काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा प्रदेश सरकार किन चाहियो, खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठिरहेका बताए । 

उनले प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउने विषयमा संघ सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको बताए । मन्त्री जोशीले आफूले चाहेअनुसार मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले आफ्नो मन्त्रालयले संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी दुवै तर्फ हेर्नुपर्दा संघीय मामिलाका विषयहरू ओझेलमा पर्ने गरेको बताए । 

“संघीयताका मामिलामा मन्त्रालयले दुई क्षेत्र हेर्छ । संघीय मामिलाका सबै कामहरू ओझेलमा पर्दा रहेछन् । संघीय मामिला मन्त्रालय, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबीचको जसरी सुशासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामीले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, यो मन्त्रालयले । तलतल हामीप्रति धेरै असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टि यति धेरै छ कि, कहिले काहीँ त यो प्रदेश सरकार किन चाहियो, खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा छन् । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो । यहीँ पनि मन्त्रालयका काम कारबाही जसरी व्यवस्थित बन्न्नुपर्ने थियो, त्यो हामीमा अहिले पनि कमजोरी रहेको महसुस गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री जोशीले भने ।