पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जीबी राई पक्राउ नपर्दा पीडित निराश छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि प्रश्न उठाइँदै छ । स्वयं लामिछानेको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको छ । तर, उनले इन्कार गर्दै आएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीको कारोबार हुने सफ्टवेयर प्रहरीले केही महिनाअघि काठमाडौंस्थित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको घरबाट जफत गरेको थियो । उक्त सफ्टवेयरमा सहकारीको पछिल्लो आठ वर्षको कारोबारको विवरण छ । तर, त्यसमा क–कसको नाम छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । सहकारीका बचतकर्ताले त्यहाँका सबैको नाम उल्लेख गरेर पूरक प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन् ।

गत हप्ता पोखराका ६ सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको मागसहित प्रदर्शन गरे । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, शिवशिखर सहकारी, बलिदानी सहकारी, मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी र विन्ध्यवासिनी सहकारीका बचतकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीअगाडि संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनपछि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका र कास्की जिल्ला अदालतमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाए ।

कास्की प्रहरीका अनुसार, पोखराका ६ सहकारीको मात्र तीन अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरिएको छ । रकम अपचलन गर्नेहरू फरार छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै बचतकर्ता आक्रोशित छन् । पक्राउ गरिएकालाई समेत अदालतले धरौटीमा छाडेकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरूले बचत रकम फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । तर, माग सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर संयुक्त आन्दोलन थालेको उनले उल्लेख गरे ।

महानगरको सहकारी महाशाखालाई सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तारन्तार ताकेता गरिरहेको उनले जानकारी गराए । “अहिले आउने प्रतिवेदन पहिलाको जस्तो दुई/तीन सय पेजको हुँदैन । हजारौँ ठूलो प्रतिवेदन आउँदै छ । त्यो सफ्टवेयर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छ । त्यहीँ छ सबै,” उनले बाह्रखरीसित भने, “कसले ऋण लगेको हो, कसले अपचलन गरेको हो, छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, पछिल्लो समय जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो सुस्ताएको छ ।”

सूर्यदर्शन सहकारीका विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आईजीपी वसन्त कुँवरले गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको बताएका थिए । जबकि, गएको माघ २२ गते कास्की प्रहरीमा बचतकर्ताले पूरक उजुरी दिएका थिए । कास्की प्रहरीले त्यो दर्ता गरेर अनुसन्धान हुने जानकारी गराएको थियो ।

आईजीपीको उक्त भनाइपछि बचतकर्ता झनै रुष्ट बनेका छन् । त्यस विषयमा उनीहरूले कास्की प्रहरी प्रमुखलाई पनि भेटेका थिए । तर, उनीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएनन् । “हामीलाई शंका गर्ने बाटो खुलेको छ,” श्रेष्ठले भने ।

सूर्यदर्शन मात्र होइन, पोखराका दर्जनौँ सहकारी संकटमा छन् । पोखरा महानगरभित्रका १६ सहकारी संस्थामा राखिएको बचत रकम जोखिममा छ । पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखाका अनुसार, ती सहकारीका सञ्चालकलाई सचेत गराइएको छ ।

पोखरा–१ स्थित चौतारी बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा–२ को अम्बाउज्जवल बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त छन् । पोखरा–४ स्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा–११ को डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा–८ स्थित बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी पनि समस्याग्रस्त छन् ।

यस्तै, पोखरा–८ स्थित स्मार्ट उत्पादन सहकारी संस्था, पोखरा–८ कै नयनतारा कृषि सहकारी संस्था, पोखरा–८ मै रहेको त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा–७ को साथी किसान कृषि सहकारी, पोखरा–५ स्थित राहत कृषि सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।

पोखरा–३० स्थित जगतकल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी, पोखरा–९ को मेगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखरा–९ कै अरनिको बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा–९ मै रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखरा–९ स्थित नै सामीप्य बचत तथा ऋण सहकारी र पोखरा–१० को महेश उपभोक्ता सहकारी संस्था समेत समस्याग्रस्तको सूचीमा छन् ।

सूर्यदर्शन, बलिदानी र इमेजका विषयमा कास्की प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ । यी सहकारीका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अदालतमा पनि मुद्दा लगिएको छ ।

पोखरा महानगरअन्तर्गत ३६४ सहकारी छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या १८५ छ । कृषि सहकारी संस्था ७९, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ४९, उपभोक्ता सहकारी संस्था १२, दुग्ध सहकारी संस्था १३, कफी सहकारी संस्था सात र अरू १९ सहकारी संस्था छन् ।

सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन गरिँदा सहकारी जोखिममा परेका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको सहकारी सञ्चालन ऐनको दफा ३४ मा ‘निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन नहुने’ उल्लेख छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनविपरीत रकम उठाउने र फरक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ सक्रिय भए ।

पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको सहकारी ऐनको परिच्छेद १७ को दफा ७८ को खण्ड १ मा ‘सदस्य हितविपरीत कार्य भएमा, संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था, बचत निर्धारित सर्त फिर्ता गर्न नसकेको वा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।