काठमाडौं । रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासमा १२औँ नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा आठौँ नम्बरको सुनुवाइ सकिएपछि बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो ।

चौधरीले जेलबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) गठन गरेका थिए । गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्तिको प्रथम महाधिवेशनबाट उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

तर, उनी निर्वाचित भएको भन्दै अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा दिइएको निवेदन अस्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले नाउपाको अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ नै भएको पत्र पठाएको थियो । आयोगको त्यस्तो निर्णयपछि चौधरीले आयोगसँगै आफ्नै श्रीमती समेत रहेकी नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट रेशमको राजनीतिक आकांक्षा सदाका निम्ति बन्द वा नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष भएर अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । तर, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेसँगै रेशमको राजनीतिक भविष्यको टुंगो लाग्ने मिति पनि अनिश्चितकालका निम्ति पछि सरेको छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएर कैद माफी भएकाहरू राजनीतिमा आउन मिल्ने/नमिल्ने भन्ने नजिर स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको मुद्दा समेत हो यो ।