काठमाडौं । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त सूचीमा छ । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा समस्याग्रस्त सूचीमा परेका २० सहकारीमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो हो ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको भदौ २५ गते शिवशिखरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यो सहकारीका सञ्चालकद्वारा सञ्चालित गार्डेन मार्ट, विभिन्न कम्पनी र तिनका घरजग्गा पनि रोक्कामा छन् ।

यो सहकारीका ३२ हजार बचतकर्ताले समितिको कार्यालयमा अनलाइनमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँ मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटी जिल्लामा सञ्चालित शिवशिखरका शाखा कार्यालयबाट कागजपत्र बरामद गरेर समितिको कार्यालयमा ल्याइएको छ । ती जिल्लामा सञ्चालित सहकारीका शाखा कार्यालयहरूमा ‘सिल’ गरिएको छ ।

तर, जनशक्ति अभावका कारण शिवशिखर मात्र नभएर अरू सहकारीबाट समेत संकलित कागजपत्र खोल्न नसकिएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । “हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने चार जिल्लाबाट कागजपत्र संकलन गरेर ल्याएका छौँ,” उनले भने, “तर, कर्मचारी कम भएको कारण हामीले ती फाइल खोलेका छैनौँ ।”

उक्त सहकारीका २७ जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको तथ्य भेटिएको पौडेलले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा भएका र ती चार जिल्लाका मात्र शाखा कार्यालयका सिल गरिएको छ । कर्मचारी नभएका कारण अरू जिल्लाका शाखा कार्यालय सिल गर्न जान नपाएको उनले सुनाए । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको निगरानी गर्न आफूहरूसित जनशक्ति, बजेट र साधनस्रोतको अभाव रहेको उनले बताए ।

शिवशिखरमा केदारनाथ शर्मा अध्यक्ष हुँदा रकम हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेपछि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको छ । उनले आफू र श्रीमतीका नाममा कम्पनी खडा गरेर अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । शर्मा र उनकी श्रीमती गीता पुर्पक्षका निम्ति थुनामा छन् ।

शिवशिखरको पछिल्लो सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सुशील बानियाँ छन् । सचिवमा तेजबहादुर तामाङ छन् ।

यो सहकारीका सञ्चालकको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । उनीहरूका बैंक खातामा पनि रोक लगाइएको छ । यो सहकारीको लगानी रहेको शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत सञ्चालित कम्पनीहरूमा समेत सिल गरिएको छ ।

उक्त अर्गनाइजेसनअन्तर्गत गार्डेन मार्ट सञ्चालनमा थियो । ती मार्टहरू सिल गरिएको छ । दैनिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने २२ मार्ट समितिको कार्यालयले सिल गरेको हो ।

यसरी सिल गर्दा त्यहाँका दैनिक उपभोग्य सामग्री बिग्रँदै गएको छ । ती सामग्री बिक्री गर्न पनि समितिको पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिको कार्यालयमा अध्यक्ष छैनन् । निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएपछि समितिको कार्यालय अनिर्णीत छ । प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न खोलिएको समितिको कार्यालय पनि भद्रगोल अवस्थामा छ । २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपश्चात्का काम लथालिंग अवस्थामा देखिन्छ । हालसम्म तीन सहकारीको बचत फिर्ता गरिएको भनिए पनि त्यो पूर्ण रूपमा फिर्ता भए/नभएको फिल्डमा अध्ययन गरिएको छैन ।

सामान्य बचत गर्ने, २०/३० हजारको कारोबार गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरे/नगरेको पनि समितिले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छैन ।

अनलाइनमा डाटा इन्ट्रीका आधारमा समितिले कतिपयको बचत फिर्ता गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । यसरी बचत फिर्ता गर्नेमा चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पाेज को–अपरेटिभ लिमिटेड र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका समितिको दाबी छ ।

सरकारले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले नै बेवास्ता गर्नुले पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले मतलब नगरेको जस्तो देखिन्छ ।

सहकारीमा दैनिकजसो समस्या देखिइरहेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा नै धेरै प्रमाण मेटाएर पठाइने गरिएको भनाइ छ ।

सरकारको सहयोग नहुँदा व्यवस्थापनमा झनै समस्या भएको पौडेलले बताए । कर्मचारी माग गर्दा समयमा नदिने र आवश्यक बजेटको प्रबन्ध नगर्दा समेत समस्या निम्तिएको उनले गुनासो गरे ।