काठमाडौं । सरकारले साइबर आक्रमणसम्बन्धीका घटनाको प्रतिकार्य गर्न साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थापनापछि साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम केन्द्रले गर्नेछ ।
यस्तै, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ लगायतका काम पनि केन्द्रले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । केन्द्रले डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानको काम पनि गर्नेछ ।
साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले शुल्क तिरेर नवीकरण गर्ने गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । साइबर सुरक्षा परीक्षक समेत केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
केन्द्रको सिफारिसमा सरकारले राजपत्रमा संवेदनशील सूचना पूर्वाधार तोक्न सक्ने विषय समेत मस्यौदामा छ । विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा यसअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र पनि स्थापना हुनेछ ।
विधेयकको मस्यौदामा साइबर बुलिङ, यौनजन्य दुर्व्यवहार, अनाधिकृत पहुँच, डाटा चोरी, साइबर आक्रमण, एआईको दुरुपयोग लगायतलाई पनि रोक लगाएको छ । विधेयकको मस्यौदाले विभिन्न कसुरमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
