काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र परेको गुनासो सधैँ सुनिन्छ । एजेन्टले देखाएको राम्रो आम्दानीको प्रलोभनमा परेर नेपालबाट ठूलो संख्यामा भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेको पाइन्छ । तर, विदेश पुगेपछि उनीहरू आफू ठगिएको थाहा पाउँछन्, उद्धारका लागि सरकारदेखि संसस्थासम्म गुहार्न थाल्छन् ।

भिजिट भिसामार्फत अनधिकृत रूपमा विदेश पठाउने गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको निष्कर्ष गृह मन्त्रालयले सुनाएको छ । बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले भने, ‘‘भिजिट भिसामा राजनीतिक ब्याक सपोर्ट छ । भिजिट भिसाका गिरोहका संरक्षक राजनीतिज्ञको नाम पनि बताउन सक्छु ।’’

अर्यालले नाम चाहिँ खुलाएनन् । उनले भने, “क–कसको छ, त्यो म पछि भनौँला, व्यक्ति पनि भनौँला । यहाँबाट कोलम्बो लैजाने, दिल्ली लैजाने, दुबई पठाउने र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुक पठाउने काम भइरहेको छ ।”

यतिमात्र होइन, उनले मानव तस्करको सञ्जाल तोड्ने हो भने नियन्त्रणको निकाय दुबईमा खोल्नुपर्ने बताए । यसका लागि आवश्यक पहल गरिदिन पनि उनले अनुरोध गरे ।

समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुखले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । दोस्रोपटक गृहमन्त्री भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पहिलोपटक संसदीय समितिमा उपस्थित भएका हुन् । 

रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा तयारी भइरहेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा चुनौती र यसका समाधानबारे छलफल चलाइरहेका छन् । पोखरामा भने रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको काम सुरु भइसकेको छ ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आउने चुनौतीका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रसाईंले आधुनिक हतियार राखेको भन्दै चासो

बैठकमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग भएको हतियार लाइसेन्स र आधुनिक हतियारको विषयमा पनि छलफल भयो । सांसदहरूको प्रश्न थियो, ‘यो प्रकरणले समग्र शान्ति सुरक्षा कता जान्छ ?’

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अत्याधुनिक हतियार भेटिनु कत्तिको स्वाभाविक हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले अदालत परिसरमा व्यवसायी प्रसाईंको सुरक्षा गार्डबाट हतियार भेटिएको विषय उठाउँदै उपत्यकाको समग्र सुरक्षा संरचनाका बारेमा प्रश्न उठेको बताए ।

उनले यस्ता हतियार कति दिइएको हो त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । “समग्र उपत्यकाको सुरक्षा संरचना र अवस्था कस्तो छ ? अदालतमा दुर्गा प्रसाईंबाट अत्याधुनिक हतियार भेटियो, यो कतिको स्वाभाविक हो ? गलत मान्छेले बोक्दा के हुन्छ ? यो नीतिको समीक्षा हुनुपर्छ,” उनले भने ।
 
उनीबाहेक अन्य सांसदहरूले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाए । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रश्न गरे, "दुर्गा प्रसाईंलाई स्वचालित हतियारको सुरक्षा किन चाहियो ?"

उनले रुसको मस्कोमा भएको आतंकवादी हमलाको स्मरण गराउँदै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन गृहमन्त्री लामिछानेसँग आग्रह गरे ।

“यो देशमा दुर्गा प्रसाईंजस्तो व्यक्तिलाई स्वचालित हतियारको सुरक्षा किन चाहियो ? राष्ट्रपतिको सुरक्षामा कस्ता हतियार छन् ? स्वयं गृहमन्त्रीको सुरक्षामा त्यस्ता हतियारको प्रयोग भएको छ कि छैन ?,” उनको प्रश्न थियो । 

सांसद श्रेष्ठले प्रसाईंको सुरक्षा गार्डका कारण हतियारको विषय बाहिर आएकाले उनलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताए ।

‘‘व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि यस्तो हतियार आवश्यक छ कि छैन ?’’ उनले भने, “गृहमन्त्रीजी, रुसको मस्कोमा भएको हमला सम्झेर यस विषयमा ध्यान दिनुहोला । यो हतियार सर्वाेच्चमा देखिनुको साटो कुनै अप्रिय घटना भएको भए के हुन्थ्यो ?”

जवाफमा गृहसचिव अर्यालले यस्ता हतियार बोक्न नपाइने बताए । हतियार प्रयोगको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियार भेटिएको घटना राम्रो नभएको स्वीकार गरे ।

“लाइसेन्स झापाबाट दिइएको छ । एउटा ढंगबाट नवीकरण भएको छ, अर्को ढंगबाट हतियार छ । व्यक्तिको सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक हतियार बोक्न पाइँदैन,” उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि प्रसाईंले कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै यसबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘‘प्रारम्भिक रूपमा कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग भएको पाइएको छ । हतियारको मालिक एउटा चलाउने अर्काे व्यक्ति भएको पाइएको छ,” उनले भने । 

कांग्रेसको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न– सहकारी जोडिएको रवि लामिछाने तपाईं नै हो ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सहकारी प्रकरणलाई निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताए । उनले ग्यालेक्सी टीभीमा सहकारीको पैसा लगानी भएको र लामिछानेको नाम जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, “हामी त चिन्दैनौँ, हाम्रो गृहमन्त्रीको पनि नाम रवि लामिछाने हो । त्यहाँ लेखिएको नाम पनि तपाईंकै हो ?”

उनले यो विषयमा कांग्रेसले सदनमा पनि कुरा उठाइरहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन निम्ति पद छाड्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

सांसद बडूले सहकारी प्रकरणमा समातिएका आरोपित, छानबिन प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।

जवाफमा प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले पनि सहकारीसँग जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिए पनि कुनै प्रमाण फेला नपरेको र ठाडो उजुरीमात्र परेको जानकारी दिए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो  नामबाहेक केही उल्लेख नभएको दाबी गरे । “उजुरीमा मेरो नामबाहेक केही छैन । न हस्ताक्षर, न ल्याप्चे छ । न सामान्य फर्म भरिएको छ । मेरो नामबाहेक केही छैन । अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा म प्रतिवादी छैन । बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको छैन,” उनले भने । 

उनले आफू सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला नै सहकारी प्रकरणमा नाम उल्लेख गरिएको बताउँदै प्रभावित हुने काम नहुने जिकिर लिए ।

जीबी राईको खोजी जारी

समितिको बैठकमा सहकारी प्रकरणमा जोडिएका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्र राई (जीबी राई)को पनि खोजी भयो । 

सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रश्न गरे, ‘‘जीबी राई खोइ ? भनी हामीले अघिल्लोपटक सोधेका थियौँ, इन्टर पोलबाट समात्छौँ भनेर अघिल्लो बैठकमा भन्नुभएको थियो, त्यो के भयो ?”

जवाफमा नेपाल प्रहरी प्रमुख आईजीपी कुँवरले जीबी राई मलेसियामा रहेको जानकारी दिए । उनले सहकारी ठगीको मुख्य आरोपित नै जीबी भएको खुलेको जानकारी दिए ।

कुँवरले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टर पोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी हुँदा पनि मलेसिया सरकारको असहयोगका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको तर्क गरे ।

विनोद चौधरी सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा पनि बहस 

बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिनका लागि सभामुखलाई प्रहरीले पत्र लेखेको विषयमा असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले संविधानको कुन व्यवस्थाअनुरूप सांसदको छानबिन गरिँदै छ भनेर पत्र लेखिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरे ।

सांसद बुद्धिमान तामाङले सांसद विनोद चौधरीको पासपोर्ट किन सिज गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले बालुवाटार प्रकरणमा जग्गा विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गरेको प्रसंग निकाल्दै बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि जग्गा फिर्ता भएकाले मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न गरे । 

“विनोद चौधरीको विषयमा उहाँको पासपोर्ट सिज गर्न भनिएको थियो रे ! कस्तो व्यक्तिको सिज गर्ने ? उहाँ भाग्न सक्ने व्यक्ति हो र ? को कुन लेभल र हैसियतको मान्छे हो भन्ने थाहा छैन सरकारलाई ? कानुनअनुसार कारबाही गर्दा हुँदैन ? किन बेइज्जत गर्न लागिएको हो ?,” तामाङको प्रश्न थियो ।

सांसद दुर्गा राईले पनि जग्गा सरकारको मातहत आएको हो भने विनोद चौधरी कारबाहीको भागिदार हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले ‘पहिला मान्छे थुन्ने र पछि कुरा सुन्ने’ सवाल अन्त्य गरिएको बताए । विनोद चौधरीलाई पनि प्रतिशोध साँध्ने र कानुनभन्दा बाहिर गएर प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सत्य नभएको दाबी गरे ।

'एजेन्डाविहीन' बैठकमा एमालेको आपत्ति 

समितिको बैठक गृहमन्त्रालय र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो । बैठकमा धेरै विषयवस्तु प्रश्नका रूपमा उठे । तर, बैठक एजेन्डाविमुख भएको भन्दै सत्ता साझेदार दल एमाले  सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठाए ।

उनीहरूले बैठक एजेन्डाविहीन बनाएर बोलाएको भन्दै बैठक राख्ने तरिकामै आपत्ति जनाए । बैठक कसैको रिस पोख्ने थलो नभएको भन्दै एमाले सांसदहरूले अबदेखि समितिको बैठक बोलाउने भए एजेन्डा ‘क्लियर’ गरेर बैठक बोलाउन सभापति खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराए । 

एमालेकै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिको आफ्नै इज्जत र गरिमा हुने उल्लेख गर्दै हलुका तरिकाले बैठक बोलाउने प्रचलन गलत भएको तर्क गरे ।

“समितिको इज्जत र गरिमा हुन्छ यस्तो हलुका भएर नजाऔँ । यसमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउँछु,” उनले भने ।

‘राष्ट्रसेवक भाँडा माझ्ने काममा लगाउन सकिन्न’

गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्व भीआईपीलाई पीएसओ दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले आवश्यक परेमात्र सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

“सुविधाका नाममा हाम्रा राष्ट्रसेवकलाई भाडा मझाउने, कसैको लुगा धुवाउने र प्रतिष्ठाका लागि अघि पछि हिँडाउने गरी दुरुपयोग हुन दिइन्न,” उनले भने ।

बैठकमा उनले कञ्चनपुरमा पाँच वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान अझै जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । सुरुआती अनुसन्धानमा केही समस्या भएका कारण अनुसन्धान ‘ट्रयाक’बाहिर जाँदा केही समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी