काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उमेर घटाएर लिएको नागरिकता र सोही नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीबारे संसद्मा प्रश्न उठेको छ । सत्तारूढ सांसदले प्रश्न उठाउँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने बचाउ गरेको छ ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले संसद्का महासचिव पाण्डेयका तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट रहेको विषय संसद्मा उठ्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले सुशासनका कुरा उठाउँदा संसद्कै महासचिवको नागरिकता र पासपोर्टको विषय पनि उठ्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।
“संसद्का महासचिवका तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट पनि तपाईंहरूले उठाएका कुरामा थप्नुहोस्,” एमालेले संसद् अवरोधको चेतावनी दिएपछि सापकोटाले प्रश्न गरेका थिए, “संसद्मा हाम्रो महासचिवको तीनवटा नागरिकता छ, दुईवटा पासपोर्ट छ, तपाईंहरूले त्यो थप्नुहुन्न ?”
सापकोटाले यसो भनिरहँदा संसद्का महासचिव पाण्डेय भने सभामुख देवराज घिमिरेको दाहिनेपट्टि आसिन थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घम्साघम्सी हुँदा सभामुखलाई के बोल्ने भनेर उनै प्रश्न उठेका पाण्डेयले सहजीकरण गरिरहेका थिए ।
एमालेले भने महासचिवको प्रतिरक्षा मात्र गरेन सरकारलाई नै चुनौती दियो । उसले सिफारिस भएपछि नागरिकता र पासपोर्टको विषय बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले किन छानबिन नगरेको भन्दै उल्टै प्रश्न गर्यो ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले बिहीबारको संसद् बैठकमा प्रतिपक्ष दलले सांसदहरू बाहिर पठाएर गणपूरक संख्या नपुर्याएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिवादमा उत्रिएका प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको बहुमतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि सभामुखले प्रतिवादमा उत्रिएका सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएका थिए । त्यस क्रममा एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले बोलिसकेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाले बोलेका थिए । उनले संसद् सचिवालयका महासचिवको नागरिकता विवादबारे प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले सत्तापक्षबाट महासचिव पाण्डेयको चरित्रहत्या भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महासचिवमा पाण्डेयलाई नियुक्त गरेको र कार्यसम्पादन भइरहेको अवस्थामा प्रश्न उठाउन आपत्तिजनक भएको उनको टिप्पणी थियो ।
“महासचिवको विषयमा प्रश्नहरू उठे । सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति गर्नुभयो । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिमका विषयहरूका आधारबाट सिफारिस हुनुपर्ने ठाउँबाट सिफारिस भयो । नियुक्ति हुने ठाउँबाट नियुक्ति भयो, शपथ भयो, कार्यसम्पादन भइरहेको छ,” बर्तौलाले भने, “एउटा व्यक्तिप्रति लक्षित भएर, सभाको महासचिवमाथि लक्षित भएर, व्यक्तिगत लाञ्छना त्यसप्रकारले लगाउने गरी विषयवस्तु आउने, चरित्र हत्या गर्ने, सांसदको तहबाट त्यो मिल्यो कि मिलेन ?”
उनले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीबारे संसद्मा प्रश्न उठाउनुभन्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भनेर छनबिन र कारबाही गर्न चुनौती दिएका थिए ।
“सरकारका प्रधानमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ । किन यति धेरै कष्ट गरिरहनुपर्छ यहाँ आएर ?,” बर्तौलाले प्रश्न गरे, “कारबाहीको प्रक्रिया, छानबिनको प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रक्रिया त सरकारले गर्ने होला ?”
बर्तौलाले पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीसँगै उनको महासचिव पदका लागि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै लगेको रिट दरपिठ हुनुलाई ‘सर्वोच्चबाट राफसाफ’ भइसकेको शब्दावली प्रयोग गरेका थिए ।
“महासचिवको नागरिकता र राहदानीको विषय अदालतबाट राफसाफ भइसकेको विषय हो, माननीय सदस्यहरूले ख्याल गर्नुस्,” बर्तौलाले भने, “विषय उठाउँदा सम्बन्धित विषयसँग जोडिएका कानुनी प्रश्नहरू, अदालती विषय के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएर उठाउनुभयो भने कम्तीमा पनि त्यसले शोभा दिन्छ ।”
कांग्रेस सांसदहरूले भने महासचिव विवादमा कुैन प्रश्न उठाएनन् ।