प्रतिनिधिसभा सावर्जनिक लेखा समितिमा मंगलबार जे–जस्तो दृश्य मञ्चित भयो, मुलुकभित्र ‘स्वार्थ बझाइ’ र ‘नैतिकता’ जस्ता शब्दको सामान्य भावमात्र भएको भए सायदै यस्तो अवस्था देखापर्थ्याे हाेला ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी ७० करोड घुसका सवालमा भएको ‘अडियो डिल’को ‘छानबिन’बारे जानकारी गराउँदै थिए, लेखा समितिमा । 

जहाँ उक्त प्रकरणमै संलग्न तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको उपस्थिति थियो, लेखा समितिकै सदस्यका रुपमा ।

अर्थात्, बास्कोटा अनुसन्धान गर्ने निकायकै पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्ने हैसियतमा थिए । उतिखेर घुस–अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको २४ घन्टाभित्रै राजीनामा दिन बाध्य भएका पात्र थिए, २०७६ फागुनमा ।

त्यो प्रकरण छानबिन प्रारम्भ गरेको अख्तियार अझै ‘निष्कर्ष’मा पुगेको देखिँदैन ।  प्रमुख आयुक्त राईकै भाकामा ‘प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेको हुँदा अनुसन्धान जारी छ ।’ अर्थात्, कहिले निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्नेमा अख्तियार स्वयम् पनि भन्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन ।

यो प्रकरण चारवर्ष पुग्दा पनि अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर नभएपछि ‘हदम्याद’ को तर्क लाग्ने खतरा पैदा भएको छ । लेखा समितिले २०७६ फागुन ३० मा प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीले राजीनामा दिएको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भनेको थियो ।

संसदीय समितिबाटै गएको निर्देशनलाई अख्तियारले कुनै ‘टेरपुच्छर’ नलगाएपछि पटक–पटक ‘प्रगति–विवरण’ मागिरह्यो । तैपनि ‘छानबिन जारी रहेको’ शब्द उल्लेख गरी टार्ने क्रममै थियो । अझ मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बास्कोटा स्वयम् लेखा समितिकै सदस्य बनेपछि त त्यो विषय स्वयम् समितिले पनि उठाउनै बन्द गरेको थियो ।

ढिलै भए पनि लेखा समितिले राज्यका अंग–संयन्त्रलाई आफूले दिएका निर्देशनबारे चासो राख्दै प्रमुखलाई बोलाउँदै बुझ्ने कर्तव्य पूरा गर्‍यो । उसको कर्मलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ । यसरी समितिले बोलाएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई पनि समयमै जिम्मेवारी बहन नगर्दा जवाफ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना दिलाएको हुनुपर्छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण जुन समितिमा गुन्जिएको थियो, एमाले संसदीय दलले रणनीतिमूलक ढंगले २०७७ चैत ३० मा बास्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाउँदै पठायो । त्यसरी ‘स्वार्थ बाझिने’ समितिमै पठाउनु अनुचित भएको भनी प्रश्न उब्जिएकै थियो । 

नागरिकका प्रश्नमा राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको भए, उतिखेरै एमालेले फिर्ता गर्नेथियो । सत्ताको उन्मादमा रहेको एमालेलाई नागरिकका प्रश्नका के अर्थ ? अरुका आङका जुम्रा देख्ने एमाले नेतृत्वले आफ्नै आङको भैसी देखेन, कुरा त्यत्ति हो ।

लेखा समितिमा हिजो मंगलबार पनि अख्तियार प्रमुख राई बोलिरहँदा प्रकरणमा मुछिएका पात्र बास्कोटा प्रश्नकर्ता कुर्सीमा थिए । अनि न बास्कोटाले आफूविरुद्धको कान्ड भएको हुँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ तथ्य–तर्क राख्दै बाहिरिए न लेखा समितिका सभापतिले भन्न सके, ‘माननीय सदस्य बास्कोटाज्यू तपाईंसँग जोडिएको विषय हुँदा बाहिर गइदिन आग्रह गर्छु ।’

यत्ति हो, समितिमा बास्कोटाले सेक्युरिटी खरिद प्रकरणका सन्दर्भमा अख्तियार प्रमुखसँग कुनै प्रश्न गरेनन् । खाली टोलाउँदै आँखा अन्यत्र लगाउँदै त्यो समय गुजारे ।  उता सदस्यहरुले पनि त्यति ठूलो प्रकरण हुँदा छलफललाई मूर्त रुप दिन सम्बन्धित सदस्यलाई बाहिर पठाउने प्रस्ताव राख्न सके । 

कसैबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले गम्भीर विषयसँग समिति सदस्यहरू संवेदनशील छैनन् कि भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । उता ‘अडियो टेप’का अतिरिक्त जसरी अख्तियार प्रमुख राई ‘वाइडबडी’का विषयमा बोल्दैथिए, त्यो पनि सुहाउँदो दृश्य थिएन । 

कुनै न कुनै हिसाबले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राईको संलग्नता थियो, पर्यटन सचिवका हुँदाका बखत । ‘वाइडबडी खरिद प्रकरण अन्तिम चरण पुगेको’ जानकारी गराउँदै गर्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ निर्णय भएका कारण आफ्नो उपस्थिति रहेको वा रहने छैन भनी घोषणा गर्नुपर्ने थियो ।

पहिलो त, वाइडबडी प्रकरण सतहमा आएकै पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । लेखा समितिले २०७५ पुसमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मुलुकलाई नोक्सानि हुने गरी अनुचित कारोबार गरेको निस्कर्षसहित अख्तियारलाई छानबिन गर्न पठाएको थियो । 

जहाज उत्पादक कम्पनीसँग नभइ जहाज खरिद–बिक्रीमा कहिल्यै संलग्न नभएको कम्पनीसँग खरिद भएपछि विवादिन बनेको थियो । उतिखेर सत्तारुढ एमालेले त्यसरी अख्तियारलाई छानिबन गर्न फाइल पठाउँदाकै बखत असन्तुष्टि जाहेर मात्र गरेन कि मन्त्रिपरिषदबाटै छुट्टै आयोग बनाएको थियो । 

अख्तियारलाई त्यसरी ‘बाइपास’ गरिनु भनेको ‘भ्रष्टाचार लुकाउनु’ हो भन्ने तर्क दमदार रूपमा आएपछि मन्त्रिपरिषद् घोषित आयोग, ‘निर्णयमै सीमित’ पारिएकै थियो । अर्थात्, एमाले उतिबेलै उक्त प्रकरण गोलमाल पार्न चाहन्थ्यो ।

अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइबेगर एकलौटी रुपमा संवैधानिक अंग भर्ने क्रममा अख्तियारमा पदाधिकारीहरु भरिएकै हुन्, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदाका बखत । 

सँगै एमालेका पात्रहरु जोडिएका प्रकरणलाई ‘ओथारो’ राख्ने प्रचलन बसाइयो, वाइडबडीदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्म । तिनले वास्तविक निष्कर्ष पाउने छैन भन्ने आमविश्वास छ, त्यो आमविश्वासलाई अख्तियारले कसरी ‘डिल’ गर्छ, त्यो उसैको निर्णयमा भर पर्ने छ ।

संसद् र अख्तियार दुवैतिर ‘स्वार्थ बाझिने’ निर्णयका आरोपित पात्रहरु ती विषयमा बहस या छलफल हुँदा संलग्न हुनु हुँदैन, ती संस्थाको विश्वसनीयताकै खातिर पनि ।  समिति वा आयोगका पदाधिकारीले त्यसरी ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गरेनन् भने तिनलाई ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गर्न लगाउनू सम्बन्धित संस्थाको आधारभूत दायित्व हो । 

वाइडबडी–सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणका हकमा मञ्चित दृश्यले सुशासनमा टेवा दिँदैन । अझ राज्यमाथि निगरानी लेखा समिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने दायित्व बोकेको संस्थामाथि त झन् ‘झिनो’ पनि प्रश्न उठ्नु हुँदैन ।

अबका दिनमा दुनियाँलाई खल्लो पार्ने र मनै चीसो हुने त्यस्तो दृश्य मञ्चन नहोस् ।  संसदीय समिति र अख्तियार दुुवैले मनन् गरुन्, जर्बजस्ती गर्दै केही समय ढाकछोप गर्न सकिएला, तर सँधैभरि वास्तविकता लुकाउन सकिन्न ।