काठमाडौं । भारतले सोमबार नागरिकता ऐन संशोधन २०२४ जारी गरेको छ । नयाँ ऐनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बरअघि भारत भित्रिएका नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने भएका छन् ।

पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत गएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई समुदायका मानिसलाई नागरिकता दिइने ऐनमा उल्लेख छ । अब पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडनका कारण भारत प्रवेश गरेका अल्पसंख्यकलाई नागरिकता मिल्ने भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले बताए ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले नयाँ नियमले देशभित्र सामूहिक विभेद भएमा आफू चुप नबस्ने भन्दै विरोध जनाएकी छन् । उनले पश्चिम बंगाल र उत्तरपूर्वी भारतका लागि यो गम्भीर विषय भए पनि लोकसभा चुनावअघि देशमा अशान्ति फैलाउन नचाहने बताएकी छन् ।

सन् २०१९ मा अघि बढेको नागरिकता ऐन संशोधनअघि कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यो घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

भारतको आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाञ्चल प्रदेशमा यो संशोधनको विरोध भइरहेको छ । त्यहाँ छिमेकी मुलुक बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा मुस्लिम र हिन्दुहरू अवैध रूपमा आएर बसोबास गर्ने गरेका कारण त्यहाँ विरोध भइरहेको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।

भारतमा मुस्लिम समुदायका मानिसले यो कानुन आफूहरूको अहितमा आएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।