काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको रोस्ट्रममा उभिएर उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका ‘लामिछानेको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको भन्ने विषय प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा ब्रिफिङ भएको’ बताए । आरोप लगाउँदैमा राजीनामा दिन जरुरी नहुने पनि उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विगत केही दिनदेखि सदनमा यो विषय उठाएको थियो । कांग्रेसले आरोपित व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध समेत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही विषयमा जवाफ दिएका हुन् ।

“उहाँको विषयमा मिडिया ट्रायल, विभिन्न रूपमा चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको थियो । यसको सत्यता र गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने स्थिति विगतमा थिएन । तर, लामो र गम्भीर इतिहास भएको पार्टीले सदनमा कुरा उठाएपछि म आफैँले खोजबिन गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायको रिपोर्ट र भनाइहरूको गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने कोसिस गरेँ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको जिकिर गरे । हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति र कर्मचारीलगायत कुनै जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेको नदेखिएको उनले बताए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि लामिछाने कतै जोडिएको नदेखिएको उनले जिकिर गरे ।

“सूर्य दर्शन सहकारीका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । प्रहरीले अनुसन्धन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेका तथ्य स्पष्ट छ,” उनले भने, “जुन विषय अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । तीमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको सुनाए । उक्त जाहेरीमा लामिछानेसहित १८ व्यक्ति र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको उनले जानकारी गराए ।

“मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू देखिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै । तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ (रवि लामिछाने)बाट सहकारी हिनामिना भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको विषयमा आधार, प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै नहुने टिप्पणी गरे । उनले थपे, “सामान्यतः प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।”

लामिछानेका नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “उहाँ (रवि लामिछाने)को हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको भन्ने विषय प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा ब्रिफिङ समेत भएको थियो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप उनी र उनको दल सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय भएको स्पष्ट पारे । त्यसबखत कांग्रेस स्वयं सरकारमा भएको उनले स्मरण गरे ।

“उहाँ (रवि लामिछाने)को पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनुपर्ने हो ? स्वयं प्रतिपक्षी दलले बुझ्नुपर्ने विषय हो,” उनले भने ।

सुशासन कायम गर्ने विषयमा आफूले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने उनले बताए । “अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलााई कारबाही गर्ने कुरामा कसैले रोक्न सक्ने छैन,” उनले भने ।

मुद्दा बुझाइसक्दा समेत लामिछानेविरुद्ध उजुरी, निवेदन केही नरहेको उनले बताए । उजुरी पर्नसाथ राजीनामा दिनु नपर्नेमा उनले जोड दिए । “ठाडो उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त ?,” उनले प्रश्न गरे ।

गृहमन्त्रीबाट हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोजिए प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि असर गर्ला भन्ने उनको भनाइ थियो । “सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभावित पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “लामो संसदीय अभ्यास भएको नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा देशमा विद्यमान अन्य महत्त्वको महत्त्पूर्ण राजनीतक विष्यामा सदनलाई बहसमा ल्याउन म अपिल गर्न चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले जवाफ दिएपछि संसद् बैठक सञ्चालनमा कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे ।