काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका निम्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले समय दिएको अन्तिम दिन सो पार्टीकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीपक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र अध्यक्ष रन्जीता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिले लिने सहमति भएसँगै यसकै एक घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चिढिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्री उन्मुक्तिलाई दिन खोजिएपछि चिढिएको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेका लक्ष्मणकिशोरलाई साथ दिएको छ । सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन जनाएको हो ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मणकिशोरको समर्थनमा कांग्रेस दलका नेता कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता घनश्याम चौधरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले दाबी पेससँगै लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री बन्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

यता, नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । पार्टीविरुद्ध लागेको भन्दै अध्यक्ष रन्जीता श्रेष्ठले घनश्याम चौधरीलाई हटाउँदै दलको नेतामा कैलाशलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । आफू दलको नेता रहेको भन्दै कैलाशले नागरिक उन्मुक्तिका ६, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का १०/१० र एक स्वतन्त्र गरी २७ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका हुन् ।

कैलाशले प्रदेशसभामा दलको विधान दर्ता नभएको अवस्थामा पार्टीकै विधानले काम गर्ने भएका कारण आफू आधिकारिक दलको नेता रहेको जिकिर गरे । आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् । मियाँ कानुनी तथा राजनीतिक सल्लाह लिएर निर्णय लिने पक्षमा छन् ।

“दुईजनाको दाबी पेस भएको छ । कुन विधिबाट निर्णय गर्ने भनेर अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन,” प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेन्द्रराज ढुंगेलले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिनका लागि विधि निर्धारण गर्नुहुनेछ ।”

उनले प्रदेश प्रमुखले सनाखत लिने वा अरू कुनै निर्णय गरेमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए ।

दोहोरो दाबी हुँदा यसअघि कोसी प्रदेशमा सनाखतका निम्ति प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपस्थित गराइएको थियो । माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो र कांग्रेसका केदार कार्कीको दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बोलाएर सनाखत गराएका थिए । पहिलो चरणमा कांग्रेसका कार्की पक्षको सनाखतको बहुमत पुगेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभामुख बनेकाले ऊसँग १० प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसमा एमालेसँग १० सांसद जोड्दा २० हुन्छ । एक स्वतन्त्र सांसद थपिँदा उनीहरूसँग २१ पुग्छ । त्यसबाहेक कम्तीमा पाँच सांसद नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाशको समर्थनमा नउभिए उनको बहुमत पुग्दैन ।

उता, मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोरका पक्षमा कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक सांसदको समर्थन रहेकाले २३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन निश्चित भएको छ । त्यसबाहेक उनले आफ्नो पार्टीका कम्तीमा तीन सांसद उपस्थित गराउन नसके बहुमत पुग्दैन ।

अहिले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार एकभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेका हुन् । यसमा दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अरूलाई समर्थन गर्न गएको नभई संसदीय दलका नेतासहित नाउपाले नै दाबी गरेको हुँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको मध्ये कुन निर्णयले वैधानिकता पाउँछ भन्ने प्रश्न छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधानमा संसदीय दलको विधान पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिएपछि लागु हुने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन नगरेकाले मस्यौदाबाटै चलेको पाइएको छ । यस्तोमा संसदीय दल र पार्टीको मध्ये कुन निर्णय लागु हुने भन्ने निर्क्योल गर्न न्यायिक निरूपणमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।