काठमाडौं । वैशाख ११ गते भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले १३औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अस्पतालका केही बिरामी, कर्मचारी र स्थानीय विरोधमा उत्रिए । प्लेकार्डसहित विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले अस्पताल प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

अनियमिततामुक्त अस्पताल, अस्पतालको सेवामा सुधार, रोकिएका सेवाको निरन्तरतासहितका माग राखेर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधका क्रममा उनीहरूले कमिसनका लागि अस्पतालमा करोडौँका उपकरणहरू किन्दै थन्क्याउने गरिएको आरोप लगाए । निर्देशक डा. पुकारचन्द्र पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्व बलियो नभएकै कारण अस्पताल चुस्तरूपमा चल्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

निर्देशक श्रेष्ठ पनि अस्पतालको सेवा विस्तारमा समस्या रहेको स्वीकार्छन् । अस्पतालको आफ्नै भवन नहुनु, भएका कर्मचारीलाई टिकाउन नसक्नु र वर्षौंदेखि अधिकांश कर्मचारी अस्थायी रहनुले पनि अस्पतालको सेवा विस्तारमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।

देशकै जेठो अस्पताल वीरको अवस्था पनि फरक छैन । आइतबार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले आफ्नो २२औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा न्याम्सकै केही कर्मचारी असन्तुष्ट देखिए । 

लाखौँ खर्च गरेर न्याम्सको स्थापना दिवस मनाइरहँदा सयौँ कर्मचारीले महिनौँदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । चार महिनादेखि प्राध्यापन भत्ता नपाएपछि प्राध्यापकहरूको आक्रोश उस्तै छ ।

“वीरमा कार्यरत झन्डै १,९०० कर्मचारीले १३ महिनादेखि अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता पाएका छैनौँ । कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा रहेको रकम अन्यत्र खर्च भएको बुझिन्छ । अस्पताल वास्तवमै संकटमा छ, सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” वीर अस्पताल कर्मचारी युनियनका सचिव दीपक मुडभरी भन्छन् ।

त्यतिमात्र होइन, अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विभिन्न विभागका बेडहरू थन्किएका छैनन् । प्रयोगशालाले क्षमताअनुसार सेवा दिन सकेको छैन । “सामान्य भिडियो एक्सरे गर्नसमेत एक साता कुर्नुपर्छ, यी समस्याको सम्बोधन कहिले हुन्छ ?,” उनले भने ।

जनशक्तिको अभाव, उपकरण थन्किनु, तलबभत्ता रोकिनुजस्ता समस्या वीर र प्रत्यारोपण केन्द्रको मात्र होइन, अधिकांश संघीय अस्पतालहरूको हो ।

वीर अस्पतालमा पुरानो र नयाँ सर्जिकल भवनमा गरी जम्मा ९६० बेड छन् । तीमध्ये ६०१ बेड सञ्चालनमा छन्, बाँकी ३६० वटा थन्किएका छन् ।

साठीवटा आईसीयू बेडमध्ये २७ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सत्रवटा एचडीयुमध्ये अहिले आठ वटामात्रै चलेका छन् । कोरोनाकालपछि मासिक एक हजार शल्यक्रिया हुने गरेकोमा अहिले ६५० वटामात्रै हुने गरेका छन् ।

शल्यक्रिया कक्षका महँगा उपकरणहरू महिनौँदेखि थन्किएका छन् । पछिल्लोपटक थपिएका पाँचवटा डायलायसिस मेसिन प्रयोगविहीन छन् ।

सरकारी अस्पतालमध्येकै एकमात्र जेनेटिक ल्याबमा सामान्य परीक्षणसमेत हुँदैन । इम्युनो हिस्ट्रो केमिस्ट्री परीक्षण मेसिन थन्किँदा क्यान्सरसम्बन्धी बिरामी फर्किएर भारतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

इमर्जेन्सी बेड संख्या ४० बाट घटेर २९ मा झरेको छ, ग्रिन जोन ६ महिनादेखि बन्द छ । चलेका रेड र एल्लो जोन धान्न २२ जना नर्सलाई हम्मेहम्मे पर्छ ।

अस्पतालको आईसीयु, शल्यक्रिया र इमर्जेन्सी र ल्याब सेवामा ५० प्रतिशतसम्म कटौती हुनुका मुख्य दुई कारण रहेको अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । आईसीयू, ओटी र इमर्जेन्सीमा स्टाफ नर्सको अभावमा बेडहरू थन्किने अवस्था आएको उनको दाबी छ । 

वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार, चिकित्साा शिक्षा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स, र पुल दरबन्दी गरी तीन प्रकारका नर्सिङ जनशक्ति छन् । हाल अनमीदेखि एघारौँ तहसम्म गरी ५०५ जना नर्स कार्यरत छन् । तर, उनीहरूमध्ये यी सेवामा खटिने स्टाफ नर्सको संख्या ४६७ मात्रै छ ।

दुईजना नर्सले पाँचवटा आईसीयू बेडका बिरामी हेरिरहनुपरेको उनी बताउँछन् । कतिपय नर्सले मात्रै चलाउन सक्ने विभागहरू पनि बन्द रहेको उनको भनाइ छ ।

अस्पतालको चैतको तथ्यांक अनुसार आइतबार तीनहजार र अन्य दिनमा दुईहजार ८०० को हाराहारीमा बिरामी आइपुग्ने गरेका छन् । कतिपय शल्यक्रियाको पालो एक वर्षभन्दा बढी पनि कुनुपर्ने अवस्थाको पछाडि पनि नर्स अभाव नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

परीक्षण मेसिनहरू भने रिएजेन्टको अभावमा पनि थन्किएको निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ल्याबमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभावमा वीरमा केही महिनाअघि सामान्य रगत परीक्षण समेत रोकिएको थियो । 

यस्तै, अस्पतालले बिरामीलाई दैनिक प्रदान गर्दै आएको खाना समेत कटौती भएपछि यसको विरोध संसदसम्मै भएको थियो । चरम आर्थिक अभावको अवस्था आएपछि मन्त्रालयले पटकपटक गरी वीरलाई खाना तथा अक्सिजन, कर्मचारी तलब, अस्पताल सञ्चालन शीर्षकमा १८ करोड रुपैयाँ पठाएको पौडेल बताउँछन् ।

कर्मचारीको तलब भत्ताको सन्दर्भमा केही फाजिलमा रहेका र काजमा रहेका कर्मचारीको मात्रै रोकिएको डा. पौडेलको दाबी छ । वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा मात्रै छुट्याइएको थियो ।

नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार सेवा विस्तार भत्ता नपाएका कर्मचारीका लागि मात्रै मासिक दुई करोड ४३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम आवश्यक हुन्छ । न्याम्सका ३१७ कर्मचारीका लागि मात्रै पनि मासिक एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । 

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार अस्पतालको आन्तरिक आय ५५ करोड रुपैयाँ छ । जसबाट ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ । 

अहिलेको आर्थिक संकट समाधानका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले आश्वासन दिएकाले आफूहरू सकारात्मक रहेको डा. पौडेलेको भनाइ छ ।