काठमाडौं । नेपालका चार इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि सकिएको छ । लाइसेन्सअवधि सकिएका चारवटै सेवाप्रदायकले नवीकरणका लागि नियामक निकायलाई पत्र पठाएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूले बक्यौता नतिरेको र नियम स्पष्ट नभएका कारण लाइसेन्स नवीकरण नभएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, सुबिसु केबलनेट र एरोनेटले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पत्र पठाएका हुन् । यीमध्ये मर्कन्टाइल र वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि नै समाप्त भएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि २५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि सुरूमा १० वर्षका लागि दिइने र त्यसपछि बढीमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सुबिसु र एरोनेटले भने लाइसेन्स नवीकरण गर्नका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापत तिर्नु पर्ने रकम नतिरेका कारण सुबिसु र एरोनेटको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मर्कन्टाइल र वर्ल्डलिंकको हकमा भने लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि पनि सकिएको र बक्यौताका कारण अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 

के हो बक्यौता विवाद ?

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा सेवाप्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) मा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आईएसपीहरूले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफ र चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको भनेका छन् ।

सपोर्ट तथा मेन्टेनेन्सबापतको आम्दानीमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने अडान सेवाप्रदायकको छ । वार्षिक कुल आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्ने कुरा नियममा स्पष्ट भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न आईएसपीहरूले ब्यान्डविथका लागि विदेशी कम्पनीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको सिफारिस रोकेको छ । यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समेत उठेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकले मात्रै एक अर्ब बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । आफूले कुनै बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको भन्दै वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले गत चैतमा वर्ल्डलिंकका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म आईएसपीहरूको बक्यौताको विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

२५ वर्षपछि लाइसेन्स कसरी दिने भन्ने अन्यौल

दूरसञ्चार ऐनमा सेवाप्रदायकको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि कसरी दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । २५ वर्षे अवधि नाघिसकेपछि कसरी लाइसेन्स दिने, शुल्क कति लिने, नवीकरण अवधि कति हुनेलगायत विषय ऐनमा स्पष्ट छैन ।

“२५ वर्षे अवधि नाघेकालाई के कसरी लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं । बक्यौता र नीतिगत अन्यौलका कारण अहिले लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन,” प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ।

२०५५ चैत ९ गते लाइसेन्स पाएको मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष नाघेपछि गत चैत ९ मै समाप्त भइसकेको छ । २०५५ सालकै चैत १६ गते अनुमतिपत्र पाएको वर्ल्डलिंकको अनुमतिपत्र पनि गत चैत १६ मै सकिएको छ ।