काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने विषयसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्न कार्यदल नै बनाएर अध्ययन भइरहेको बताएका हुन् ।

यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउन ई–७ भिसासम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो । निर्वतमान श्रममन्त्री भण्डारीकै नेतृत्वमा जर्मनी र जापानमा समेत म्यानपवारबाट श्रमिक पठाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनेको थियो ।

कोरियामा श्रमिक पठाउने काम निजी क्षेत्र अथवा म्यानपावर कम्पनीले गर्नसक्ने गरी कार्यविधि बनेको थियो । उक्त कार्यविधि केही दिनअघि मन्त्रालयको वेबसाइटमा नै प्रकाशित गरिएको थियो । तर, अहिले हटाइसकेको छ । कार्यविधिमा अस्पष्ट कुरा राखिएको र श्रमिक ठगिने जोखिम भएको भन्दै अहिले उक्त कार्यविधिविरुद्ध ‘एक्सन’ लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल ईपीएस प्रणालीबाट विशेष सीपबिना दक्षिण कोरिया जाने कामदार ई–९ भिसामार्फत जान्छन् । कार्यविधिले ई–९ भिसाबाट पनि म्यानपावरले श्रमिक पठाउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसो हुँदा म्यानपावर कम्पनीको बिगबिगी बढ्ने र ठूलो मात्रामा श्रमिकहरू ठगिने भन्दै मन्त्री अर्यालले कार्यविधिमा थप छलफल थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निःशुल्क भिसा र टिकट भनिएका खाडी मुलुक नै पठाउन एक/डेढ लाख असुल्ने काम भइरहेको अवस्थामा कोरिया पठाउने भनेर बिसौं लाख ठगी हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

कोरिया पठाइदिने भन्दै ठगी हुन थालेको गुनासो आउन थालेपछि गत पुसमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ई–७ भिसा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले बरु ई–७ भिसालाई पनि ईपीएस प्रणालीमै आवद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसरी उक्त कार्यविधिका केही निर्णय विवादित भएपछि अध्ययन थालिएको मन्त्री अर्यालले बताए । कार्यविधिमा उल्लेखित नागरिक एवं श्रमिकको हितका विषय नचलाउने स्पष्ट पार्दै उनले आवश्यक विषय थप गर्न अध्ययन भइरहेको बताए ।

“प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र कार्यविधिलाई अध्ययन गरेर कार्यदलले एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ । रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि नागरिकको हितमा हुने निर्णयहरू सबै उहीँ रहन्छन् । नागरिकको अहितमा हुने निर्णय वा कार्यविधिमा सुधार्नु पर्ने कुरा सुधारेर जान्छौँ,” श्रममन्त्री अर्यालले भने ।

श्रमिक निजी क्षेत्रले वा सरकारले पठाउने भन्ने बहस हैन
कोरियामा कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने वा सरकारलाई दिने भन्ने बहसको पाटो नभएर श्रमिकको हित महत्त्वपूर्ण भएको श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

“नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू चल्नुपर्छ र निजी संस्थाहरू सफल हुनुपर्छ । त्यो भयो भने देश सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु,” मन्त्री अर्यालले भने, “निजी क्षेत्रलाई दिने वा जीटूजी (सरकारमार्फत) गर्ने भन्ने विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नै छैन ।”

उनले श्रमिक र नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए । “निजी क्षेत्रले काम गर्न हुन्छ । तर, हामी भनेको नियमन गर्ने, नीति बनाउने, पोलिसी बनाउने ठाउँमा बस्दा सबैभन्दा पहिला नागरिकको हितमा, श्रमिकको हितमा हुने नीति पोलिसी बनाउनु हामीले पर्‍यो,” बाह्रखरीसँग मन्त्री अर्यालले भने, “काम गर्ने निकायले काम गर्छ । तर, नियमसम्मत काम गरेको छ या छैन र ठगी गरेको छ भने निर्मम भएर कारबाही गर्ने निकायले कारबाही गर्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो, ।”