काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकेरै गरेको परमादेश कार्यान्वयनलाई सरकारले टारेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले १५ दिनको समय सीमा तोकेको थियो । 

गत माघ १५ मा फैसला भएको न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र महेश शर्मा पौडेलेको संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ फागुन २९ गते प्रकाशित भएको थियो ।

आयोगका पदाधिकारी नहुँदा सचिवमार्फत नै कार्यटोली बनाएर आयोगका काम गर्ने बाटो खोल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेका थियो । तर, १५ दिने समयसीमा मंगलबार सकिए पनि सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतमले १५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि कुनै काम अघि नबढेको जानकारी दिए ।

“सरकारले ऐनमार्फत बाटो फुकाएको अवस्था छैन । आयोगमा सचिवमार्फत १५ दिनभित्र कार्यटोली गठन गरी काम अघि बढाउने गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भनिएको काम गर्न ऐन संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ,” सचिव गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “यसबारे मन्त्रिपरिषद्‌बाट आज भोलिमा केही निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।” 

उनले समयसीमाभित्र कार्यान्वयनको सुरुवात भने नभइसकेको पुष्टि गरे । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यही चैत ९ गते (गत शुक्रबार) मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसमेतको उपस्थितिमा पीडित तथा सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिवसहितको छलफलमा पीडित तथा सरोकारवालाले आयोगको सचिवालयमार्फत गर्ने काम जारी राख्ने कुरा सकारात्मक भए पनि आयोगका पदाधिकारी चयन प्रमुख विषय भएको बताएका थिए ।

उनीहरूले सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम आयोग गठन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिलाई दलीय भागबन्डाबाट बाहिर निकालेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा विश्वसनीयता निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

“आयोगको काम सचिवको नेतृतवमै बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सचिवले कार्यटोली गठन गरेर काम अघि बढाउने आदेश भएको छ । जुन सकारात्मक भए पनि प्राथमिक कुरा भनेको परमादेशको पहिलो बुँदा नै हो,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने ।

आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिमा राजनीतिक भागबन्डा नहोस् भन्ने आफूहरूको चासो रहेको उनले बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि रहने सिफारिस समितिमा रहने अन्य एक महिलासहितका तीन जना सदस्य दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुँदा आयोग तटस्थ बन्न नसकेको हो ।

“पदाधिकारी सिफारिस समिति नै दलीय भागबन्डाको बहुमतमा बन्दा पदाधिकारी पनि दलीय आधारमा आउने भए । उनीहरूले पीडितको पक्षमा भन्दा दलको स्वार्थमा काम गर्ने भए । त्यसो नहोस् भन्नेमा हाम्रो प्राथमिक चासो हो,” अधिकारीले भने, “सर्वोच्च अदालतको दोस्रो नम्बरको १५ दिनभित्र कार्यटोली बनाएर सचिवकै नेतृत्वमा काम थाल्ने कुरा सकारात्मक भए पनि त्यसको दुरुपयोगको जोखिम रहेको छ ।” 

उनले पीडितहरूलाई न्याय दिने सवाल हल्कारूपमा अघि बढाउने प्रयासलाई भोलि जवाफदेही नहुने संयन्त्रमार्फत काम गर्दा थप जोखिम हुने सक्ने चिन्ता जनाए । 

संक्रमणकालीन न्यायमा चासो राख्ने मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं सर्वोच्चको आदेश सरकारले विगतदेखि नै कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर राजनीतिक स्वार्थका काम गर्ने चिन्ता बढिरहेको बताए । 

उनले विगतमा संक्रयाणकालीन न्याय निरुपणका लागि बनेको ऐनका दफा तोकेरै सच्याउन सर्वोच्चले दिएको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । 

“सरकार संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुरुप न्याय निरुपणका विषय पन्छाउँदै आएको छ । हिजो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका दफा तोकेरै सच्याउन सर्वोच्चले पदामादेश जारी गरेका थियो । आजसम्म त्यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन,” प्रसाईंले भने ।

उनको भनाइमा, १५ दिनभित्र काम थाल्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको आशय पदाधिकारी नहुँदा पनि आयोगले काम गरिराखोस् भन्ने मात्र हो । जुन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

“आयोगको स्वायत्तता कायम राख्ने प्रवधान राख्न विगतदेखिको दबाब सम्बोधन हुने गरी नयाँ ऐन बनाउन संशोधन विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन छ,” प्रसाईंले भने, “त्यो विधेयक पारित गरेर नयाँ प्रावधान अनुसार पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको आदेश देखाएर सरकारले ऐन नै पारित नगरी नियुक्ति गर्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ ।” 

उनले यसअघिका दुइ–दुई वटा आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार हुँदा असफल भएको भन्दै अहिले पनि त्यसो हुन नहुने बताए । 

संक्रमणकालीन न्यायमा सरकारले गरिरहेका काममा निगरानी राखिरहेका जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक अधिवक्ता राजु चापागाईं तत्काल हुने काममा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पनि सरकारले गरिरहेका कामको प्रगति विवरण बुझाउन सके अदालतको अपहेलना नहुने बताउँछन् । 

उनी सर्वोच्चको आदेश अनुसार आयोगहरूको निष्पक्षता कायम हुने गरी सिफारिस समिति बनाउने कुरामा भइरहेका कामको विवरण भने सरकारले सर्वोच्चलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् । 

संक्रमणकालीन न्यायमा कलम चलाउने लेखक कनकमणि दीक्षित संक्रमणकालीन न्यायमा छिटो गर भन्ने मान्यता ठिक नभएको बताउँछन् । उनी दातृ निकाय, पीडक पक्ष र अन्य क्षेत्रबाट पनि छिटो गरौँ भन्ने कुरा आइरहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हतारमा गर्ने विषय नभएको बताउँछन् । 

“हामीले यतिका समय संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका नाममा गुजारिसकेका छौँ । सकारात्मक कुरा के हो भने अझै न्याय निरुपण हुने आश मरेको छैन,” दीक्षितले बाह्रखरीसँग भने, “अब यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुरुप नै पीडितको मर्म र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता र अभ्याससमेतलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

उनले छिटो गरौँ भन्ने कुराले पीडकलाई लाभ पुग्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए ।

०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व ०६३ साल मांसिर ५ को बृहत् शान्ति सम्झौताबाट औपचापरिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूलाई शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको खाका तयार भएको थियो ।

उतिबेला दुई वर्षभित्र टुंग्याइसक्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम १७ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । 

झन्डै आठ वर्षपछि ऐन बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए । तर, ती आयोगले कहिले कानुन नपाउने त कहिले स्रोत साधन नपाउने अनि दलीय स्वार्थको सिकार भए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्व पीडितका ६३ हजार ७१८ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्ष २०७९ सम्म तीनहजार ७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५४७ थान उजुरीमा मात्र विस्तृत छानबिन गरेको थियो ।

आयोगहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सम्पत्ति क्षतिमा परेका छन् । २२ सयभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सिफारिसहरू गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा रोकिएका छन् ।

पीडितले र सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।