पोखरा । गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले फोन सम्पर्कमा भने, “सरकार बनाउन मेरो हस्ताक्षर छैन ।”
तर, आइतबार असंवैधानिक कदमबाट मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीले ११ महिनापछि पुनरागमन गर्दा सभामुख धितालको हैसियत प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा दुरुपयोग हुन पुग्यो ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अध्ययन गर्ने बाटोमा जानै खोजेनन् । आवश्यक बहुमत ३१ सांसदको संख्या देख्नासाथ अधिकारीलाई तत्कालै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिहाले ।
कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बहालवाला सभामुखलाई पनि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गणना गरिएको भन्दै असहमति दर्ज गर्यो । त्यहाँ पुगेका कांग्रेस सांसदसँग प्रदेश प्रमुख भट्टले असहमतिपत्र बारे केही बोलेनन्, परिचय गरेर पठाए ।
प्रदेश प्रमुखले कोसी प्रकरण दोहोरिन दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने आम चासोलाई बेवास्ता गरिदिए । ९ महिनाअघि कोसीमा भएको सोही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको नजिर बिर्सिए ।
सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका व्याख्या गर्दै भनेको छ, “सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ ।”
अदालतको यो आदेशमात्र पालना भएको भए सरकार गठन प्रक्रिया २७ गतेसम्मै लम्बिन्थ्यो होला ।
तर, जे होस्, गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादित विषयले चर्चा पाएको छ । यो चर्चासँगै सत्तामा ११ महिनापछि खगराजले पुनरागमन गरेका छन् । उनलाई सत्तामा फर्काउन प्रदेश प्रमुख भट्टले बलियो साथ दिए ।
अधिकारी गत पुस २५ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र (राप्रपा)को सहयोगमा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला दुई सिट भएको राप्रपाले पनि साथ दिएका कारण सहजै बहुमत पुगेको थियो ।
केन्द्रमा विकसित घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमाले, राप्रपासँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किए । त्यतिबेला १०५ दिन सरकार चलाएपछि अधिकारी अल्पमतमा परेर सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
तर, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितको गठबन्धनबाट सरकार चलाएका छन् । प्रचण्डले कोल्टे फेर्दा फेरि गण्डकीमा खगराज अधिकारीको भाग्य खुलेको हो । तर, यसपटक उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न चाहिँ 'अवैध बाटो' रोज्नुपर्यो ।
अधिकारीले आइतबार नै एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । दाबी पेस गरेको केहीबेरमै उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यसअघिका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २१ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यसैदिन मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेका थिए । उनले चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समय दिएको भए पनि अधिकारीले दुई दिन अगावै दाबी पेस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबारै शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
यसविरुद्ध कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ ।
यसअगाडि कोसी प्रकरणमा पनि सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकार गठन प्रक्रिया नै अवैध रहेको फैसला गरेको थियो । सोही प्रकृतिको आदेश अदालतबाट आए अधिकारी सरकार ढ्ल्नेछ ।
को हुन् खगराज ?
कास्कीमा उनी चुनाव लड्दै गर्दा एमालेकै एक तप्का भने उनलाई हराउन सक्रिय थियो । एमालेमा प्रभाव राख्ने गण्डकीबाट तीन प्रभावशाली व्यक्ति छन् । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव पद्या अर्याल र संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी ।
राजनीतिकरूपमा उचाइ लिँदै जाँदा खगराजलाई भने एक्लो पार्ने प्रयास पटकपटक भयो । कास्कीको महानगरको कमिटी चुनावदेखि जिल्ला र स्थानीय तहको पोखरा महानगरको चुनाव हेर्दा यहाँ ‘खगराज भर्सेस पृथ्वीसुब्बा’ सतहमा देखिएको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।
यसले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्थ्यो । तर, स्थानीय तहको अन्तर्घात र पार्टी नै कमजोर बनेको स्थितिमा उक्त प्रभाव भने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त्यति देखिएन । गठबन्धनविरुद्ध लड्दा एमालेले क्षति भोगे पनि पार्टीभित्रको अन्तर्घात भने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देखिएन ।
उनको जन्मथलो पोखरा–३१ मा २०१५ सालमा कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ पुगेका थिए । श्रेष्ठ त्यहाँ पुगेको तीन वर्षपछि मात्रै २०१८ साल चैत १३ गते जन्मिएका हुन् अधिकारी । श्रेष्ठ पुगेपछि गाउँमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढिसकेको थियो । त्यही सामाजिक परिवेशमा उनको बाल्यकाल बित्यो, त्यो छाप उनमा पनि पर्दै गयो ।
बाबु शेषरमण उपाध्याय र आमा लिलादेवीले कम्युनिस्टको स्कुलिङ उनलाई सानैदेखि गरे । त्यही प्रभावस्वरूप अधिकारी ११ वर्षको उमेरमा आनन्दज्योति माध्यमिक विद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगे ।
स्कुले जीवनमा नै राजनीतिक संगठनमा काम गरेका अधिकारीले २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहको एरिया कमिटी सदस्य भएर संगठानिक रूपमा आफूलाई अगाडि बढाए ।
२०३६ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को कास्की जिल्ला अध्यक्ष भए । २०३७ सालमा पीएन क्याम्पसमा स्ववियू सदस्य भएका अधिकारी २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य भए ।
२०४० सालमा अनेरास्ववियु उपाध्यक्ष भएका अधिकारीले सोही वर्ष पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियू सभापतिमा जित हासिल गरे । दोस्रोपटक २०४२ सालमा फेरि स्ववियू सभापति निर्वाचित हुन पुगे । तर, २०४२ सालमा स्ववियू सभापति हुँदाहुँदै अधिकारीलाई प्रशासनले पक्राउ गर्यो । २०४६ सालसम्म उनले नेपालका विभिन्न स्थानमा जेलजीवन बिताए ।
कास्की, रौतहट, दमौलीलगायतका ठाउँका जेलमा पठाइएका अधिकारी २०४७ सालमा बनेको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य थिए । २०४९ सालमा केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटी सदस्य भएका अधिकारी २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कास्की–१ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएर संसदीय यात्रा थालेका थिए ।
२०६२–६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा उनलाई पक्राउ गरियो र जेल हालियो । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि अधिकारीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७० साल चैत १३ गतेदेखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म उनी मन्त्रीका रूपमा रहे ।
अधिकारीलाई २०७३ सालमा एमालेले केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । उनी २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कास्की १ बाट विजयी भए भने सोही कार्यकालमा २०७८ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारको गृहमन्त्री बनेका थिए ।
२०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित अधिकारी एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
