ठूला भ्रषटाचार र घोटालामै ध्यान दिनुपर्ने भएकाले होला नेपालमा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह कहिल्यै वास्तविक प्राथमिकतामा परेन । ओँठे प्राथमिकताले जनताले पाउने सेवाको स्तरमा सुधार हुँदैन । 

यसैले त अहिले  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनको  प्रक्रिया पूरा  गर्नै घन्टौं लाग्ने गरेको छ । यात्रीहरूले जति नै गुनासो गरे पनि सेवामा सुधार भने भएको छैन । विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी अपर्याप्त भएरकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउने गरिन्छ । यद्यपि, पर्याप्त कर्मचारी हुँदा पनि विमानस्थलको अध्यागमन सेवा सन्तोषजनक थिएन । अध्यागमन गृह मन्त्रालय मातहत छ । 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयबाट दिइने विदेशमा पढ्न जाने अनुमति पत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ९एनओसी०’ लिनेहरूलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ भएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले राजीनामा नै दिए । तालुकवाला मन्त्री नै कार्यालयमा निरीक्षण गर्न पुगिन् । एनओसीको सेवा प्रभावकारी नहुनुके कारण पनि पर्याप्त कर्मचारीको अभाव भएकै बताइएको छ । 

स्थानीय सरकार भनिने करिब २५ प्रतिशत पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । ती पालिका निमित्तका भरमा चलाइएका छन् । कतिपय पालिकामा खटाइएका कर्मचारी हाँजिर हुनै जाँदैनन् भने अरू काज मिलाएर बस्छन् । पालिकाको राजनीतिक नेतृत्वसँग खटपट परेका कारण खटाइएका कर्मचारी टिक्न नसकेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।  

नेपालको सरकारी बन्दोबस्तका यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । प्रशासनयन्त्रमा नागरिकलाई रैती ठान्ने राणाकालीन मानसिकता जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिक नेतृत्वका लागि शासन सत्ता कमाउन, कजाउन र सान देखाउनमै सीमित छ । जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि गम्भीर प्रयास हुननसकेको हो । 

कर्मचारी समायोजनका समयमा राज्यको आवश्यकता र उपादेयताभन्दा बढी निजामती सेवाका अधिकृतहरूको स्वार्थ बढी निर्णायक बन्यो । संघमा अनावश्यक कर्मचारी राखिए भने प्रदेश र पालिकाको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरियो । फलस्वरुप, कतै कर्मचारी काम नपाएर कौसीमा घाम तापेर बसेकाछन् भने कतै कर्मचारी नपुगेर दिनहुँ हजारौँ जना सेवाबाट विमुख हुनपरेको छ । 

संविधानले कुन तहले के काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट निर्देश गरेको छ । त्यहीअनुरूप जनशक्ति अनुमान गरेर निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउनेसम्म पनि बुद्धि सरकार चलाउनेहरूमा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो । सरकारको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारी प्रशासन नै यसरी लथालिङ्ग राख्नेहरूले सुशासनको फुटानी लाउँदा कसरी पत्याउने ?

शासनमा सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले कामअनुसारको दरबन्दी कायम गरेर कर्मचारी खटाउनु आवश्यक छ । यसैगरी प्रविधिको प्रयोगमा पनि सँगै सुधार गरिएमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनेछ । सुशासन, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता ठूला कुरा गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा ससाना काममा ध्यान दिए जनसाधारण लाभान्वित हुनेछन् । 

अहिले गरिएका ठूला कुरा ‘हुटिट्याउँले आकाश थामे’जस्तै हो भन्ने जनताले बुझी जो सकेका छन् ।