काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रमुख घटक हो, नेकपा (एमाले) । उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि ७८ सिट रहेको एमालेमा सभामुख देवराज घिमिरेबाहेक ७७ सिटको शक्ति छ । उसले चाहेकै दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार जोखिममा पर्छ । तर, नवगठित सरकारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट हेर्दा एमाले तेस्रो प्राथमिकतामा देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कायम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, देशको प्रशासनको शक्ति केन्द्र गृह मन्त्रालय, अर्थतन्त्रको मियो अर्थमन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासनको मियो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, देशको भविष्यसँग जोडिएको र वौद्धिक जमातको चासोसमेत जोडिएको शिक्षा मन्त्रालय कतै पनि एमाले भेटिँदैन ।

जनताको दैनिक जीवनसँगै जोडिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एमालेको नाम जोडिएको छैन । अर्थात्, महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयका लागि एमालेले बार्गेनिङ नगरेको नेताहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयको यस उपस्थितिले एमाले बाध्यात्मक रूपमा सरकारमा छ वा अन्य कारण छन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, एमालेका नेताहरू यसलाई आफ्नो उदारतासँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रालयका लागि रस्साकस्सी नगर्ने नीति लिइएको बताउँछन् । 

“हामीले मन्त्रालय रोजेर गठबन्धनलाई अप्ठेरो बनाउन चाहँदैनौँ । यो गठबन्धन सहजरूपमा चल्नुपर्छ । मन्त्रालय त के ठूलो कुरा भयो र ? नीति कार्यक्रमको कुरा ठूलो हो,” गुरुङ भन्छन्, “सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम, बजेटमा हाम्रो पनि सहमति हुने भएकाले हिजोका कमी कमजोरी अन्त्य गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ । मन्त्रालयमा धेरै रस्साकस्सी नगर्ने हिसाबले अघि बढेका हौँ ।”

एमालेका कतिपय नेताहरू भने गठबन्धन फुटाउनुलाई नै एमालेको सफलता भन्दै मन्त्रालयको छनोटलाई सामान्य विषयको रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल ‘ब्रोडर कज’का लागि एमाले उदार भएको बताउँछन् ।

“‘ब्रोडर कज’का लागि उदार हुन एमाले जान्दछ नि । अलोकतान्त्रिक, अपराधिक योजनाका साथ बनेको गठबन्धन फुट्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका हौँ,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो गठबन्धनको सिद्धान्त, विचार कार्यक्रम थिएन । एमालेको विरोध गर्ने थियो । बीचमा विभिन्न घटनाक्रम भए । टुटेपछि राम्रो भएको छ ।”

अब नयाँ समीकरणले मुलुकलाई सही दिशामा लैजानुपर्ने र त्यसको संकेत देखिसकेको उनको भनाइ छ ।

“अब मुलुकलाई सही दिशा दिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसको प्रारम्भिक संकेत भएको छ । हिँड्नुपर्ने थुप्रै छ । कोर्स थुप्रै छ । आउने दिनमा ती कोर्स अघि बढ्छन्,” उनले भने ।

एमालेको सरकारमा सहभागितालाई लिएर सरकारको स्थायित्वमाथिका प्रश्न उठ्न थालेका छन् । एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको पार्टीभित्रको हैसियतले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् ।

सचिव रघुवीर महासेठको र अन्य मन्त्रीहरूलाई देखाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकरामा ‘सी टिम’ पठाएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । यो गठबन्धन निर्माणको सुत्रधारको रूपमा परिचित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मन्त्री बनेका छैनन् । २०७९ को निर्वाचनपछि मंसिर १० गते बनेको सरकारमा पार्टीका उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

अहिले उनी पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा थियो । तर, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमालेले दाबी छाड्दा उनी सरकारमा नगएको नेताहरू बताउँछन् । 

पार्टीका सचिव महासेठको नेतृत्वलाई लिएर एमाले उदार भएको टिप्पणी भएका छन् । उनी उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेका छन् । एमालेले आठ मन्त्रालय पाएको छ ।

जसअनुसार पदम गिरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, हरि उप्रेती रक्षा, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकास, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । 

एकथरीले एमालेले मन्त्रालय रोज्नुभन्दा पनि पाएको मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । अहिलेको गठबन्धन बचाउनका लागि एमालेले उदार नीति लिए भन्ने तर्क उनीहरूको छ । 

पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनतामा छाएको निराशा र मुलुकको व्यवस्थामा आएको संकटलाई पार लगाउन पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई पूरै कार्यकाल टिकाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए ।

बुधबार अपराह्न पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले कसले सरकराको नेतृत्व गर्ने र कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने कुरा ठूलो नहुने स्पष्ट पारे ।

“हामी राजनीतिलाई सधैँभरि प्रयोगको एउटा मञ्च, देशलाई एउटा एक्सपेरिमेन्टको थलो बनाउन चाहँदैनौँ । मुलुकलाई चाहिएको स्थिरता हो । सरकारमा को रहन्छ, सरकारको नेतृत्वमा को रहन्छ, कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय सम्हाल्छ ? यो ठूलो कुरा होइन होला,” उनले भने, “यद्यपि नेतृत्वले कतातिर लैजाने भन्ने कुराले धेरै कुराहरू फरक पार्छ । तर, त्यो उद्देश्यसँग जोडिएन भने सरकारमा को छ, कसले नेतृत्व गरेको छ, कुन पोर्टफोलियो कसले सम्हालेको छ ? भन्ने कुराको खासै अर्थ हुँदो रहेनछ ।”

यसकारण पुरानै दोहोरिए

एमालेले पुस १० मा बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा नै सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई दोहोर्‍याएको छ । जसमा पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छैनन् । नेतृत्वकर्ताका रूपमा महासेठ देखिएका छन् ।

पुस १० पछिको सरकारमा एमालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमा विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा भगवती चौधरी र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेतीलाई पठाएको थियो ।

जसमा त्यसमध्ये राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएर बिदा भएकी पौडेलको ठाउँमा बलराम अधिकारी अहिले मन्त्री बनेका छन् । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा माओवादीले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससहितको तत्कालीन चुनावी गठबन्धन ब्युताँएको थियो । त्यतिबेला एमाले ६४ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । मन्त्रालय बुझ्नै नपाई मन्त्रीहरू बाहिरिनुपरेकाले उनीहरूलाई नै दोहोर्‍याउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन, उपमहासचिव गुरुङ ।

“पहिले उहाँहरूले दुई महिना मात्रै काम गरेको हो । मन्त्रालय बुझ्न, राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाइन मन्त्रालय छाड्नुपरेको अवस्था थियो । त्यसैले अहिले उहाँहरूलाई नै दोहोर्‍याइएको हो । त्यो स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन् ।