काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मुछिएका थप एक अरोपी पक्राउ परेका छन् । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत नारायण पाण्डेलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनलाई बुटवलबाट पक्राउ गरी सोमबारै काठमाडौं ल्याएको सीआईबीले जनाएको छ । 

सीआईबीले शनिबार यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर हरिश भट्ट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत अर्का आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौैंले आइतबार पाँच दिनको म्याद दिएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बुटवल यातायत कार्यालयबाट उनीहरूले दुर्घटनाको मुद्दा मिलाउन लाइसेन्स नभएका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराएको खुलेको छ ।

कीर्तेमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको आनाकानी

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ ।  लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताका उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । 

उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि यातायात मन्त्रालयले सीआईबीलाई तीन महिनाअघि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै पहिलो चरणको अनुसन्धान सकी सीआईबीले दोस्रो चरणमा पक्राउ गर्नुपर्नेमा सूची बनाएको छ ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलले कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नु उचित हुने अडान लिएको छ ।  भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।  सीआइबीले कीर्तेभन्दा अनुसन्धान गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारतिरै फाइल पठाउन सुझाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका काठमाडौंका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले उक्त विषयमा अख्तियारबाटै अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, “कर्मचारी जोडिएका नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन अख्तियारले नै गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यही राय दिएका छौं । फेरि त्यही प्रकरणबारे सीआईबीले राय मागेको छैन ।”

उसो त, सीआईबी आफैंले पनि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको अनुसन्धान गरेको होइन ।  यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले नै सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।

प्रतिवेदनमा छ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स रहेको पाइएको थियो । जसमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको थियो ।

जसअन्र्तगत एक लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको र जसमध्ये करिब ७३ हजार ५ सय वटा वितरण भइसकेको खुलेको थियो । २९ हजार एक सय लाइसेन्स नम्बर भने बायोमेट्रिक विवरण उल्लेख गर्न बाँकी देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । सोही प्रतिवदेनमा आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो ।

पक्राउबाट जोगिन पूर्वमहानिर्देशकहरू दौडधूपमा

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ गर्नुपर्नेहरूको सूची तयार पारेसँगै त्यसबाट जोगिन पूर्वमहानिर्देशकहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।  छानबिन समितिले नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने क्रियाकलापमा १० पूर्वमहानिर्देशकहरू मुछिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने काम वि.स. २०७२ मा स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली सञ्चालनमा आएयता २०८० को भदौसम्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त समयमा नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, लावण्य ढकाल, रुपनारायण भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई, तुलसीनाथ गौतम, डा. टोकराज पाण्डेय, सुरेश राउत र चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए ।

सीआईबीले पक्राऊ प्रक्रिया बढाएसँगै उनीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि भेटिसकेका छन् । १० जनामध्ये केही प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।