पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश गत विकासका लागि कानुनी सुधार र प्रक्रियागत सहजता अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।

सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बाह्रखरी मिडियाले शुक्रबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–०८६) तर्जुमा सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

उनले एउटा कामका लागि नौ ठाउँमा फाइल पठाउनुपर्ने र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने झन्झटले समेत चाँडो विकासको महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “एउटा काम गर्न तलदेखि सहसचिव, सचिवहुँदै मसँग आइपुग्न ९ ठाउँमा सही गर्नुपर्छ, फेरि त्यही बाटो जान्छ । एक ठाउँमा दुई दिन हस्ताक्षर गर्न रोकियो भने १८ दिन ढिलाइ भइसक्छ ।”

उनले नीतिगत झन्झटका कारण संघीयता नामको मात्रै संघीयता भएको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “संघीयतालाई डेलिभरी गर्न सक्ने किसिमको बनाउँन कानुनी सुधार आवश्यक छ । अहिले झन्झट छ, यसले जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्दैन ।”

निजामति ऐन, संघीयता शिक्षा र जमिनको कित्ताकाट लगायतका सन्र्दमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, “रुखकै सन्र्दभमै भन्ने हो भने, जमिन स्थानीय तहको, जंगल प्रदेशको हो, त्यो रुख चाहि संघको । केन्द्रिकृत मानसिकता रहिरहने हो भने हामीले ल्याएको संघीयता टिक्दैन ।”

उनले गाउँमा रोजगारी नहुँदा बसाइसराइको दर बढेको बताए । त्यसलाई रोक्न हरेक कुरालाई आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर गाउँमा रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यसका लागि उद्यमको विकासमा जोड दिइरहेको र गण्डकीले कृषिका क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

सरकारले उत्पादन विकासमा जोड दिँदै बजारको ग्यारेन्टी गर्नसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नीति तथा आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण्चन्द्र देवकोटाले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अन्य प्रदेश र राष्ट्रियभन्दा बढी रहेको बताए ।

प्रदेशसँग पर्याप्त बजेट र स्रोत नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो कालीगण्डकीमै कति प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यसलाई हामीले छुनै पाउँदैनौं । आर्थिक क्षेत्रमा लक्ष्य निकै बढी राख्छौं त्यो अनुसार बजेट र स्रोत भएन । संरचनात्मक समस्या पनि होलान् त्यसैले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि नदेखिने हुन्छ,” पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा उनले भने ।

उनले आयातमा निर्भरता र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हुनु विकासको चुनौती भएको बताए । 

यस्तै कृषिमा कम उत्पादकत्व, बढ्दो व्यापार घाटा, वन्यजन्तुद्धन्द्ध र बाँदर प्रकोप, पूर्वाधारको कमी, पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धनको कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या, सुस्त औद्योगिकरणलगायत विकास प्रयासका मुलभूत सवाल भएको बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले दोस्रो प्रादेशिक योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्र पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, जलस्रोत र सिंचाइ, दिगो पूर्वाधार, सन्तुलित वातावरण, महिला समावेशीकरण र सीपयुक्त मानव पुँजी निमार्ण रहेको बताए ।

प्रादेशिक, संरचनात्मक रुपान्तरणतर्फका विषय प्रादेशिक अर्थतन्त्र, नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा आत्मर्निभरता लगायत रहेको उनले बताए ।
प्रश्नहरुको जवाफमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले प्रदेशले अहिले गरिरहेको कार्य विवरणका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पञ्चवर्षे योजनामा ‘गण्डकी प्रदेशले कहाँ जोड दिने, कुन ठाउँलाई प्राथमिकता दिने, मुख्य योजनाको क्षेत्र के हो भन्ने’ जिज्ञासा राखे ।

२० मेगावाटभन्दा बढीका विद्युतमा प्रदेशले अधिकार नपाउने भनेर विवाद भएको ऐनका सन्दर्भमा प्रदेशले त्यति लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमासमेत उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले प्रदेशको योजनामा मिडिया क्षेत्रको विसकाको कुरा समेत समावेश हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाल टेलिभिजनकी प्रबन्ध निर्देशक आरती चटौतले वन्यजन्तुहरुले कृषिमा पारिरहेको नोक्सानका लागि प्रदेशले कसरी काम गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न राखिन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष सुजन ओलीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वास्तविक वृद्धिको आंकडामा किन ठूलो फरक भएको हो भनेर प्रश्न गरे । उनले प्रदेशले पुँजीबजारको विकासमा योगदान दिनेको भन्नेमा कसरी त्यो हुने भनिएको हो भनेरसमेत प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले जनप्रतिनिधिहरुले शासकीय व्यवस्थालाई मात्रै बलियो बनाउने गरी काम भएको टिप्पणी गरे ।

“जनप्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने आफुलाई बलियो बलियो बनाउने तरिकामा काम गर्दै गए, तर जनतालाई बलियो बनाउँन संरचनात्मक सुधार गर्न प्रयास नै गरेनौं कि,” उनले प्रश्न गरे ।

क्लिकमान्डुका अध्यक्ष पुष्प दुलालले संघीय योजना आयोग र प्रदेशको ढाँचा एउटै एउटै देखिएको गुनासो गरे । उनले प्रदेशगत योजनाहरु कसरी अझैं चुस्त तरिकाले अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे ।