काठमाडौं । सर्वोच्च अदादलतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र उक्त जग्गामा घर जग्गा कारोबारका लागि हदबन्दी छुट दिने ओली सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सुस्मलता माथेमा, सपनाप्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले गत ०८० माघ २४ मा गरेको फैसलामार्फत् प्रयोजन खुलाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा भोगाधिकार दिइएको भन्दै भोगाधिकारको सर्तभन्दा विपरीत हुँदा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनू भन्ने परामादेश भएको छ । 

“हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो ) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू,” सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको परमादेशमा भनिएको छ । 

संवैधानिक इजलासको फैसलाले थुप्रै ठाउँमा निर्णयकर्ताको नियतमा प्रश्न उठाएको छ । चियाँ उत्पादन हुने क्षेत्रकोे अध्ययन, वैकल्पिक जग्गाको प्रवन्ध, वातावरणीय अनुकुलतका अध्ययनजस्ता आधारभूत काम केही पनि नगरी हदबन्दी छुट दिने र घरजग्गा कारोबार गर्ने कुरा उठाउँदै फैसलाले निर्णयकर्ताको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । 

“ऐनमा रहेको यस प्रकारको प्रावधानलाई कसैको निहीत स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्नु उचित होइन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानुन प्रतिकुल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुन नै सर्वोपरी रहन्छ । यसलाई कानुनको शासनको सामान्य सिद्धान्तको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तह समेतबाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकुल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो । नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्दैन ।” फैसलामा ‘प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने’ कामलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी अनुमति दिएको पनि उल्लेख छ । 

“अहिले पुनः २०७८/१/१३ मा ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा ‘सट्टापट्टा गर्ने’ सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकुल रहेको देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ । 

गत  माघ १४ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै प्रकाशित भएको हो । प्रकाशित फैसलाले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयकर्ताको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

“..प्रस्तुत विवादसम्बन्धी समग्र कागजात अभिलेख तर्फ दृष्टिगत गर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रा.लि.को नाममा दर्ता कायम रहेको विवादित ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा चिया उद्योगकै लागि सट्टापट्टा गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१/१३ को निर्णयले स्वीकृति दिएको रहेछ भनी मान्न सकिने वस्तुगत आधार देखिएन,” फैसला भानिएको छ, “रिट निवेदक पक्षबाट उल्लिखित जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिइएको हो भन्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । विवादित निर्णयको पृष्ठभूमि र सान्दर्भिक परिस्थिति दृष्टिगत गर्दा ‘रियलस्टेट विजनेश’ का लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको होइन भनि मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।” 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्चले गर्न नमिल्ने काम भनेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने काम अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने प्रयास भएको भन्दै त्यस्तो कार्य अनुचित हुने फिैसलामा भनिएको छ । “भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य र समान रूपमा सबैलाई लागु हुने कानुनी व्यवस्था हो । ऐनद्वारा घोषित अपवाद अवस्थामा बाहेक निर्धारित हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ४ (दफा १३ देखि १८) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “कुनै कम्पनी वा संघ संस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन ।” हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको छ । 

फैसलाले ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री बनाएका बखत २०६० सालमा बेचिएको ५१ बिघा जग्गा पनि कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि लगत राखी हदबन्दीभन्दा माथि हुने सबै जग्गा नेपाल सरकार मातहत ल्याउन पनि परामादेश जारी गरेको छ । 

फैसलाको ब्याख्यामा ०७६ सालमा भूमिऐन २०२१ को संशोधन र संशोधित प्रावधानमा पनि धेरै ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । तर, संवैधानिक इजलासले संशोधिन प्रावधान खारेजीको माग भने विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेजी हुन नसक्ने भनिएको छ ।  

“..विधायिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी निर्माण गरेको ऐनलाई असंवैधानिक भनी घोषित गर्नु मनासिव हुँदैन,” फैसलामा भनिएको छ, “..त्यसैले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग १२ङ भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६क, अनुसूची ५क लगायतका प्रावधानहरु नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधानलाई अमान्य र बदर भनि घोषित गरिरहन परेन ।”
 
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको पनि ब्याख्या

सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारका निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन नहुने विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ । ०७८ वैशाख १३ मा ओली सरकराले घरजग्गा कारोबारका लागि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाको हदबन्दी हटाउने निर्णयमा कोसी प्रदेश सरकारको विमतिसहितको टिप्पणीका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

“मिति २०७८/१/१३ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट प्रस्तुत विवादसम्बन्धी निर्णय भएपछि मिति २०७८/१०/२३ मा कोसी प्रदेश सरकारबाट उल्लेखित विषयमा प्रश्न उठाइ निर्णय गरेको प्रसंग समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो,” फैसलामा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघको अधिकार सूचीको प्रकरण २९ मा ‘भू–उपयोग नीति, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीको प्रकरण १६ मा “भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख’ र अनुसूची ७ को संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा ‘भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन’ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ ।” सर्वोच्चले संघीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँटअनुसार ‘भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन’ निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

“तर, संघीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौ संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन,” फैसलामा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।” सर्वोच्चले यति भनेर ०५२ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिक्री गरिएको ५१ बिघा जग्गा जफत गर्ने आदेश नमागिएको भनेर त्यस्तो माग राखेर रिट परेमा त्यो पनि जफत हुने आसय देखाइदिएको छ । 

“उल्लेखित ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको विषयमा लोकबन्धु कन्दङवाले गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रा.लि. समेतका विरुद्ध यस अदालतमा २०६४-WF-००१४ को उत्प्रेरण परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५/७/७ गते सो रिट निवेदन खारेज भएको देखियो । यसका अतिरिक्त तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति (जफत) को लागि अहिले विवादित पत्रसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिगाहा जग्गा जफत तर्फ अहिले केही बोलीरहन परेन,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नेगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।”