काठमाडौं । सांसदहरूले विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर (ड्रप आउट रेट) बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । १० वर्षको अवधिमा एसईई दिने विद्यार्थीको संख्याले त्यो प्रस्ट पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले यो विषयमा सरकार किन गम्भीर नबनेको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले यो विषय उठान गरे । सांसद दीपक गिरीले १० वर्षअघि अर्थात् २०७० सालमा करिब १० लाख विद्यार्थी भर्ना भएको बताए । तर, एसईईसम्म आइपुग्दा करिब पाँच लाख विद्यार्थीले मात्र परीक्षा दिएकामा उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले यसलाई ‘शैक्षिक संक्रमणकाल’को संज्ञा दिए ।

“पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी छन् एसईईमा । तर, शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, १० वर्षअघि २०७० सालमा साढे नौ लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए । तर, आधी मात्र सहभागी छन् । बाँकी आधा कता गए ? किन यो शैक्षिक संक्रमणकालको अवस्था हो,” उनले भने ।

सांसद नागिना यादवले पनि ‘ड्रप आउट रेट’ बढ्दा सरकार किन मौन भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले शिक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउन सके मात्र प्रभावकारिता बढ्ने धारणा राखिन् ।

“तथ्यांकले शिक्षामा ओभरअल प्रगति गरेको देखाउँछ । तर, १ कक्षामा भर्नामा १० लाख छ । १० मा पुग्दा तीन लाख ७५ हजार छ । ड्रप आउट रेट बढी छ । यसमा ध्यान सरकारले पुर्‍याउनुपर्छ,” उनले भनिन् ।

सांसद नारायणी शर्माले एसएसली र प्लस टुपश्चात् उच्च शिक्षाका नाममा योग्य र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले ‘ए’ लेभलका कलेजमा सरकारले लगानी बढाएर विद्यार्थीलाई देशमा रोक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शून्य समयमा सांसदले के भने ?
शून्य समयमा सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरका ७०० किसानले ७० रुपैयाँको दरले पाउनुपर्ने अनुदान चाँडो व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, अधेरी खोलेको पुल टेन्डर नभएको, मादी नदीमाथिको पुलको स्रोत सुनिश्चित नभएको बताए ।

यस्तै, सांसद दिक्पालकुमार शाहीले दैलेखेको दुल्लु नगररपालिका–८ मा ०६१ सालमा स्थापित नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थायी नभएको भन्दै यसलाई स्थायी गर्दै ६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन माग गरे ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बन्द रहेका तिंकरलगायत १४ नाका सञ्चालनमा आउने भनी उल्लेख गर्नु सुुखद भएको बताए । तर, प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा पनि यस्ता समाचार आएको र हालसम्म नाका नखुलेको भन्दै कहिले खुल्ने यकिन मिति तोक्न उनले अनुरोध गरे ।

“यस्तो सम्झौता प्रमको भ्रमणमा पनि भयो । तर, नाका सञ्चालन भएन । कताको कमजोरी हो, के कारणले हो ? कुन मितिमा सञ्चालनमा आउँछ ? स्पष्ट जवाफ चाहियो,” उनले भने ।

सांसद दुर्गा राईले नेपालको संविधानको धारा ५६ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन चाँडो बनाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद धवलशमशेर रानाले धान रोप्ने बेला हुँदै गरेको भन्दै जिल्ला–जिल्लामा रासायनिक मल पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद निशा डाँगीले सरकारी कार्यालयमा गाडी बेवारिसे बनेको र कवाडीमा कहिले बिक्छ थाहा नभएको भन्दै यसलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गरिन् ।