काठमाडौं । ललिता निवास सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचना अहिले विवादको घेरामा परेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने विशेषको फैसला आए पनि जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले अपरिपक्व निर्णय गरेर सूचना निकालेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न भनिएको छ । 

सात दिनभित्र खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सूचनामा छ । 

“विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,” सूचनामा भनिएको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन । 

तर, फागुन ३ गते भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले ९ फागुनमा सूचना निकालेपछि बहस अर्कैतिर मोडिएको छ ।

सामान्यतः कुनै पनि फैसलाको कार्यान्वयन त्यसको पूर्णपाठबाट मात्रै हुन्छ । 

झन् माथिल्लो अदालत जाने बाटो खुला रहँदासम्म त फैसलाको पूर्ण पाठमै पनि चित्त नबु्झे तोकिएको दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा ‘पुनरावेदन गर्नू’ भन्ने वाक्यांश फैसलाको अंग जस्तै समेटिएको हुन्छ । 
“यो फैसलामा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नू,” विशेष अदालतका अधिकांश फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको हुन्छ । 

तर, महानगरपालिकाले पूर्णपाठ नआउँदै फैसला सरकारी भइसकेको निष्कर्षसहित सूचना निकालेको छ । 

सूचनामा सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको पनि उल्लेख छ । कानुन क्षेत्रका जानकार भने एउटा अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जाने कानुनी बाटो छँदाछँदै महानगरले जबर्जस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्नू नै गैर कानुनी भएको बताउँछन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदनको म्याद गुज्रिँदासम्म मुद्दाका पक्षहरु पुनरावेदनमा गएनन् भनेमात्र कार्यान्वयन हुन्छ । होइन भने विशेषले गरेको फैसला जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चबाट सदर हुनुपर्छ । 

“विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको बाटो खुला रहन्छ । मुद्दाका पक्षहरु पुनरावेदन गएको अवस्थामा विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन,” बाह्रखरीको जिज्ञासामा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, “मुद्दामा दोषी भएका पक्ष वा सरकारी पक्ष दुबै म्यादभित्र पुनरावेदनमा नगएको अवस्थामा भने फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।”

तर, त्यसरी कार्यान्वयन हुने फैसलाका आधार पनि फैसलाको पूर्णपाठमा समावेश गरिएको हुन्छ । 

फैसला कार्यान्वयन एकाईमा बसिसकेका न्यासेवाका एक अधिकारी विशेष अदालतका अधिकांश फैसला सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछिमात्रै कार्यान्वयनमा आउँछन् । 

उनका अनुसार विशेष अदालतले वर्षौँ पहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकै कारण सजाय पाएका छैनन् । 

ती अधिकारीका अनुसार त्यसरी भएको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ । 

ललितानिवास जग्गाको हकमा पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले आवश्यक समन्वय गरी फैसला कार्यान्वयनमा लैजान्छन् ।

सर्वोच्चबाट फैसला भएर कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेपछि भने काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले समन्वय गर्ने महानगरसँग हो । 

ती अधिकारी महानगरले फैसला कार्यान्वयनका लागि देखाएको सक्रियता बुझाईको परिपक्वतामा कमी भएको बताउँछन् ।