पोखरा । संविधानले दिएको तर संघले अधिकार नदिएको विषयमा संघ सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीदेखि अल्टिमेटमसम्म दिने काम प्रदेश सरकारहरूबाट भइरहेको छ । मधेस र वाग्मती सर यसअघि नै संघविरुद्ध कानुनी लडाइँमा गइसकेका छन् ।

अब गण्डकी सरकार पनि संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा दिने तरखरमा छ । गण्डकी सरकार संघविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान खोजेको विषय चाहिँ, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिनु’ हो ।

गत पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८५ असार मसान्त सम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश आफैँले बनाएको वन ऐन तथा संविधानको एकल अधिकार सूचीमा वन क्षेत्र प्रदेश मातहत पर्ने उल्लेख छ । त्यसकारण वन क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मादेखि त्यहाँबाट आउने राजस्व आफैँले राख्न पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ । प्रदेशले सोही अनुसारको ऐन पनि बनाएको छ ।

अर्कातर्फ एक्याप र एमक्यापमा पर्ने स्थानीय तहहरूले संरक्षण क्षेत्रकै कारण प्राकृतिक स्रोत छुन पनि पाएका छैनन् । यी दुवै संरक्षण क्षेत्र आयोजना खारेज गरिनुपर्ने र संविधानको अनुसूचीले दिएअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइनुपर्ने माग स्थानीय र प्रदेश सरकारको छ ।

एक्याप क्षेत्रभित्र गण्डकीमा १५ स्थानीय तहहरू पर्छन् भने एमक्यापभित्र एउटा पालिका पर्छ । अन्तिमपटक भन्दै संघ सरकारले पटकपटक एनटीएनसीलाई एक्याप र एमक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा दिइरहेको छ । यी क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौँ राजस्व उठ्ने गर्छ । उक्त रकम संघ सरकारको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्वको उक्त क्षेत्र आफू मातहत संविधानअनुसार नै भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, संघले पटकपटक अटेरी गरेपछि गण्डकी सरकारले भने संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गर्ने रिटको मस्यौदा तयार पारेर बसेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का तर्फबाट प्रदेशलाई कानुनी प्रक्रियामा जान नदिन समन्वय गर्न आएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १५ दिनभित्र निकास खोज्ने समय दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै कानुनी प्रक्रियामा नजान भनेपछि मुख्यसचिव अर्याल स्वयम् गण्डकीमा आएका थिए । गण्डकी सरकार र संरक्षण क्षेत्रभित्रका पालिकाका प्रतिनिधीबीच छलफल भएको थियो ।

“मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रस्टरूपमा १५ दिनभित्र समन्वय गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, गर्नुहुन्न भने प्रस्टरूपमा यो प्रदेशको अधिकारको विषय हो, हामीले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न केके गर्नुपर्छ । कानुनी, संवैधानिक अथवा हर उपाय अपनाउँछौँ । तपाईंहरूले गरेको म्याद थप लागु हुन सक्दैन भन्नुभएको छ,” छलफलमा सहभागी गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भने ।

समन्वय गरेर निकासको उपाय पत्ता लगाउन मुख्यसचिव अर्यालले एक महिनाको समय मागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले १५ दिनभित्र यो विषय सल्ट्याउनुपर्ने अन्यथा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त बैठकमा १६ पालिकाका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका छन् ।

मुख्य न्यायधिवक्ताले मुद्दाको तयारी गरिराख्ने, तोकिएको समयभित्र निकास ननिस्केमा प्रदेश सरकार नै निवेदक बनेर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

उक्त छलफलमा मुख्यसचिव अर्याल 'समय नतोकौँ, म छिट्टै निधो दिन्छु' भन्दै निस्केका थिए ।

संघबाट निकास नआएको खण्डमा दायर गर्ने रिट चाहिँ मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ता पौडेलका अनुसार गण्डकी सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विपक्षी बनाइनेछ ।

वन क्षेत्र प्रदेश मातहत परे पनि एक्याप र एमक्याप क्षेत्रबाट आउने राजस्व भने प्रदेश सरकारले पाउँदैन । यहाँबाट संकलित राजस्व कोषको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । एक्याप क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । एमक्यापबाट पाँच करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने गरेको छ ।

एक्याप, एमक्याप क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत बाँडफाँट नगरी कोषले आफ्नै व्यवस्थापन खर्च गर्ने गरेको छ ।

एक्याप, एमक्याप क्षेत्र प्रदेशमा नेपालीका लागि १ सय रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । एक पटकका लागि मात्र यो शुल्क हो । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रकै अर्को प्वइन्टमा गयो भने फेरि शुल्क लाग्छ । व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानको प्रतिपटक ३ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा बनेका संरचना र होटल तथा रेस्टुरेन्टको पनि नवीकरण तयारी एक्याप, एमक्यापले गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यतः ९ बुँदामा एक्याप र एमक्यापको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक र कानुनी आधारविहीन रहेको उल्लेख छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको, निर्णयमा आधार लिइएको दफा १६(ख) नेपालको संविधान विपरीत रहेको, सो निर्णय नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना संघीयत विरुद्ध रहेको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को नम्बर १९ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । यो अधिकार सूचीलाई नेपाल सरकारद्वारा पारित कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले थप व्याख्या गर्दै प्रदेश स्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको म्याद थपको निर्णय बदरभागी रहेको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।