न्यायाधीश हुँदाका क्रममा मैले तीनचोटि संसदीय सुनुवाइ सामना गर्नुपरेको थियो । पहिलोचोटि, अस्थायी न्यायाधीश हुँदा । दोसोपटक, स्थायी हुँदा । तेसोपटक, प्रधानन्यायाधीश हुँदा ।

तीनैपटक कसै न कसैले त्यही एकै प्रश्न सोध्थे, ‘एउटा पुरुषको मुद्दा बेन्चसमक्ष फैसला हुन आउँदा तपाईँ के कसरी हेर्नुहुन्छ ?’

मेरो जवाफ हुन्थ्यो, ‘न्यायाधीश भएर ।’ बेन्चमा म मुद्दा फैसला गर्दा न पुरुष हुन्छु न महिला, म फगत एउटा न्यायाधीश हुन्छु । मेरो हातमा कलम हुन्छ । त्यो कलममा न्यायको देवीको बास हुन्छ ।

यो प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा फेरि सम्झेको हुँ । महिला न्यायाधीश दिवस थियो, १० मार्च अर्थात् फागुन २७ का दिन । उक्त दिवसको घोषणा  संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ को अप्रिल महिनामा गरेको हो । नेपालमा उक्त दिवस मनाइयो, जहाँ म पनि सहभागी थिएँ ।

महिला न्यायाधीशहरूको दिवस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्चको दुई दिनपछि नै संसारभरि सन् २०२२ देखि मनाउन थालिएको हो । महिला न्यायाधीशहरूको देनलाई मान्यता दिँदै संसारभरि लोकतन्त्र र समानता प्राप्तिका निम्ति महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताको सम्मानस्वरूप दिवस मनाइने क्रम बसेको हो ।

प्रत्येक क्षेत्र र तह तहहरूमा निर्णायक भूमिका प्राप्तिको सुनिश्चित गरी क्रमशः महिलाहरूलाई स्थापित गर्दै जाने लक्ष राखिएको छ । नयाँ पुस्तालाई न्यायाधीश बन्न प्रेरित मात्र गर्दैन, बरु समुदायहरू समेतको नेतृत्व गर्न पनि प्रेरणा दिन्छ । महिला न्यायाधीश दिवस १० मार्चको महत्त्वपूर्ण नारा र संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान हो, महिला न्यायमा र महिलाका निम्ति न्याय ।

सन् १९९१ मा अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीशहरूको गैरसरकारी संगठन स्थापित भएको थियो । उक्त संगठनमा संसारभरिका कमसे कम १०० मुलुकहरूका करिब चार हजारभन्दा बढी संख्यामा महिला न्यायाधीशहरू सदस्य छन् ।

संगठनले महिलाहरूको हकहितमा कार्य गरेको छ । यो एउटा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संगठन पनि हो । वर्तमान अवस्थामा विषय राखेको छ, जुन महिलाका निम्ति सहानुभूति र कार्य हो । यसमा नेपालका महिला न्यायाधीशहरू पनि सदस्य छन् । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सम्मेलनमा क्रमशः भाग लिँदै आएका छन् ।

संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा महिला न्यायाधीशहरूको प्रतिशत कति छ भनी अध्ययन गरेर हेर्दा बेलायतमा माथिल्लो अदालतमा ३७ प्रतिशत छ भने विशेष र तल्ला तहका अदालतहरूमा गरी ५२ प्रतिशत छ ।

अमेरिकामा महिला न्यायाधीशको संख्या कुल संख्याको तीन भागको एक भाग छ । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा माथिल्लो तहको अदालतमा सन् २०२१ को तथ्यांकानुसार ३०.४ प्रतिशत छ । तर, ग्वाटेमालामा त्यही तहका अदालतमा ५८.३ प्रतिशत, पनामामा ५५.६ प्रतिशत देखिन्छ । यसरी नै भेनेजुएलामा ५० प्रतिशत, निकारागुवामा ४१.७ प्रतिशत, उरुग्वेमा ४० प्रतिशत देखिन्छ ।

यस्तै, वाहमासको सर्वोच्च अदालतमा ६१.१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर। क्यारेबियनको पूर्वी भागका जम्मा आठ मुलुक (एङ्गुला, एन्टीगुवा र बारबुडा, डोमिनिकन, ग्रिनाडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डहरू, मोन्टिसेट्रास, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया र सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिनस समेतको सर्वोच्च अदालतहरूमा महिला न्यायाधीशहरूको उपस्थिति ६३.६ प्रतिशत पाइन्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा तीन महिला न्यायाधीशको उपस्थिति पाइन्छ भने तल्लो अदालतहरूमा कम संख्यामा छन् । तर, त्यहाँ महिला न्यायाधीशको नियुक्तिहरूमा अबका दिनहरूमा प्रथमिकता दिएको पाइएको छ ।

महिला न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसी थोरै संख्यामा भए पनि भूमिका निर्वाह संसारमा गरेको पाइएको छ । पनामाकी अफ्रिकी मूलकी ग्रेसिया डिक्सोनले सन् २००५ मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दुई वर्षसम्म सेवा गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, ब्रेभर्ली म्याक लाचलीले पनि सन् २००२ देखि २०१७ सम्म क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा लामो समयसम्म सेवा गर्न गरेको देखिन्छ । यसपछि क्रमशः महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विभिन्न मुलुकमा भूमिका थोरै संख्यामा भए पनि निर्वाह गरेका छन् ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा डेनियल डरमाल संवैधानिक अदालतकी प्रधानन्यायाधीश रहेकी छन् भने मार्था कोमे केनियामा प्रधानन्यायाधीश रहेकी छन् । मावेल आगेइमाङ्ग टर्कस र क्यासोस नाम गरेको मुलुकमा महिला प्रधानन्यायाधीश छन् । नेमत अबदुल्ला खेर सुडानमा प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल छिन् ।

नेपालमा पनि ११ जुलाई सन् २०१६ मा प्रधानन्यायाधीश म लेखिकालाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबखत हामी न्यायालयमा सातजना मात्र महिला न्यायाधीश कार्यरत थियौँ । सन् २०१६ को मे २६ देखि २९ तारिखसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलन अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा थियो । नेपालबाट करिब पाँच महिला न्यायाधीशले भाग लिएका थियौँ ।

उक्त सम्मेलनमा हामीसँग तपाईंको मुलुकमा महिला न्यायाधीशको संख्या कति छ भनी प्रश्न राखियो । हामीले जति थियो, त्यति नै भनेका थियाँै ।

सातजना भनेर जवाफ दिएको सुनेपछि एकपटक सम्पूर्ण हल भरिरहेका महिला न्यायाधीशहरू हाँसेका थिए । हुन पनि किन नहाँसून्, बंगलादेशले त्यसबखत महिला न्यायाधीशको संख्या १६० पु¥याइसकेको थियो ।

पाकिस्तान, श्रीलंका महिला न्यायाधीशको संख्यामा हामीभन्दा धेरै अगाडि थिए । अरू मुलुकको हकमा कुरै नगरौँ । त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिका कतिपय मुलुकमा ६० प्रतिशत महिला न्यायाधीशले न्यायपालिकामा काम गरिरहेका थिए ।

हाम्रो मुलुकमा त यस्तो नमुना छ, जहाँ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ २०७२ चैत ३० गते सेवानिवृत्त हुनुभयो, तर सहजै मेरो नियुक्ति भएन । मलाई स्थायी प्रधानन्यायाधीश २०७३ असार २७ मा बहाल गरियो, अर्थात् तीन महिनापछि मात्रै ।

तीन महिनासम्म महिलालाई प्रधानन्यायाधीश दिने कि नदिने भन्नेमा मुलुकभित्र उपल्लो तहका ताकतवर मानिसहरूबीच विचारविमर्श चलिरह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीशको त्यस सम्मेलनमा म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका रूपमा भाग लिन बाध्य भएकी थिएँ ।

२०७२ सालको संविधानले ३३ प्रतिशतको प्रावधान संसद्मा महिला प्रतिनिधिका हकमा कायम गरिएकामा निर्वाचनबाट महिला निर्वाचित हुन नसक्दा समानुपातिकबाट पु¥याइन्छ । त्यसरी समानुपातिकबाट ल्याउँदा दलहरूले सक्रिय रूपमा खटेका, क्षमता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिने क्रम अझै देखापर्न सकेको छैन ।

तथ्य–तथ्यांक हेर्दा समानुपातिकमा छोरी, बुहारी, श्रीमतीलाई नियुक्त गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । यिनको वश चल्ने हो भने न्यायपालिकामा पनि महिला न्यायाधीशहरूको पदमा समानुपातिकझैँ छोरी, बुहारी र धर्मपत्नी नै नियुक्त गर्ने थिए होलान् । तथापि, न्यायालयमा नियुक्त हुन कानुनको डिग्री तथा कानुनी अभ्यास चाहिन्छ ।

नेपालमा पनि महिला न्यायाधीशको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । २०७३ पूर्वसम्म दुई प्रतिशत कायम रहेकामा हाल महिला न्यायाधीशको संख्या १०.५३ प्रतिशत पुगेको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतमा १५.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ जनाको संख्यामा तीन महिला न्यायाधीश बहाल छन् । त्यस्तै, उच्चमा १४.१९ प्रतिशत, एक मुख्य न्यायाधीशसहित २१ महिला न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा ७.६९ प्रतिशत अर्थात् १८ गरी कुल संख्या ४३ जना बहाल छन् ।

न्यायपालिकामा महिला अधिकृतहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भई २७६ पुगेको छ । सरकारी वकिलमा महिलाहरूको संख्या ११२ पुगेको छ । कानुनतर्फ कार्यरत महिलाहरूको संख्या ९६ जना पुगेको छ ।

हामीकहाँ पनि महिला न्यायाधीश दिवस १० मार्चलाई सेवामा बहाल रहेका र सेवानिवृत्त भएका समेत भेला हुँदै मनाएका थियौँ । न्यायाधीश समाजअन्र्तगत रहेको महिला न्यायाधीश समितिको आयोजनामा सर्वोच्च अदालतका महिला न्यायाधीश सपना मल्ल, सुष्मलता माथेमा, सारंगा सुवेदी र अन्य बहाल हुनुभएको थियो ।

उक्त भेलामा नेपालकी प्रथम महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठलगायतले आफ्ना गहन अनुभव सुनाउनुभएको थियो । उहाँले कम वेतन, कम सुविधामा दूरदराजमा सेवा गर्न जाँदाको कठिनाइबारे रोचक अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।

अरूभन्दा न्याय सेवामा कार्य, त्यो पनि न्यायाधीश हुनु कठिन छ । महिलाले आदि–अनादिकालदेखि घरपरिवार, बालबच्चा सबैको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका हुन् । यी मामलामा महिलासँगै वर्षौँको अनुभवी पनि हुन्छ ।

बाहिरको र घरभित्रको दुवै दायित्व वहन गर्नैपर्छ । पदमा कर्यरत जति पनि महिला न्यायाधीशहरूले आफूलाई खटाएको स्थानमा सरुवा भए पनि जानैपर्छ । काम पनि गम्भीर हुन्छ, न्याय दिनुपर्ने ।

अन्य कामजस्तो सरल पनि छैन । बहस सुन, फैसला लेख, सबै कुराका निम्ति दिनरात अध्ययन गर्नैपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान– न्यायमा महिला र महिलालाई न्याय भन्नुको अर्थ महिला न्यायाधीश हुँदा महिलाप्रति अनुभूति राख्न सक्छन् भन्ने अवधारणा हो ।

हाम्रो मुलुकमा ५२.१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । महिलाका बारेमा अनुभूति महिलाले नै राख्न सक्छन् । तिनको भावना, अनुभव, पीडा, मनोदशाका बारेमा यथार्थ महिलाले नै बुझ्छन् । हुन त हरएक जाति–जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यायालयमा हुनु अनिवार्य हुन्छ । किनकि, सबै जातिका बारेमा सबै कुरा एकथरीलाई मात्र जानकारी हुन्न ।

तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीशको संगठनले उठाएको महिला न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय वास्तवमा सही कुरा हो । महिलाले महिलालाई न्याय दिँदा सहानुभूतिको अनुभव विविध कारणबाट राख्नुपरे पनि पक्षपात भने कहिल्यै गर्नु हुँदैन । सहानभूति भन्ने कुरा न्याय दिँदा अनुभूति गर्नेसम्म हो, अर्थात् महसुससम्म गर्ने हो । महिला भएका कारण सजाय गर्दा न्यायाधीशले पक्षपात गर्न मिल्दैन ।
(लेखक पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्)