काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागी र डढेलोका घटनाहरुबाट नागरिकको जीउधनको क्षति भइरहेको अवस्थाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर पछिल्ला केही दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागी र डढेलोका घटनाहरूबाट नागरिकको जीउधनको क्षति भइरहेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
आगलागी र डढेलोबाट भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको समेत आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा एकजनाको मृत्यु भएको र चाजना घाइते भएका आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, घटनापश्चात तत्कालै राहत व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रभावितहरू थप समस्यामा परेको देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीवासीहरु पूर्वतयारी तथा प्रर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा थप मानवीय क्षति भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आगलागी र डढेलोबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
“आगलागी र डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षा हुन नसक्दा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ मा उल्लिखित प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको सुरक्षाको अधिकार, नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा २५ मा उल्लिखित नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता विपद्जन्य घटनामा द्रुत प्रतिकार्य टोली एवम् घटना प्रतिकार्य टोलीको समयमा नै परिचालन गरिनुका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अतः आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण, तालिम, पूर्व तयारी, सुरक्षा, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्न तथा आमसञ्चार माध्यम मार्फत सचेतनामूलक सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारणमा थप जोड दिन आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।”
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति :
पछिल्ला केही दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागी र डढेलोका घटनाहरुबाट नागरिकको जीउधनको क्षति भइरहेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका वार्ड नं. ६, जरलहवा टोलमा २०८१ वैशाख १२ गते भएको आगलागीबाट ९१ कच्ची र ९ वटा अर्धपक्की गरी १०० वटा घर जलेको, उक्त घटनाबाट ४५५ जना प्रभावित भएको एवम् पछिल्लो चौबीस घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा १ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ जना नागरिक घाइते भएको पाइएको छ । घटनापश्चात तत्कालै राहत व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रभावितहरु थप समस्यामा परेको देखिएको छ । विगत एक वर्षमा आगलागी तथा डढेलोबाट ११४ जना नागरिकको मृत्यु भएको, पछिल्लो एक महिनामा मात्र १४ जनाको आगलागी र ८ जनाको डढेलोमा परी मृत्यु भएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीवासीहरु पूर्वतयारी तथा प्रर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा थप मानवीय क्षति भएको पाइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु अत्यन्त न्यून रुपमा भएको र भएका पनि सहरकेन्द्रित भएको देखिएको छ ।
वायु प्रदूषण हुनमा आगलागी र डढेलोको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हुने देशहरुको सूचीमा पर्दै आइरहेको छ । यसका विभिन्न कारणहरुमध्ये आगलागी र डढेलो प्रमुख मानिएको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि वनमा हुने आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारी वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी वनलगायतको व्यवस्थापन कार्ययोजनाको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । वनजङ्गल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको खोजी तथा प्रवद्र्धन गर्न समेत जरूरी छ ।
आगलागी र डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षा हुन नसक्दा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ मा उल्लिखित प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको सुरक्षाको अधिकार, नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा २५ मा उल्लिखित नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता विपद्जन्य घटनामा द्रूत प्रतिकार्य टोली एवम् घटना प्रतिकार्य टोलीको समयमा नै परिचालन गरिनुका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
अतः आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण, तालिम, पूर्व तयारी, सुरक्षा, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्न तथा आमसञ्चार माध्यम मार्फत सचेतनामूलक सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारणमा थप जोड दिन आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव