काठमाडौं । २०७२ सालमा वैशाख १२ गते गएको ७.६ रेक्टर स्केलको गोरखा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । फेरि वैशाख २९ गते सिन्धुपाल्चभोक केन्द्रविन्दु बनाएर ७.३ रेक्टर स्केलको ठूलो परकम्प गयो ।

त्यतिबेला निरन्तर आइरहेका अन्य परकम्पहरूले जनधनको क्षति थप बढायो । भूकम्पले हिमपहिरो, सुख्खा पहिरो, बाटो अवरोधजस्ता विपत्तिहरू सिर्जना गर्‍यो । नेपालका ३१ जिल्लामा यसको बढी प्रभाव पर्‍यो । चौध जिल्लालाई त अति प्रभावित जिल्ला घोषणा गरियो । थुप्रै बस्तीहरू बसोबासका लागि जोखिमपूर्ण भए र काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक क्षेत्रहरू तथा सम्पदा स्थलहरू नष्ट भए । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० मा उल्लेख गरिएअनुसार, ९ वर्षअघिको उक्त भूकम्पमा परी नेपालमा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २२ हजार ३०० भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका थिए ।

गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका ठूला परकम्पबाट कम्तीमा चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पले दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति गरेको थियो । त्यसका साथै सडक तथा पुलमा समेत क्षति भएको थियो । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायहरूबाट सन् २०१५ देखि २०२२ सम्म पाँच अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, उक्त अवधिसम्म नेपालले एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरमात्र पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहयोग प्रतिवेदन २०२१/२२’ अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता भारतबाट आएको थियो । भारतबाट कुल प्रतिबद्धताको ३४.१ प्रतिशत थियो भने चीनबाट कुल प्रतिबद्धताको १८.७ प्रतिशत थियो ।

भारतबाट एक अर्ब सात करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर पुनर्निर्माणका लागि सहायता दिने भनिएको भए पनि एक करोड ३९ लाख अमेरिकी डलरमात्र नेपाललाई सहयता दिएको छ । 

चीनले ७६ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर दिने भनेकोमा दुई करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर दिएको छ ।

भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि २०१५/१६ मा दुई अर्ब ७१ करोड ७४ लाख प्रतिबद्धता आएको थियो भने सो वर्ष १५ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर आएको थियो । त्यस्तै, २०१६/१७ मा ३४ करोड ८३ लाख अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता थपिएको थियो । उक्त वर्ष अघिल्लो वर्ष भएको प्रतिबद्धता समेत जोडिएर २६ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरू २०१७/१८ मा ५७ करोड ४६ लाख, २०१९/२० मा २१ करोड, २०२०/२१ मा तीन करोड ६३ लाख र २०२१/२२ मा चार लाख अमेरिकी डलर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता आएको थियो । 

तर, दातृ निकायबाट २०१७/१८ मा ३५ करोड २४ लाख, २०१९/२० मा २५ करोड ४० लाख, २०२०/२१ मा १५ करोड तीन लाख र २०२१/२२ मा १४ करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको छ ।