काठमाडौं । चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले चिकित्साशिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकालाई कारबाही र यसअघि आफूसँग गरिएका माग पूरा गर्न माग गरेका हुन । उनले आफूले अघि सारेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई तीन साताको ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसका सुझावानुसार तुरुन्त दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डामुक्त गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा राजनीतिको चरम भ्रष्टीकरण, अपराधीकरण, माफियाकरण र दलालीकरण भएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा साथै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा एक/एक मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
हाल सत्ताको नेतृत्व गरेकाले आफ्नो दण्डहीनताका निम्ति सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको उनले आरोप लगाए ।
उनले तीन हप्ताभित्र नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्दकालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय, कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही तथा सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपचारसम्बन्धी मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए । यसलाई सरकारले गम्भीरतपूर्वक नलिए सत्याग्रहलगायत सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।
उनले रुसले युद्धका निम्ति लगेका सबै नेपालीलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन् । हिमालयन टेली भ्वाइस
