काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबीच ‘अविश्वास’ बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने निर्णय गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच शंका बढेको हो ।

फागुन २९ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा माओवादीले दाबी गरेसँगै कांग्रेसभित्र हलचल ल्याएको छ । कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफैँसँग राख्ने तयारीमा छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै लागि कांग्रेसले झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उमेदवार बनाएको थियो । गठबन्धनकै बलमा सिटौला निर्वाचित पनि भए ।

सिटौला निकट स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने वचन दिएका थिए ।

राजनीतिमा ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को अवसर पर्खिरहेका सिटौलाले देउवाको प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरेका थिए । सभापतिले नै वचन दिएपछि सिटौला आफू राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनेमा ढुक्क थिए ।

यस्तोमा माओवादीले उमेदवारी दिने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसमा तरंग सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित सांसद आनन्द ढुंगाना केही 'बार्गेनिङ पोइन्ट' राखेर माओवादीको निर्णय आएको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, उनी अहिलेको आवश्यकता गठबन्धन भएकाले माओवादी यसको खिलाफमा जाने विश्वास गर्दैनन् । वर्तमान  गठबन्धन भत्काउने शक्तिहरूका कारण माओवादीले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

“यहाँ धेरैथरिका शक्ति छन् । एमालेलाई सत्ता गठबन्धन फुटाउनु छ । तर, गठबन्धनबिना कुनै दलले चुनाव त जित्दैनन् नि,” उनले भने ।

माओवादीले राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ पाए वर्तमान राजनीतिक समीकरण फेरिने बुझाइ कांग्रेसको छ । अर्थात्, सत्ता समीकरण नै फेरिन सक्ने ठम्याइ कांग्रेसको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई लिएर कांग्रेस गलाउने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिका साथ प्रचण्ड अघि बढेको तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ । वर्तमान राजनीतिक समीरणमा तलमाथि भए  आगामी वैशाख १५ मा इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनलाई पनि असर गर्नेछ ।

“यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्न पनि राष्ट्रियसभामा गठबन्धन चाहिन्छ । इलामा र बझाङमा निर्वाचन हुँदै छ, त्यसैले पनि गठबन्धन चाहिन्छ,” ढुंगानाले भने, “संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउन र देशलाई गति दिन कृष्ण सिटौलाजी चाहिन्छ । उहाँ हो, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नायक । उहाँलाई माओवादीले स्वीकार गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।”

कांग्रेसले 'धोका' दिएकाले अविश्वास गर्दै माओवादी

माओवादीका अधिकांश नेताहरू कांग्रेसले पटकपटक धोका दिएकाले फेरि कांग्रेससँग मिल्न नहुने पक्षमा छन् । कोसी सरकार गठनमा एमालेसँग मिलेर कांग्रेसले धोका दिएको आक्रोश माओवादीमा छ । त्यसमाथि गएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले माओवादी उमेदवार हराएको आक्रोश ताजै छ ।

यस्तै, कांग्रेस महासमिति बैठकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय, निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने र माओवादीमाथि कांग्रेसका सांसदहरूले प्रयोग गर्ने 'तिखा वा'ले पनि माओवादीलाई झस्का पसेको कांग्रेस नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा यिनै विषय उठाएर नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश थियो– ‘कांग्रेसले हामीलाई सधैँ हेप्यो, अब सहन सकिँदैन ।’

कांग्रेस नेता ढुंगाना यी विषय संवादमार्फत मिलाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “गठबन्धन हुँदा उहाँहरूको उमेदवार हार्नु दुःखद हो । तर, हामी विशेष म्यान्डेट लिएर गठबन्धन पाँच वर्ष कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसैले नेताहरू बसेर यो विषय सेटल गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास हामीमा छ ।”

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद् सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्‌ले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । त्यसकाराण कांग्रेसलाई संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्यको स्वार्थ पनि छ र

माओवादी पनि गठबन्धन कायम रहँदै आलोपालो प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन भए महत्त्वपूर्ण सबै पद गुम्ने चिन्तामा छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नपाए संवैधानिक परिषद्‌मा माओवादीको सहभागिता शून्य हुने छ ।

यसका लागि माओवादीले वर्तमान गठबन्धन तोडेर अघि बढ्छ भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त छैन ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने वचन दिएको बताउँछन् । पार्टीका अरू नेताहरूको दबाब र कार्यकर्ताको खपतका लागि प्रचण्डले उमेदवारी दिने निर्णय गराएको दाबी खतिवडाको छ । 

“कांग्रेस माओवादीसँग सहकार्य तोड्ने पक्षमा छैन । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई दिने प्रचण्डजीले भनिसकेको हो । उहाँ यो प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,” खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने, “कार्यकर्ताको दबाब धान्न गाह्रो भएर उहाँले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । हामी छलफल गरेर कुरा मिलाउँछौँ ।”

राष्ट्रियसभामा वर्तमान अध्यक्षसहित २० जनाको कार्यकाल फागुन २० बाट समाप्त हुँदै छ । फागुन २१ गतेबाट नवनिर्वाचित १९ सदस्य राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दै छन् । एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् । जसमा जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेललाई मनोनीत गर्ने निर्णय गठबन्धनमा भएको नेताहरू बताउँछन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष बन्न २९ मत आवश्यक हुन्छ । फागुन २० पछि राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो दल हुनेछ । माओवादीको राष्ट्रियसभामा १७ र कांग्रेसको १६ सिट पुग्नेछ । दुवै दलले उमेदवार उठाए तेस्रोमा रहेको एमालेको मत निर्णायक हुनेछ । 

कांग्रेसका मुख्य सचिवसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद पौडेल पनि गठबन्धन नटुट्ने दाबी गर्छन् । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उठाउने र माओवादीसँग सहकार्य गरेर जिताउने दाबी उनको छ । उनी माओवादीको निर्णय स्वाभाविक भएको भन्दै गठबन्धनको पनि नयाँ निर्णय आउने बताउँछन् ।

“यो दलको नितान्त निर्णय भयो । कुनै पनि दलले एक्लै जित्ने परिस्थिति छैन । गठबन्धनका दलहरू सबै एकठाउँमा बसेर छलफल हुन्छ । साझा उमेदवार उठाउने कुरामा म ढुक्क छु,” उनले भने, “त्यो साझा उमेदवार कांग्रेसको हुन्छ, हामी १०० प्रतिशत ढुक्क छौँ । सानातिना, झिनामसिना कुरा आउँछन् । त्यसमा कतै अड्कनुपर्ने अवस्था छैन ।”