काठमाडौं । जेलबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका रेशम चौधरीले राजनीति गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय गर्ने मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद माफी पाएर जेलमुक्त भएका चौधरी गत पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
तर, उनी निर्वाचित भएको भन्दै अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकृत गर्दै नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै भएको पत्र निर्वाचन आयोगले पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगको त्यस्तो निर्णयपछि चौधरीले निर्वाचन आयोगसँगै आफ्नै श्रीमतीसमेत रहेकी नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले रेशमको राजनीतिक आकांक्षा सदाका लागि बन्द गरिदिने वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष भएर अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
