सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न लागेको व्यक्तिको खानतलासी गर्दा सोमवार सय गोलीसहित अर्धस्वचालित हतियार फेला पर्नुलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिनु मूर्खता हुनेछ । यस प्रकारका घटना दोहोरिन थाल्ने हो भने देशमा हिंसा र आतङ्कको राज हुनेछ ।

हतियार लिएर अदालतभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्ति सोही दिन मुद्दा भएका एक जना झगडियाको अङ्गरक्षक भएको खुलेको छ । त्यसबाट प्रतिवादीका वकिलहरूका साथै अदालतका सबैले असुरक्षाको अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालमा हतियार बोकेर हिँड्ने चलन छैन । इजाजत प्राप्त हतियार बोकेर हिँड्न पनि विभिन्न नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । गाउँघरमा सिकार खेल्न सामान्य बन्दुक लिएर हिँड्ने चलन पनि अहिले गैरकानुनी बनाइएपछि लोप भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइका दिन मुद्दाको पक्ष हतियारसहित पुग्नु निश्चय पनि भयावह अवस्था हो । समाजमा बन्दुके संस्कृति व्याप्त नहुँदै नियन्त्रण गरिएन पछि त्यसको दुर्दान्त परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । 

विडम्बना, सर्वोच्च अदालत वरपर सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नसमेत निषेध गरेको छ । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा अर्धस्वचालित आधुनिक  हतियार लिएर कुनै व्यक्ति सहजै पुग्नुले सुरक्षा कमजोरीको पनि पोल खोलेको छ । 

व्यक्तिलाई निजी सुरक्षाका लागि घातक हतियार राख्ने इजाजत ९लाइसेन्स० जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइन्छ । तर, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषणभन्दा व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावका आधारमा इजाजत दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ । यसरी इजाजत दिइएका व्यक्ति र तिनले लिएको हतियारको अद्यावधिक विवरण भने अधिकांश जिल्ला कार्यालयमा  रहेको छैन । 

इजाजत लिने व्यक्तिले हतियारको नियमित नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रायः त्यसो गरिएको हुँदैन । उदाहरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट ३८३ जनाले इजाजत लिएकोमा १०२ वटा हतियारमात्र नवीकरण गरिएको रहेछ । 

जिल्लामा रहेका निजी हतियारको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी नहुँदा त्यसको दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ । हतियार धेरै भएका जिल्लामा सम्भवतः अपराधको दर पनि उही अनुपातमा बढी छ । तर, सरकार भने यस भयावह जोखिमप्रति गम्भीर देखिँदैन ।

संविधान सभामा हतियार लिएर जाँदा सामान्य घटना जसरी फासफुस नबनाइएको भए सायद अहिले बन्दुक बोकेर सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने दुस्साहस गरिने थिएन । यसैले अहिलेको घटनामा कारबाही भएन भने त्यसको भयावह परिणाम देखिनसक्छ ।

बन्दुके घङघङी भएकाहरूले घटनालाई सामान्यरूपमा लिनसक्छन् । यसैले सरकारले घटनालाई सामसुम पार्न खोज्यो भने सर्वोच्च अदालतले नै संज्ञानमा लिएर बन्दुके संस्कृति नियन्त्रण गर्न आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । अमेरिकी समाजजसरी पछि पछुताउनु नपरोस् !