केही कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर पनि आसन्न लगानी सम्मेलनको  लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सरकार तत्पर भएको छ । लगानी प्रवर्धन गर्न बाधक देखिएका कानुनमा संशोधन गर्न सरकार तयार हुनु सकारात्मकै हो । यद्यपि, यस्तो संशोधन अध्यादेशभन्दा संसद्बाटै गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुनेथियो । 

तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि अहिले  निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी  लगभग अनिवार्य  मानिन्छ । त्यसका लागि लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता लगानीकर्ताले खोज्छन् । विभिन्न राष्ट्रिय कानुनलगायत प्रशासनिक र न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यवधान एवं जटिलताले भने लगानीको वातावरण बिगार्छन् ।

नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधार भए लगानी सजिलै आकर्षित हुन्छ भन्ने धेरैले ठानेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा होजस्तो पनि लाग्छ । तर, कानुन जति नै उदार र प्रगतिशील बनाए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नभए अर्थहीन हुन्छ । यो अहिले नेपालमा  लगानी गर्न चाहनेदेखि सामान्य नागरिकसम्मले भोग्नुपरेको मूल समस्या हो ।

नेपालमा एकातिर प्रशासनिक झन्झट बढाउने कानुनी प्रक्रिया छन् भने अर्कातिर कानुनले दिएको अधिकार प्रचलन गराउने अर्थात् न्याय माग्ने प्रक्रिया र अभ्यास झन् जटिल र  झन्झटिलो छ । न प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी छ न न्यायिक संयन्त्र र प्रक्रिया नै लगानीमैत्री छ । 

सरकारले चाहे सजिलै कानुनमा सुधार गर्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति दृढ हुने हो भने प्रशासनिक झन्झट र जटिलता हटाउन पनि धेरै मुस्किल हुँदैन । किन्तु, न्यायिक संयन्त्र र प्रक्रियामा विद्यमान जडता हटाएर त्यसलाई समय सापेक्ष गतिशील बनाउनुपर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म पर्याप्त चर्चासमेत हुनसकेको छैन ।

नेपालको न्यायिक प्रणाली एकातिर कमजोर छ भने अर्कातिर न्यायिक प्रक्रिया निकै जटिल, झन्झटिलो र अनुदार छ । यस्तो न्यायिक प्रक्रिया र संयन्त्र यथावत् राखेर कानुनमा सुधार गर्नु ‘बालुवामा पानी खन्याउनु’जस्तो मात्रै हुन्छ । अर्थात्, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधार नगरी कानुनमा मात्र बनाएर लगानीकर्ताको त परै रहोस् राज्यप्रति सामान्य नागरिकको विश्वाससमेत जगाउन सकिँदैन ।

राजनीतिक अस्थिरताभन्दा कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र जटिलताले आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप बढी प्रभावित हुन्छन् । अदालतमा मुद्दा बीसौं वर्षसम्म निर्णय नहुने वा प्राकृतिक न्यायका सामान्य सिद्धान्त पनि न्याय सम्पादनका क्रममा पालना नहुने हो भने कुनै पनि सुधार अर्थहीन हुन्छ । 

उदाहरणका लागि चोरीको कुनै मुद्दामा अदालतमा प्रमाणका रूपमा दसी पनि बुझाउनुपर्छ । मुद्दा बेलैमा फैसला नभएपछि यसरी दसीका रूपमा पेस गरिएका भौतिक सामग्री सडेगलेर जाने जोखिम धेरै हुन्छ । चोरी मुद्दामा बरामद मोटर र वा मोटर साइकल कबाडीमा पनि काम नलाग्ने हुन पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा कसैको सामान चोरी भयो भने मुद्दा चलाउन तयार नहुनु स्वाभाविकै हो । 

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले सामान्यतः आआफ्नै विधि र प्रक्रिया अपनाउँछन् । तिनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने वा आर्थिक मामिलामा फौजदारी अभियोग लगाएर थुनछेक गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा न्यायालय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घनको साक्षी बस्ने गरेको अनेकौं उदाहरण छन् । 

नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पक्कै पनि केही सुधार भएको छ । तर, यस्तो सुधार मूलतः भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । न्यायालयका पुरातनपन्थी प्रक्रिया र खिया लागेको संयन्त्रलाई युगसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्न राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।