काठमाडौं । नवलपरासीबाट आठ दिन हिँडेर लघुवित्तपीडित काठमाडौं आइपुगेका छन् । बुधबार उनीहरूले बालुवाटारमा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरे । तर, उनीहरूका नारा र भाषण लघुवित्त ऋणीका समस्या समाधान गर्नेभन्दा ‘मास’ भड्काउने किसिमिको बढी सुनियो ।

विगत दुई वर्षदेखि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल गठन गरेर उनीहरू आन्दोलित छन् । ऋण तिर्नु नपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । प्रदर्शनमा प्रायः राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ ।

केही लघुवित्तले हद पार गरेर ऋण लगानी गर्ने र उठाउँदा जस्तो पनि विधि अपनाउने गरेकाले अहिलेको स्थिति आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश महिला छन् । उनीहरूलाई प्रदर्शनमा आउन लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले प्रेरित गरेका हुन् । उनीहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेको यो तेस्रोपटक हो ।

समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर, आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।

बुधबार उनीहरूको प्रदर्शन राजनीतिक सभाजस्तो देखियो । सहभागी महिलालाई ‘केही नबोल्नू’ भनेर उर्दी नै जारी गरिएको पाइयो । अप्रत्यक्ष रूपमा बोल्नेहरूले पनि सही सूचना दिन चाहेनन् ।

आन्दोलनमा सहभागी शिवकान्ति चौधरीले आफूले कुन लघुवित्तबाट कति ऋण लिएको भन्न चाहिनन् । बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भनिन्, “सबै लघुवित्त एकै हुन्, खारेज हुनुपर्छ ।”

राजनीतिक नेताले जस्तै भाषण गर्ने सहभागी पनि प्रशस्तै भेटिए । ‘भाषण’का क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गाली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तारिफ गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक केन्द्र नेपालका अध्यक्ष मनोज पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न खोज्दा गभर्नरले साथ नदिएको आरोप लगाए । “सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न खोज्नुभएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चासो देखाएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् कि महाप्रसाद ? अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण नै गभर्नर हुन्,” उनले भने, “गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ । हैन भने हामीले कसरी निकाल्नुपर्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।”

सभामा बोल्ने सबैले गभर्नरलाई गाली गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको भने बचाउ गरे ।

वक्ता रमेश सेन्चुरीले पनि गभर्नरलाई नै गाली गर्नमा समय खर्चिए । गभर्नर अधिकारीको संरक्षणमा नै वित्तीय अपराध भएकाले उनले चाँडोभन्दा चाँडो राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिनुपर्ने सेन्चुरीले बताए ।

लघुवित्तपीडितको भनिएको प्रदर्शनमा ब्यानरमा लेखिएको नारा पनि राजनीतिक थियो । ब्यानरका आठ बुँदा लघुवित्त र वित्तीय क्षेत्रलक्षित थिए । एउटा बुँदा सन्दर्भ नै नमिल्ने खालको थियो । अगाडि राखिएको ठूलो ब्यानरको नवौँ बुँदामा लेखिएको थियो– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर ।

लघुवित्त र शासन प्रणालीको एकापसमा सम्बन्ध नै छैन । यो माग पढ्दा राजनीतिक दलले लघुवित्तका ऋणीलाई परिचालन गरेको हुन सक्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय ऋणी वित्तीय शिक्षाको अभावमा लघुवित्तलाई गाली गर्दै आन्दोलनमा होमिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।

सुमित्रा ढकाल लघुवित्तले आफ्नो ऋण बढाएर धेरै बनाएको भन्दै सडकमा आएर आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछिन् । लघुवित्तले सहज रूपमा ऋण दिने र नवीकरण गरेर बढाउने गरेको उनको आरोप छ ।

लघुवित्तका कर्मचारीको आफूखुसी कार्यसम्पादनका कारण पनि अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । ऋणीलाई वित्तीय ज्ञान राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र आफूखुसी कार्य गर्नु लघुवित्तका कमजोरी भएको जानकार औँल्याउँछन् ।

औपचारिक कार्यक्रमहरूमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, गभर्नर अधिकारी र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले ऋण लिएपछि तिर्नै पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, राज्यले मिनाहा गरिदिनुपर्ने भन्दै अहिले आन्दोलन गरिएको छ ।

आठ बुँदामा उनीहरूले ‘नवसामन्तीका रूपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज’, ‘आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था’, ‘कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्न’ माग गरेका छन् ।

यस्तै, ‘लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा’, ‘समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास’, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था’, ‘आमगरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान’ र ‘जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्न’ माग गरिएको छ ।

नवौँ बुँदामा भने फरक माग गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।