ औं योजना पहिलाभन्दा फरक बनेको भन्दै यसपटक मन्त्रालयहरूलाई गाइडलाइन दिइएको बताए । उनले मन्त्रालयका सुक्ष्म कार्यक्रम नराखिएका कारण १५औँ योजनाभन्दा १६औँ योजनाको आकार घटेको बताए ।