शिक्षा मन्त्रालयले निरन्तर चलाउँदै आएको ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ को ‘उपादेयता सिद्ध हुनसकेको देखिँदैन । करिब दुई दशकदेखि चलाइएको सरकारी अभियानबाट वार्षिक ‘१५ दिने कर्मकाण्ड’मा सीमित हुनपुगेको छ ।

विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएको कागज मिलाएपछि उपलब्धिको प्रतिवेदन बनाउन त सजिलै होला तर त्यत्तिले अभियानको औचित्य सिद्ध हुँदैन । सरकारलाई भने ‘कागजी  घोडा’ दौडाउनमा सीमित छ ।

सरकारी तथ्याङ्क र विवरणहरूले नै भर्ना अभियान असफल भएको देखाएका छन् । सरकारले भने कहिल्यै तिनमा गम्भीर दिएन । यस वर्ष पनि अभियानको नाममा तामझाम सुरुभएको छ ।

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि विद्यालयका शिक्षकसम्म भर्ना अभियानको तामझाममा संलग्न भएका हुन्छन् ।  प्रत्येक वर्ष वैशाख १ देखि १५ दिनसम्म विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यको खर्चमा विभिन्न तामझाम गरिन्छ ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयमा अभियान चलाइए पनि भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या भने घटिरहेको छ । अर्कातिर, संस्थागत भनिने निजी क्षेत्रका विद्यालयमा भर्ना हुनेको अनुपात बर्सेनि बढेको देखिन्छ ।

विसं २०७० सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ७१ हजार ९१६ जना बालबालिका भर्ना भएका सरकारी विवरणमा देखिन्छ । तिनीहरूमध्ये आखिर ५ लाख १६ हजार ५७७ मात्र २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सामेल भएका थिए । 

अर्थात्, आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी बीचैमा पढाइ छाडेछन् । यीमध्ये केही निजी विद्यालयमा गए होलान् तर पढाइ बीचैमा छाड्ने सङ्ख्या पक्कै पनि सानो छैन । यसैले यो चिन्ताको विषय हो ।

दुर्भाग्य, यी विद्यालय तहमै हराएका बालबालिका कहाँ छन् र किन उनीहरुले विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्‍यो भन्ने सही विवरणसमेत राज्यसँग छैन । सामान्य विवरणसमेत नराख्ने सरकारले कारण पहिल्याएर समाधान गर्ने अपेक्षासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

ग्रामीणमात्र होइन सहरी क्षेत्रमा समेत कतिपय विद्यालय विद्यार्थी अभावको कारण देखाएर बन्द गरिएका वा अर्को विद्यालयमा गाभिएका छन् । त्यसरी बन्द गरिएका वा गाभिएका विद्यालय क्षेत्रका बालबालिकालाई विकल्प भने दिइएको हुँदैन । तिनीहरू हिँडेरै घरबाट टाढाको विद्यालय जानुपर्छ । त्यस अवस्थामा विद्यालय बीचैमा छाड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

अहिले विद्यालय भर्ना बढाउन अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक छ । विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या हेर्दा त विद्यार्थीलाई टिकाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

 साथै, भर्ना अभियानको औचित्य र उपलब्धिका अध्ययन हुनुपर्छ  । अभियानका लागि अभियान भएको हुनसक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । नत्र, विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रित हुनुपर्ने हो । 

सरकारी छाडेर निजी विद्यालयमा पढ्न भर्ना हुनेहरूलाई पनि अहिले सम्भवतः विद्यालय छाड्ने समूहमै गन्ती गरिन्छ । राज्यले बालबालिकाको विवरण राम्ररी राख्ने हो भने सही तथ्याङ्क देखिने थियो । 

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य बाध्यताका कारण विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि तिनलाई मिल्दो समय र स्थानमा पढाउने हो भने यस्तो सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा घट्नेछ । खान, पोसाक र पायकका कारण पढ्न नजाने वा बीचमै छाड्ने कति होलान्?

बीचैमा पढाइ छाड्नेमा बालकहरूको अनुपातमा बालिकाको सङ्ख्या बढी हुनुले पनि यस समस्याको कारण बहुआयामिक देखिन्छ । यसैले पनि यस समस्याको गम्भीर अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू अपनाउन ढिलो नगरियोस् ।