site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, गभर्नरलाई गाली : लघुवित्तपीडितको माग– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख !
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । नवलपरासीबाट आठ दिन हिँडेर लघुवित्तपीडित काठमाडौं आइपुगेका छन् । बुधबार उनीहरूले बालुवाटारमा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरे । तर, उनीहरूका नारा र भाषण लघुवित्त ऋणीका समस्या समाधान गर्नेभन्दा ‘मास’ भड्काउने किसिमिको बढी सुनियो ।

विगत दुई वर्षदेखि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल गठन गरेर उनीहरू आन्दोलित छन् । ऋण तिर्नु नपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । प्रदर्शनमा प्रायः राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ ।

केही लघुवित्तले हद पार गरेर ऋण लगानी गर्ने र उठाउँदा जस्तो पनि विधि अपनाउने गरेकाले अहिलेको स्थिति आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश महिला छन् । उनीहरूलाई प्रदर्शनमा आउन लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले प्रेरित गरेका हुन् । उनीहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेको यो तेस्रोपटक हो ।

समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर, आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।

Global Ime bank

बुधबार उनीहरूको प्रदर्शन राजनीतिक सभाजस्तो देखियो । सहभागी महिलालाई ‘केही नबोल्नू’ भनेर उर्दी नै जारी गरिएको पाइयो । अप्रत्यक्ष रूपमा बोल्नेहरूले पनि सही सूचना दिन चाहेनन् ।

l2-1708577389.jpg
आन्दोलनमा सहभागी शिवकान्ति चौधरीले आफूले कुन लघुवित्तबाट कति ऋण लिएको भन्न चाहिनन् । बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भनिन्, “सबै लघुवित्त एकै हुन्, खारेज हुनुपर्छ ।”

राजनीतिक नेताले जस्तै भाषण गर्ने सहभागी पनि प्रशस्तै भेटिए । ‘भाषण’का क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गाली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तारिफ गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक केन्द्र नेपालका अध्यक्ष मनोज पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न खोज्दा गभर्नरले साथ नदिएको आरोप लगाए । “सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न खोज्नुभएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चासो देखाएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् कि महाप्रसाद ? अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण नै गभर्नर हुन्,” उनले भने, “गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ । हैन भने हामीले कसरी निकाल्नुपर्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।”

सभामा बोल्ने सबैले गभर्नरलाई गाली गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको भने बचाउ गरे ।

वक्ता रमेश सेन्चुरीले पनि गभर्नरलाई नै गाली गर्नमा समय खर्चिए । गभर्नर अधिकारीको संरक्षणमा नै वित्तीय अपराध भएकाले उनले चाँडोभन्दा चाँडो राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिनुपर्ने सेन्चुरीले बताए ।

लघुवित्तपीडितको भनिएको प्रदर्शनमा ब्यानरमा लेखिएको नारा पनि राजनीतिक थियो । ब्यानरका आठ बुँदा लघुवित्त र वित्तीय क्षेत्रलक्षित थिए । एउटा बुँदा सन्दर्भ नै नमिल्ने खालको थियो । अगाडि राखिएको ठूलो ब्यानरको नवौँ बुँदामा लेखिएको थियो– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर ।

l3-1708577580.jpg
लघुवित्त र शासन प्रणालीको एकापसमा सम्बन्ध नै छैन । यो माग पढ्दा राजनीतिक दलले लघुवित्तका ऋणीलाई परिचालन गरेको हुन सक्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय ऋणी वित्तीय शिक्षाको अभावमा लघुवित्तलाई गाली गर्दै आन्दोलनमा होमिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।

सुमित्रा ढकाल लघुवित्तले आफ्नो ऋण बढाएर धेरै बनाएको भन्दै सडकमा आएर आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछिन् । लघुवित्तले सहज रूपमा ऋण दिने र नवीकरण गरेर बढाउने गरेको उनको आरोप छ ।

लघुवित्तका कर्मचारीको आफूखुसी कार्यसम्पादनका कारण पनि अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । ऋणीलाई वित्तीय ज्ञान राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र आफूखुसी कार्य गर्नु लघुवित्तका कमजोरी भएको जानकार औँल्याउँछन् ।

औपचारिक कार्यक्रमहरूमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, गभर्नर अधिकारी र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले ऋण लिएपछि तिर्नै पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, राज्यले मिनाहा गरिदिनुपर्ने भन्दै अहिले आन्दोलन गरिएको छ ।

आठ बुँदामा उनीहरूले ‘नवसामन्तीका रूपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज’, ‘आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था’, ‘कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्न’ माग गरेका छन् ।

यस्तै, ‘लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा’, ‘समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास’, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था’, ‘आमगरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान’ र ‘जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्न’ माग गरिएको छ ।

नवौँ बुँदामा भने फरक माग गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १०, २०८०  १०:३५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC