काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

लगानीको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिको लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेलले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तो छ विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको (पूर्णपाठ)