काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही चैत १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले एक ‘उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारी’को मुद्दाउपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएको समेत जनाएका छन् ।

“देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन,” डा. केसीले भनेका छन् ।

ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरे र आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने उनको भनाइ छ ।

“यही संदिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लंघन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन,” डा. केसीले भनेका छन् ।

ऐनानुसारको सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिने काममा भने आफूहरूलाई आपत्ति नहुने उनले जनाएका छन् । “प्रचण्ड सरकारलाई हाम्रा मागहरू तुरुन्त पूरा गर्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुनः स्मरण गराउँछौँ । अन्यथा, कुनै बेला पनि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी पनि गराउँछौँ,” डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

राजनीतिज्ञ, माफिया, काला व्यापारी र राज्यका नियामक निकाय (अदालतलगायत)का पात्र मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिएको उनको आरोप छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरहीन, महँगो र सहरकेन्द्रित भएका कारण आमनागरिक र विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर रहेको उनले जनाएका छन् ।

निर्देशक नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको उनले जनाएका छन् । चिकित्सकको परीक्षा तालिका प्रभावित भएर स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित बन्न पुगेको उनले बताएका छन् ।

“यही मौका पारेर आयोगलाई धराशायी पार्ने कामहरू भइरहेका छन् । त्यसैले निर्देशकहरूको नियुक्तिलाई नाजायज रूपमा रोकिराखेको देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई तत्काल नियुक्तिको बाटो खोल्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केही महिनाअघि विवादबीच नियुक्त आयोगका उपाध्यक्षसामु अहिले पूर्वपदाधिकारीले स्थापित गरेका सुधारका कार्यलाई बचाउने र संस्थागत गर्ने तथा आफ्नो नियत सफा भएको पुष्टि गर्ने चुनौती रहेको उनले जनाएका छन् ।

नर्सिंङ शिक्षालगायत विषयमा पूर्वपदाधिकारीसित परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्न र तबसम्म हालै आयोगले सम्बन्धित निर्देशकको नियुक्ति नै नपर्खी गरेका विवादास्पद निर्णयलाई स्थगन गर्न डा. केसीले आह्वान गरेका छन् ।