काठमाडौं । कांग्रेस महासमिति बैठक फागुन ७ बाट सुरू भएर चार दिन चल्दै १० गते सम्पन्न भयो । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाबीच ‘निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने’ विषयमा लामो विवाद भयो । जसकारण थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनले अन्तिम रूप लिन समय लाग्यो । सभापति र महामन्त्रीबीचको विवाद यति लम्बियो कि उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुँदा पनि प्रतिवेदन फाइनल भएको थिएन । 

देउवा र विशेष गरेर उनी निकट पदाधिकारी तथा नेताहरू ‘निर्वाचनमा गठबन्ध’ विषय प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने पक्षमा थिएनन् । हालैमात्र केही जिल्लामा संवाद यात्रा गरेर फर्किएका महामन्त्री थापा भने कुनै पनि हालतमा उक्त विषय छोड्ने पक्षमा थिएनन् । रस्साकस्सी बढ्दै जाँदा महामन्त्री थापा जसरी पनि आफ्नो प्रतिवेदन पारित गराउनेमा अडिग थिए । अन्ततः उनी देउवालाई गलाउन सफल भए । अनि फागुन ८ गते महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्यो । 

कांग्रेस महासमिति बैठकले ११ बुँदामा निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाले सांगठानिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार तीनै जनाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित भएको उद्घोष गरे । यी प्रस्तावहरू पास भएसँगै ‘अबदेखि एक्लै चुनाव लड्ने, उमेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन गर्ने र नेताहरूको एक्जिट पोलिसी’ तय भएको बुझाइ कांग्रेसजनमा छ । अर्थात् महामन्त्री थापाले अडान लिएको निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने र शर्माले प्रस्ताव गरेको एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद बन्न पाउने विषयलाई बैठकले पारित गरेको हो । 

यी विषयहरू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने विश्वकर्माको भनाइ छ । मुलतः महासमिति बैठक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषयमा ध्रुवीकरण भयो । संस्थापन निकट सदस्यहरू ‘सभापति देउवा र उनको टिमको सर्कुलर बमोजिम’ गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । स्पष्ट भन्न नसके पनि ‘अहिले निर्णय गर्नेगरी प्रस्ताव आउनु’ गलत भन्दै उनीहरूले चर्को भाषण गरे ।

‘कोसीमा कांग्रेस सरकार बन्दा पार्टीलाई कसरी घाटा भयो ?’ भन्दै महामन्त्री शर्मामाथि प्रश्न गर्नेको पनि बैठकमा कमी थिएन । शर्माले ल्याएको नेतृत्व बर्हिगमनका लागि ‘एक्जिट पोलिसी’को भने स्वागत गरियो । कोसीमा पहिचानको मुद्दा, पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच हुन नसकेको समन्वय, युवाको नेतृत्व, समावेशीताको सवाललगायत विषयमा महासमिति सदस्यहरूले विचार राखेका थिए । 

वाग्मती र गण्डकीको छलफलमा चलेको फुलचोकी हलमा महासमिति सदस्य जितप्रकाश आलेले रोचक विषय उठान गरेका थिए । उनले ‘स्थानीय तहमा सभापति बनाउने मान्छे नपाउने अवस्था आइसक्यो’ भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।यो लेखमा हामी कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका १२ विषयको चर्चा गर्दैछौँ । 

चुनावी गठबन्धन बेठिक, संस्थापनको पेलान ? 
महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने र रूख चिह्नमा भोट हाल्न पाउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनिएपछि संस्थापन समूहले आपत्ति जनायो । उनको प्रस्तावको विपक्षमा संस्थापन समूहले खुलेरै विरोध गर्‍यो । विरोध गर्न नसकेकाहरूले रणनीतिक विषयमा किन कुरा आयो भन्दै आपत्ति जनाए । 

मोरङका महासमिति सदस्य सूयर्माराज राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजाइन गरेर संस्थापन पक्षले गठबन्धनको पक्षमा मत बलियो बनाएको आरोप लगाए । “गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा संस्थापनले डिजाइन गरेर आफ्ना मान्छेलाई छानी छानी बोल्न लाए,” उनले भने, “हुनुहुँदैन भन्नेलाई बोल्न पाखा लाइयो । अन्तमा हल नै खाली ।”

फागुन ८ गते प्रस्तुत भएको प्रस्ताव उपर ९ गते छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीले नाम टिपाएर पनि बोल्न पाएका थिएनन् । सुरूमा नाम टिपाए पनि उनीहरूलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराइएन । सोहीकारण महामन्त्री थापा समूहले ‘डिजाइन’ भएको आरोप लगाए, जसलाई संस्थापन समूहले मिथ्या भनेको छ । 

चितवनका पूर्वसभापति जितनारायण श्रेष्ठले अरु दलसँग मिल्नुभन्दा आफ्नै दल मिलाउन लाग्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेस एक भएर चुनाव लड्न सके कसैले हराउन नसक्ने दाबी उनको थियो । “गठबन्धन कांग्रेसले आफैँभित्र गर्नुपर्छ । अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले बैठकमा धारणा राखेका थिए ।  

महासमिति सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले ‘अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ठेक्का कांग्रेसले लिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे । उनको आक्रोश यतिमै रोकिएन । “अरु दललाई कांग्रेसले कहिलेसम्म बोकेर हिँड्नपर्ने हो ?,” उनले जवाफ मागेका थिए । “कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाइदिन पर्ने ? कांग्रेसले कति दिनसम्म बोक्नुपर्ने हो ? यस्तै हो भने ५०औँ वर्ष कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदैन,” उनले बैठकमा असन्तुष्टि पोखे । 

अर्का महासमिति सदस्य किशोरदत्त कर्ण कार्कीले कुर्सीको लोभमा आदर्श र सिद्धान्त बेच्न नहुने भन्दै चुनावी गठबन्धनको कडा शब्दमा विरोध गरे । “सरकार गुम्छ भने गुमाउन तयार हुनुपर्छ तर, पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त गुमाउनु हुँदैन,” उनले भने । 

चुनावी गठबन्धन रणनीतिक विषय हो, आवश्यक छ 
‘चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने र कांग्रेसले रूखैमा मत हाल्न पाउनुपर्छ’ भन्ने धारणाको विपक्षमा पनि नेताहरू उभिए । ‘रणनीतिक विषय हो’ भनेर तर्क गरे पनि चुनाव हारिने भय उनीहरूमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

रूकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेका महासमिति सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले गठबन्धनको विषय प्रतिवेदनमा परेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले परिस्थितिजन्य प्रतिवेदनमा आउन नहुने तर्क गरेका थिए । उनले चुनाव प्रणाली सुधार गरेमात्र गठबन्धनको विकल्प सोच्न सकिने बताए । 

“गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने यो नीति अधिवेशनमा आउन हुन्थेन । चुनावको परिस्थिति हेरेर गठबन्धनको निर्णय लिनुपर्छ । चुनाव प्रणालीमा संशोधन गरेर दलहरू एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने स्थिति बनाउनुपर्छ,” उनले आफ्नो धारणा राखे । 

प्रस्ट शब्दमा गठबन्धन पद्धतिको वकालत गर्न हिच्किचाएर पनि झापाबाट प्रतिनिधित्व गरेका महासमिति सदस्य केशव पाण्डेले गठबन्धन चाहिने बताए । उनले अहिलेको महासमिति र कार्यसमिति गठबन्धन गर्ने–नगर्ने निर्णय गर्ने आधिकारिक नभएको दाबी गरे । “गठबन्धनको विषयमा प्रतिवेदन छ । यो गठबन्धन गरेर सरकारमा छौँ । उहाँहरू बसेर निर्णय गरेको हो । भविष्यमा गर्ने, नगर्ने विषयमा महाधिवेशनपश्चात् आउने कार्यसमितिलाई दिनुपर्छ । अहिलेको गठबन्धनलाई खलबल पार्ने र अन्योलमा पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन,” उनले भने । 

कोसीको पहिचान मुद्दामा बहस 
बैठकमा कोसी प्रदेशमा भएको पहिचानको आन्दोलनको विषयमा प्रदेश सभापतिहरूले खुलेर बोले । उनीहरूले आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न पनि महासमिति बैठकले बोल्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, यो विषय प्रतिवेदनमा भने समेटिएन । 

धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले ‘कोसीमा हामीले कसरी राजनीति गर्ने हो ?’ भन्दै महासमिति बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । कोसी प्रदेशको नामको विषय पेचिलो बनिरहँदा कांग्रेस नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेताहरूको कारण छाती फुलाएर राजनीति र कार्यक्रम गर्न नसकेको गुनासो उनको थियो । 

“कोसी प्रदेशको नामंकन विषय पेचिलो हुँदै गर्दा नेतागणहरू कानमा तेल हाल्नुभएको छ । कोसीमा हामीले कसरी राजनीति गर्ने । कुनै पनि राजनीतिक दलले खुलेर कार्यक्रम गर्न पाएको छैन,” उनले भने । सभापति राईले कोसीको पहिचानको विषयमा महासमिति बैठकले निर्णय दिन नसके १४ जिल्ला सभापति मिलेर समाधान दिने चेतावनी दिएका थिए । 

यस्तै, मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले पनि यो विषयलाई उठाए । कोसी प्रकरणमा बोल्ने अधिंकाशले महासमितिको निर्णय माग गरेका थिए । ओखलढुंगा सभापति तेजेन्द्र खनालले कोसीको विषयमा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पाँचथर पार्टी सभापति रुपनारायण जबेगूले पनि कोसीमा पहिचानको आन्दोलनमा कांग्रेसले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कोसीमा कांग्रेसको सरकार बन्दा किन टाउको दुखाई ? 
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा कोसी प्रदेश सरकार गठबन्धनको निर्णयविपरीत गठन भएको उल्लेख गरेका थिए । सो विषयमा उनले राखेपछि महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा सदस्यहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । 

महामन्त्री शर्माले मंगलबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, “हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौँ । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।” बन्द सत्रमा महामन्त्रीले उठाएको विषयमा बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाए । 

“माओवादीलाई सरकार बनाउन दिँदा खुसी हुने हो ?,” पूर्वसंविधानसभा सदस्य समेत रहेकी कांग्रेस नेतृ उषा गुरुङले प्रश्न गरिन्, “कांग्रेसको सरकार बनाउँदा के को टाउको दुखाई ?”

यस्तै, कोसी प्रदेश सभापति उमेश थापाले पनि शर्माको प्रतिवेदनको ठाडो विरोध गरे । “कुन चाहिँ कमिटीमा छलफल गरेर कांग्रेस सिध्याउने खेलमा लागेको ?,” उनले गम्भीर आरोप लगाए । तल्लो तहमा निर्णय गरेर कांग्रेसले सरकार बनाउँदा कोही पनि दुःखी हुन नपर्ने भनाइ उनको थियो । “कुन चाहिँ कमिटीमा छलफल गरेर माओवादीलाई सरकार बनाउने जिम्मा दिएको थियो ? आज तल निर्णय गरेर हामीले सरकार बनायौँ । नीतिगत निर्णयबाट हट्नुपर्छ । गलत थियो भने कारबाही गरेर देखाए हुन्छ,” उनको चुनौती थियो । उनीहरूले गठबन्धन विरोधी काम भएको थियो भने किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै चुनौती दिए । 

हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा  
महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्र पक्षधरले हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएका थिए । करिब एक हजार एक सयजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालादेखि सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर हस्ताक्षर गरे । यसको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद शंकर भण्डारीले गरेका थिए । पर्साबाट प्रतिनिधित्व गरेका अशोककुमार गुप्ताले हिन्दु राष्ट्र कायम राख्न कांग्रेसले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

“इसाइ राष्ट्र हुने ५१ वटा, मुस्लिम राष्ट्र १२ वटा छन् । बुद्धिस्ट राष्ट्र पनि हुने तर, हिन्दु राष्ट्र नहुने ?,” उनको प्रश्न थियो । डोल्पाका जयनन्द उपाध्यायले पनि हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापनाको लागि जोडदार माग गरे । 

धर्म सापेक्षको विरोध 
बैठकमा हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर संकलन गर्नेहरूको विरुद्धमा आवाज उठेको थियो । उनीहरूले देश एक धर्म र एक राज्य विशेषको नहुने भन्दै संविधान उल्टाउने कुचेष्टा नगर्न चेतावनी दिए ।

उनीहरूले रहर भए राप्रपा गएर राजनीति गर्न चुनौती दिए । “बाहिर एउटा झुन्डले मलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर भन्यो । संविधान भत्काउने काम नगर्नुस्,” भोजपुर सभापति विनोद वान्तवाले बैठकमा भनेका थिए । 

यस्तै, झापाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी उषा गुरुङले पनि देश एक जात र एक धर्मको नहुने धारणा राखिन् । ताप्लेजुङ जिल्ला सभापति गजेन्द्र तुम्वायकले प्रश्न गरे, “पूर्व र पश्चिमलाई एकै ठाउँमा जोड्ने कांग्रेस अभिभावक र ऐतिहासिक पार्टी भएकाले पार्टीलाई धर्मसँग जोड्ने कुरा उठाउनु कुन तहको विज्ञता हो ?” उनले १३० भन्दा बढी जात बसेको देशमा धर्मको कुरा गर्दा नेतृत्वले किन ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उपसभापति र महामन्त्री महिला थप्न माग 
महिला सहभागिता बढाउने विषय पनि बैठकमा उठान भयो । उनीहरूले पदाधिकारीमा महिलाको संख्या थप हुनुपर्ने धारणा राखे । महामन्त्री र उपसभापतिमा एक–एकजना महिला अनिवार्य गर्न र यो व्यवस्था पार्टीको सबै कमिटीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो । 

बझाङबाट प्रतिनिधित्व गरेकी महासमिति सदस्य चन्द्र बीसीले पदाधिकारीमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत किन नपुर्‍याएको भन्दै प्रश्न गरिन् । सिन्धुलीबाट प्रतितिनिधित्व गरेकी गंगा दाहालले ४० प्रतिशत महिला पार्टीमा क्रियाशील भएको भन्दै एक तिहाई सहभागिताको प्रश्न उठाइन् । सर्लाहीबाट महासमिति सदस्य पम्फा लामा श्रेष्ठले महिलालाई समानुपातिकमामात्र राखेको भन्दै प्रत्यक्षमा पनि अवसर दिएर ‘आसन र भाषणमा’ मात्र होइन शासनमा पनि महिलालाई अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।  सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गरेकी रेणु आचार्यले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिन् ।

विना लगामको घोडा कांग्रेस
महासमिति सदस्यले ‘चार वर्ष ३६४ दिन कांग्रेस भनेर हिँड्ने तर, चुनावको दिन अरु दलमा भोट हाल्ने कसरी कांग्रेस रहिरहन सक्छ ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अझ पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले अन्तरघात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै माग गरेका थिए । उनीहरूले ‘भोट नहाल्ने अन्तरघात गर्ने अनि कांग्रेसको नाममा मस्ती गर्दा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

पर्साबाट महासमिति सदस्य बनेका रमेश पाण्डेले ‘कांग्रेस बिनालगामको घोडा हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे । “बिनालगामको घोडा जस्तो कांग्रेस भएको छ । भोट हाले पनि कांग्रेस, नहाले पनि कांग्रेस, छोडे पनि कांग्रेस हुन्छन् कति सजिलो छ । गलत गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ,” उनले भने । 

पर्सा सभापति जर्नादसिंह क्षेत्रीले क्रियाशील सदस्यता वितरण पारर्दर्शी हुन नसकेको धारणा राखे । पार्टीलाई भोट नहाल्ने क्रियाशील सदस्य किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।  “२० हजार क्रियाशील सदस्यता छन् भोट १० हजार आउँछ । त्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी हुनुप¥यो  । पार्टीलाई भोट नहाल्ने क्रियाशील सदस्य किन चाहियो ?,” उनले भने । 

केन्द्रीय सदस्य तल गए हार्ने डर 
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विषय संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ । यसले नेताहरू गाउँ फर्केर जाने र संगठन गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने धारणा उनीहरूको थियो । अघिल्लो महासमितिमै यो विषयले प्राथमिकता पाए पनि नेतृत्वले अटेर गरेकोमा महासमिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाए । 

बारा सभापति राजेशराय यादवले केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशन प्रतिनिधि वडाबाटै चुनाव लडेर आउनुपर्ने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरे ।  नवलपरासीका महेन्द्रबहदुर जीसीले केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि वडाबाटै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले यो व्यवस्था तुरून्त सच्याउन भन्दै बैठकमा जोडदार आवाज उठाए । 

आरक्षणका नाममा एउटैलाई पटकपटक अवसर किन ?
बैठकमा सदस्यहरूले कांग्रेसले समानुपातिक र आरक्षणको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको बताए । महासमिति सदस्यहरूले आरक्षणका नाममा एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिएकोमा प्रश्न गरे । इलामका टीकाराम लाप्चाले आरक्षण र समानुपातिक व्यवस्था सबैलाई एकपटक मात्र दिनुपर्ने उल्लेख गरे । संखुवासभाकी बिना पौडेलले पनि समावेशीको नाममा कोटा छुट्याउने तर, पिछडिएका वर्गको कोटामा एउटै अनुहार देखिने गरेको भन्दै प्रश्न गरिन् । 

“पटकपटक एकजनालाई मात्र सांसद र मन्त्री बनाएका छौँ । यो परम्परा नत्यागी अरूलाई कसरी माथि ल्याउन सक्छौँ । एकपटक आइसक्नु भएकालाई अर्को पटकदेखि प्रत्यक्ष खुला चुनाव लड्ने गरी महासमितिले निर्णय गरोस् र गाउँमा दलित महिलाहरूलाई अघि ल्याओस् भन्ने प्रस्ताव राख्दछु,” उनले भनेकी थिइन् । 

बझाङका मन्जित ताम्राकारले दलितको नाममा सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुने तर एजेन्डा नबोक्ने गरेको बताए । उनले पनि एकजनालाई एकपटकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

श्रीमान्–श्रीमतीलाई मात्र अवसर, युवा किन कांग्रेसमा लाग्ने ?
बैठकमा बोल्दै कन्चनपुरका २७ वर्षीय महासमिति सदस्य मदनराज उपाध्यायले ‘युवा किन कांग्रेसमा लाग्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरे । उनको पार्टीले युवालाई स्पेस दिन नचाहेको र ‘फुच्चे’ भनेर हेपेको बताए । भोट युवाको चाहिने तर नेतृत्व चाहिँ नदिने भन्दै उनले कोही युवा किन पार्टीमा लाग्छन् भनेर प्रश्न गरे । बुवा कांग्रेसमा हुँदैमा अब छोरा कांग्रेस नहुने भनाइ उनको थियो ।

“बुवा कांग्रेस भएकाले म कांग्रेस हुने ? युवा कांग्रेस किन हुने ? कांग्रेस हुने आधार के हो ? यो उत्तर चाहिन्छ,” उनले भने ।

काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने स्पष्ट संख्या उल्लेख गर्न माग गरे । भट्टले काठमाडौं महानगरका युवा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई देखेर नेताहरूले चिटचिट पसिना काडेको जिकिर गरे । 

“विधानमा युवा प्रतिनिधित्व कति हुने हो तोकियोस् । बालेनलाई देखेर हाम्रा नेताले चिटचिट पसिना काढ्छन्,” उनले भने, “पार्टीमा युवा प्रतिनिधित्व वेवास्ता गर्छन् । पार्टीभित्रको अवसर श्रीमान्–श्रीमती, भजिताले पाएका छन् ।”

समसामयिक विषयमा जोड 
महासमिति बैठकमा यीबाहेक अन्य विषयले पनि प्राथमिकता पाएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, युवा पलायन तथा समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय पनि जोडदार उठेका थिए । बैठकमा मधेस, विकट कर्णाली र सुदूरको विकासमा कांग्रेसको स्पष्ट रोडम्याप माग गरिएको थियो ।

सुनसरीका सीताराम मेहताले कृषि नीतिमा कांग्रेसको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक शिक्षा हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । इलामका नगेन्द्र कुमालले किसानको मेरुदण्ड भाच्न खोज्दा कांग्रेस किन चुप भन्ने प्रश्न गरे । 

चार दिनसम्म चलेको बैठकले समावेशी, संविधान कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय, प्रदेश सरकारको अधिकार र बलियो राजनीतिक व्यवस्थालगायत समग्र क्षेत्रमा बहस गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

साथै जनतामा निराशा बढेको, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पपुलिस्टहरूले देश भाड्न खोजेको, यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै महासमिति सदस्यहरूले विषय उठान गरेका थिए । भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन र सञ्चालनमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षत्री/बाह्रखरी