काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आइतबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

समितिले ६ महिना लगाएर २५८ पृष्ठ र १४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिइएको छ । करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको असरबाट विश्व नै प्रभावित भएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्कन थालेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ ।

यस्तै, विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको औँल्याइएको छ । “विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।”

पूर्वसचिव समेत रहेका समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति प्रतिवेदन कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तीमा आउँदो पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक वृृद्धिमा संकुुुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको समितिको ठहर छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय र राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ ।

पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने समितिको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै समितिका पदाधिकारीसहित संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

समितिले गएको कात्तिक १ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र फागुन १ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुईमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए ।