काठमाडौं । नयाँ सरकार बन्दा ‘रिङआउट’मा परेका पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती सरकारका ‘भाइरल’ मन्त्री बने । 

चाहे त्यो मन्त्रालयमै आफ्नो कार्यकक्षमा कुचो लगाएर होस् वा पशुपति र स्वम्भूमा कुचो लगाएर किन नहोस् ।  मन्त्री किराती जतिको ‘भाइरल’ भए, उतिकै विवादित पनि । कहिले अभिव्यक्तिका कारण, त कहिले मातहतका निकायमा गरेको नियुक्तिले पनि विवादकै भूँमरीमा राख्यो ।
 
किरातीलाई १४ महिना मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर मिल्यो । नीतिगत सुधार क्षेत्राधिकारभित्रका निकाय चुस्तदुरुस्त राख्न स्वर्णिम अवसर थियो, तर उनी चुके । आशालाग्दो मन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयमा छिरेका किराती नीतिगत सवालमा भने कुनै परिवर्तन गर्न असफल रहे । 

उनले एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १०० उपलब्धि सार्वजनिक गरे । उक्त उपलब्धिमा मन्त्री किरातीले नीतिगत र सुधारका काम ‘अन्तिम चरण रहेको, प्रक्रिया रहेको वा काम भइरहेको’मै सीमित थियो । 

नयाँ सत्ता समीकरणसँगै ‘रिङ आउट’ भएका मन्त्री किरातीले प्रगति ‘ब्रिफिङ’ गर्न पाएनन् ।

क्षेत्राधिकारका सबै निकाय अस्तव्यस्त

उनले वायुसेवा निगममा व्यवस्थापनको लापरवाहीमा साथ दिइरहे । उनले वायुसेवा सुधार गर्न दुई वटा समितिसमेत गठन गरे ।  तर समस्याको समाधान भेट्याउन सकेनन्, केही निकटवर्तीहरुलाई काम दिलाउनुबाहेक । किनभने समस्या ‘ज्यूँका त्यूँ’ नै छन् ।

सुरुवाती दिनदेखि नै जहाज किन्ने ध्याउन्नमा व्यस्त मन्त्री किराती निगमभित्र सुधारका पाटोमा बेवास्ता गर्नेमा परे । मुलुकलाई भार पार्ने ६ चिनियाँ जहाज थान्को लगाउन असफल रहे, बरु नयाँ जहाज किन्ने ध्याउन्नमै मस्त रहे । 

निगमलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सुर्वण अवसर थियो, तर उनी चुके । जसकारण निगम चरम आर्थिक संकटमा छ । तर मन्त्री किरातीले आफू आएदेखि निगम फाइदामा गएको दाबी गरिरहे । 

नाफा सार्वजनिक गर्दा निगमको त्यही समयमा घाटा र खर्च के, कति थियो ? त्यो सार्वजनिक भएन । कानुनले परिकल्पना नगरेको निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउने दिने विषयमा मन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरे । 

पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउने दिने निर्णय कानुनी र प्राविधिक हिसाबले सम्भव नरहेको मन्त्रालयलाई जवाफ दिएको थियो ।

० ० ०

किरातीलाई कार्यकालभर विवादले पनि छाडेन । मन्त्री किरातीले पुशपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हाल साविक गर्दा ३१ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठ्ठाटारको ५३४ रोपनी जग्गामध्ये ५०३ रोपनीमा हालसाविक गर्न निर्णय गरेको थियो ।

३१ रोपनी जग्गा खोजी गर्न मन्त्री किरातीले समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले जग्गा खोजी कार्य नसक्दै उनी मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् । त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति पनि विवादित बन्न पुग्यो । 

योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति’मा समेत सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । पछि उच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्‍यो ।  उच्च अदालत पाटनले पुनलाई तत्काल कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा पनि विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै मन्त्री किरातीको आलोचना भएको थियो ।  किरातीले डा. ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गरेका थिए ।  विवादित पृष्ठभूमिका लामा बैंक लकरमा बन्दुकको गोली राखेको अभियोग लागेको थियो । अनेक किसिमका विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सत्तापक्षबाटै उनी आलोचित थिए ।

० ० ०
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरेको छ । पहिलो वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले भ्रमण दशकको कुनै पनि कार्यविधि बनाउन सकेन ।

यता, विश्व बजारमा प्रर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न बनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड यतिबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छ ।  बजेट कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा बजेट विश्व बजारमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रको ‘मार्केटिङ र प्रमोसन’ ठप्प बनेको छ । 

उनी आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पनि उत्तिकै विवादित बने ।  क्रिश्चियन धर्म मान्दिनँ भन्नेलाई सजाय दिनुपर्ने आशयमा दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तान्यो । जसमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले  सदनबाट नै मन्त्री किरातीको राजीनामा मागेका थिए ।

नीतिगत विषयमा नतिजा दिन नसकेका मन्त्री किराती चर्चामा भने सधैँ जसो रहे ।  कारण हो, मन्त्री किराती सरसफाई गर्न कहिले पशुपति मन्दिर परिसर, त कहिले स्वम्भु क्षेत्रमा पुगे, उनका लोकप्रिय कलाकार र युट्युवरका साथमा ।