काठमाडौं । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखविरुद्ध अपहेलना मुद्दा लगिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कदम चालिएको भन्दै अपहेलना मुद्दा लगेका हुन् । 

यसअघि नै पाण्डेका तर्फबाट सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा आदेशविपरीतका गतिवधि भएको जानकारीसहित मंगलबार नै पूरक निवेदन लगिएको थियो ।

गत फागुन २५ मा मुख्यमन्त्री भएका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई २८ गते नै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर गर्ने कामकारबाही नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । फैसलामै सरकारविहीनताको अवस्था राख्न नमिल्ने भएका कारण मात्र मुख्यमन्त्रीमा कामचलाउ भूमिका तोकिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलाले दिएको अन्तरिक  आदेशमा भनिएको छ, “..सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” 

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै यही सुक्रबार वैशाख ७ गते ३ बजेभित्र नियुक्ति प्रक्रियाका सक्कल फाइल झिकाउने आदेशसहित अन्तिम सुनुवाइका निम्ति यही वैशाख १० गतेको पेसी तोकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको  अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसविरुद्ध पुनः अपहेलना मुद्दा लगिएको गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।